राजेश घिमिरे
भरतपुर, २० मंसिर
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय(एएफयू)मा बेला–बेलामा विभिन्न विवाद आइरन्छन् । चितवनको रामपुरमा रहेको यस विश्वविद्यालयमा कहिले विद्यार्थीले त कहिले अध्यापकले आन्दोलन गरिरहन्छन् । कृषि प्रधान देशको एक मात्रै कृषि विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कार्यालय वर्षमा आधाभन्दा बढी समय बन्दै रहन्छ ।
स्थापनादेखि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको स्वामित्व विवाद किनारा लाग्न सकेको छैन । यसबाहेकका आन्तरिक विवाद पनि उत्तिकै छन् । जसले विश्वविद्यालयलाई नै असफलताको दिशातर्फ अघि बढाउँदैछ । विश्वविद्यालय बनेको दश वर्षभन्दा बढी भयो । यो समयावधिमा विश्वविद्यालयले गति लिनुपर्नेमा विभिन्न किचलोमा परेर अल्झिरहेको छ ।
निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको विषयमा विवाद बढ्दा विश्वविद्यालयमा लामो समय ताला लाग्यो । अदालतमा मुद्दा प¥यो । अझै पनि मुद्दाको किनारा लागेको छैन । यहाँ कहिले अध्यापकहरुले स्थायी र बढुवाको माग गरेर ताला लगाउँछन्, कहिले भ्रमण भत्ताको माग गरेर आन्दोलन हुन्छ त कहिले परीक्षामा सजिलो प्रश्नपत्रका लागि आन्दोलन हुन्छ । कहिले विश्वविद्यालयमा जागिर लगाइदिन माग गर्दै स्थानीयबासीले त कहिले पदाधिकारी नियुक्तिमा हिस्सा खोज्दै राजनीतिक दलले बन्द गर्छन् । विद्यार्थी बिचको झडप पछिका बन्द त सामान्य भए ।
प्रशासन शाखामा पुनः ताला
ताला खुलेको केही महिनामा यो विश्वविद्यालयमा फेरि ताला लागेको छ । विश्वविद्यालयको प्रशासन शाखाका विद्यार्थीहरुले तालाबन्दी गरेका छन् । कृषि संकायको स्नातक तहका लागि लिइने प्रवेश परीक्षाको फारम शुल्क अत्यधिक भएको भन्दै विद्यार्थीले ताला लगाएका हुन् । प्रवेश परीक्षाको शुल्क ५ हजार राखिएको प्रति विद्यार्थीहरुको विरोध छ । गतवर्ष २ हजार ५ सय रहेको परीक्षा शुल्क अत्यधिक बढाएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका इकाई अध्यक्ष विवेक पौडेल कार्यालय सहायकको आवेदन शुल्क ८ सय, अधिकृतस्तरको कर्मचारीको आवेदन शुल्क १ हजार तथा सह–प्राध्यापकको आवेदन शुल्क १७ सय ५० रुपैयाँ मात्रै लिने संस्थाले विद्यार्थीमाथि यति धेरै शुल्क लिएर ब्रह्मलुट गर्न खोजिएको बताउँछन् । शुल्क वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै अल्टिमेटम दिइएपनि फिर्ता नगरिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको पौडेलले बताए ।
अघिल्ला वर्षहरुमा विश्वविद्यालयका लागि फारम भर्दा २ हजार ५ सय तथा अन्यका लागि पनि भर्दा क्रमैसँगै ५ सय रुपैयाँका दरले शुल्क थप हुन्थ्यो । यस पटक भने सबैलाई ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेर मर्कामा पारिएको विद्यार्थीहरु बताउँछन् । “प्रवेश परीक्षा शुल्कबाट उठेको रकम आफूखुसी प्रयोग गर्न पाउने भएकाले धेरै उठाउन थालिएको छ”, पौडेलले भने, “आर्थिक चलखेलको संकेत पाएपछि हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौं ।”
विश्वविद्यालयको भर्ना समितिका सदस्य उदिप सिग्देल भने यस वर्ष परीक्षा प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्न लागिएका कारण शुल्क वृद्धि भएको बताउँछन् । “गत वर्ष भन्दा बढी शुल्क लिइएका कारण विद्यार्थीको असन्तुष्टि स्वाभाविक हो”, उनले भने, “तर शुल्क बढाउँदै गर्दा हामीले धेरै कुराहरु परिवर्तन पनि गरेका छौं ।” उनले विश्वविद्यालयको आन्तरिक स्रोतको अन्य उपाय नभएका कारण पनि प्रवेश परीक्षा शुल्क बढाउनुपरेको बताए । “विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने भ्रमण, खेललगायतका विभिन्न गतिविधिका खर्चहरु प्रवेश परीक्षाकै शुल्क बाट गर्नुपर्ने भएकाले शुल्क बढाउनुपरेको हो”, सिग्देलले भने । त्रिविले पनि प्रवेश परीक्षा शुल्क ४ हजार ५ सय लिएको भन्दै उनले ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिनु बाध्यता रहेको बताए । ७० प्रतिशत विद्यार्थीहरुले धेरै कलेजका लागि फारम भर्ने भएका कारण समग्रमा हेर्दा उक्त शुल्क धेरै नभएको उनको दाबी छ ।
विद्यार्थीहरुको आरोप प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र सजिलो बनाइएको भन्नेसमेत छ । सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरु चलाउनकै लागि प्रवेश परीक्षालाई सजिलो बनाएर धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन थालिएको भन्दै अध्यापकहरुले समेत असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन् । “निजी कलेजहरुलाई बचाउने नाममा परीक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र कमजोर विद्यार्थी उत्पादन गर्ने खेल भइरहेको छ”, उप–प्राध्यापक अनन्तप्रकाश सुवेदी भन्छन्, “भर्ना कमिटिको मनोमानीले विश्वविद्यालयलाई नै असर पार्ने देखिन्छ ।” अध्यापकहरु थोरै भएपनि स्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालय केन्द्रित हुनुपर्नेमा उल्टो भएको बताउँछन् । यसवर्ष विश्वविद्यालय तथा यस अन्तर्गतका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुमा गरी ५ सय ९८ जना भर्ना हुन पाउनेछन् ।
