काठमाण्डौ, १९ चैत
सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामको लागि मजदुर तथा गरिब दुःखीलाई दिने राहत तीन दिन भित्रै वितरण गर्ने योजना बनाएको छ ।
राहत खान पुग्ने आय भएका र राहत जरुरी नभएकाले लिएको पाइएमा बजार मूल्यअनुसार पैसा असुल गर्ने र प्रमाणीत गर्ने सदस्यलाई पनि कारबाही गर्ने नीति सरकारको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गएको आइतबार राति मन्त्रिपरिषद्ले गरेको घोषणा कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजनासमेत बनाइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले कार्ययोजना बनाएको हो । कार्ययोजनाअनुसार तीन दिनभित्र पालिकाहरुले यस्तो दाल, चामल, चिनी, नुन तेललगायतका खाद्यान्न वितरण थाल्नुपर्नेछ ।
यस्तै अरुको सहारामा बाँच्नुपरेका, वृद्धाश्रम र बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई ‘लकडाउन’ अवधिभरी पुग्नेगरी खाद्यान्नको साथमा वडा कार्यालयले थप राहत दिन सक्नेछ ।
यसरी राहत दिँदा परिचयपत्रको आधारमा दिने, अनियमितता हुन नदिन राहत लिनेको जानकारी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागमा पठाउनुपर्नेछ ।
राहत वितरणको लागि पालिकाले कोष खडा गर्नुपर्नेछ ।
