भरतपुर, २३ जेठ
दिनदिनै कोरोना भाइरस संक्रमित बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने चर्चा खुब चलेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदै छ ।
संकटकाल भन्ने बित्तिकै हामीलाई डर लाग्छ । स्वास्थ्य संकटकाल लगाइयो भने के होला त ? भन्ने सबैलाई लाग्नु स्वाभाविकै हो । कोभिड १९ महामारीका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र विपद् व्यवस्थापन योजनामा २ हजारभन्दा माथि संक्रमित भेटियो भने जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ को उपदफा ४ बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ । नेपालमा हिजो अपराह्नसम्मको तथ्यांकानुसार २ हजार ६ सय ३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।
यसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमण जेठ लागेपछि फेला परेको हो । दिनदिनै संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । यही प्रवृत्ति जारी रहे उपचारका लागि डाक्टर, अस्पताल, भेन्टिलेटर जस्ता अत्यावश्यक सेवा नपुग्न सक्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेरै सरकारले संकटकाल घोषणाको तयारी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा बताउँछन् ।
बिहीबार अपराह्नसम्म देशव्यापी कोरोना संक्रमण विवरण । स्रोतः स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य संकटकाल के हो ?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नसोचिएको अप्ठ्यारो आएपछि संकटकाल घोषणा गरिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र असरलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भनेर कार्ययोजना बनाएको छ ।
कोभिड १९ सम्बन्धी हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लानमा संक्रमितको संख्या २ हजार नाघेपछि सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सक्नेछ । त्यसैअनुसार सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको तयारी गरेको हो । योबेला सबै स्रोतसाधनलाई एकीकृतरुपमा प्रयोग गरिन्छ । त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्छ । र, कामको बाँडफाँट गर्छ । सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
यसो गरेपछि अहिलेको जस्तो कतिपय अन्यौलता हटेर जान्छ । सबैको भूमिका स्पष्ट भएपछि केन्द्रीय नेतृत्वमा एकै किसिमले काम हुन्छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ को उपदफा ४ ले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने अधिकार दिएको छ ।
बिहीबार अपराह्नसम्म देशव्यापी कोरोना संक्रमण विवरण । स्रोतः स्वास्थ्य मन्त्रालय
यसमा लेखिएको छ–‘स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ । तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सृजना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।’
कसरी घोषणा हुन्छ संकटकाल ?
स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा संघीय सरकारले गर्नेछ । अहिले कुनै खास स्थानीय तह वा खास प्रदेशमा मात्रै अप्ठ्यारो आएको होइन । यो देशव्यापी समस्या हो । त्यसैले यसको नेतृत्व सिंगो संघीय सरकारले गर्नेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीका अनुसार अहिले मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि मात्रै स्वास्थ्य संकटकाल कार्यान्वयन हुनेछ ।
के छ जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ मा ?
४८. आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापन :
(१) आपतकालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन तोकिए बमोजिमको द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहनेछ।
(२) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले योजना विकास गर्दा नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोजिम निर्धारण गरेका मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरूका अनुरूप हुने गरी गर्नु पर्नेछ।
(४) स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ।
तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सृजना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ।
(५) जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नु पर्नेछ।
(६) जनस्वास्थ्य विपद्को समयावधि र क्षेत्र लगायत अन्य पक्षहरूमा उपलब्ध तथ्याङ्क तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिनेछ।
(७) आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
के हुन्छ संकटकाल घोषणा गरे ?
आपतकाल घोषणा गरेपछि कोरोना रोग रोकथामका आवश्यक सबै उपाय खोजिनेछ । संघ, प्रदेश र पालिकाले के गर्ने भनेर कामहरु छुट्याइन्छ । केन्द्रमा संघ सरकारले नेतृत्व गर्छ । संघले संघसंस्था, दातृ निकायसँग समन्वय गर्नेछ । त्यस्तै डाक्टर, नर्स, प्रयोगशालाकर्मी, अस्पताल चाहियो भने पनि निजी अस्पताल या अरु अस्पताल जो जहाँ छन् त्यहाँबाट जुटाउन सरकारलाई सजिलो हुनेछ । सबै निजी अस्पताल र त्यहाँको जनशक्ति सरकारले चाहेअनुसार परिचालन गर्न सक्छ ।
