भरतपुर, २४ मंसिर
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले लेखापढी व्यवसायलार्ई नियमन गरिने बताएका छन् । मंगलबार चितवनका पत्रकारसँगको छलफलमा ‘सीडीओ’ भट्टराईले भने, “कर्मचारीसँगको ‘एटेचम्याण्ट’ हटाइने छ, ज्यादती सेवा शुल्क लिने अवस्था हटाइने छ ।” उनले लेखापढी व्यवसायीलाई घेरा निर्धारण गरेर कार्यलयभित्रै पसेर सेवा दिने अवस्था हटाउन पहल गरिने बताएका छन् ।
२०७५ भदौमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले लेखापढी व्यवसाय गर्दै आएकाहरूलाई १५ दिनभित्र कार्यालय परिसरबाट हट्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएकी थिइन् । तर, मालपोत तथा नापी कार्यालय परिसरमा लेखापढी व्यवसायीको निकै दौडधुप हुँदै आएको पाइन्छ । “निश्चित क्षेत्रमा बसेर सेवा दिने वातावरण बनाइनेछ”, सीडीओले भने, “सेवाग्राहीबाट जथाभावी शुल्क लिए नलिएको अनुगमन हुनेछ ।” लेखापढी गर्ने कानून व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रुपमा परिचयपत्र लगाएर कार्यालयको शुरु बिन्दुसम्म मात्र प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रीले निर्देशन दिइसकेकी थिइन् । मालपोत तथा नापी कार्यालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा निषेध गर्न सीडीओले अग्रसरता देखाएका छन् । शुल्क समेत निर्धारणका लागि पहल गरिने बताएका छन् ।
सीडीओ भट्टराई २० वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत थिए । त्यसपछि प्रशासन क्षेत्रमा आएका हुन् । उनी प्युठान जिल्लाको शिक्षा अधिकारी, बर्दिया, गोरखा र पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरिसकेका छन् । चितवन चौथो जिल्ला हो । “चितवनको हाइवे भएर सयौँ पटक यात्रा गरेको छु, चितवन नचिन्ने कुरै भएन”, उनले भने, “चितवन देशभरीबाट बसाइसरी आउनेहरुको बसोबास भएको क्षेत्र हो, यहाँ सचेत समाज छ ।”
उनले चितवनमा मिलेर बसेको आकर्षक ‘मोज्याक’ समाज भएको चित्रण गरे । “चितवनलाई भयरहित, त्रुटी रहित जिल्लाका रुपमा चिनाउन लागिपर्नेछु”, उनले भने, “अपराध न्यूनिकरण गर्न समुदायस्तरमा कार्यक्रम हुनेछन्, दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याइनेछ ।” उनले तीनै तहका सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरेर चितवनको छवि राम्रो बनाउने गरी कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । विकास निर्माणका आयोजनालाई गुणस्तरयुक्त काम सहित समयमै सम्पन्न गराउन उच्च निगरानी गरिने बताए । सीडीओले १ सय २५ बढी कानूनका आधारमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने स्मरण गर्दै भने, “केही दिन यहाँको वस्तुस्थिति, समस्याहरुबारे सुझाव लिनेछु, त्यसपछि समस्या समाधान गर्न लागिपर्नेछु ।”
उनले सबै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण गराउन पहल गरिने बताए । सरकारी कार्यालयका सबै सूचना अधिकारीलाई सञ्चारकर्मीलाई आवश्यक सूचनाहरु दिने वातावरण मिलाउन समन्वय गरिने उनले बताए । सीडीओले मंगलबार विहान चितवनका राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
