विप्लव काफ्ले
भरतपुर, १७ मंसिर
भरतपुर महानगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विपन्न परिवारलाई व्यवसायमा अग्रसर बनाउन अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको छ । स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शान्ताकुमारी पौडेलले अपाङ्गता भएका १ सय जना परिवारलाई व्यवसाय स्थापना गर्न महानगरले सघाउने जानकारी दिइन् ।
“सीपमुलक तालिम दिइनेछ, त्यही सीपमा आधिरत व्यवसाय स्थापना गर्न महानगरले अनुदान दिनेछ”, उनले भनिन्, “प्रति परिवार १० हजार रुपैयाँ दिने तयारीमा छौँ ।” उनले वडाको सिफारिस लिएर अनुदान प्रक्रियामा सहभागि हुनुपर्ने बताइन् । उपमेयर पार्वती शाहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य विमा गर्न लागिएको बताइन् । “छलफल चलिरहेको छ, कार्यपालिका बैठकबाट पारित गराउने तयारी छ”, उनले भनिन्, “सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा लिने वातावरण बनाइनेछ ।”
उपमेयर अपाङ्गता परिचयपत्र सिफारिस स्थानीय समितिको संयोजक समेत हुन् । यही समितिले करिब ४ महिना पहिले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराउन कार्यपालिका बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको थियो । उनले भरतपुर अस्पतालबाट अपाङ्गता भएकाहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा भएको करिव ५ महिना भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो सुनिएको बताइन् । “सबै अपाङ्गता भएकाको निःशुल्क उपचार गराउन महानगरले पुनः पहल गर्नेछ”, उनले भनिन्, “सहज उपचार पाइएन भन्ने गुनासो आएको छ, हामी छिटै पहल गर्नेछौँ ।”
अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण
भरतपुर महानगरले अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । गत वर्षको मंसीर ७ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट अपाङ्गता कार्यविधि स्वीकृत भएपछि परिचयपत्र वितरणको कामले तीव्रता पाएको हो । अरुको सहारा लिनुपर्ने, दैनिक जीवन सम्पादन गर्न नसक्नेलाई पूर्णअशक्तको अपाङ्गताको रातो परिचयपत्र दिइनेछ । अरुको सहयोग लिएर आवागमन गर्न सक्ने, शरिरको तल्लो भाग नचल्नेलाई अतिअशक्त अपाङ्गताको निलो परिचयपत्र दिइनेछ ।
कृत्रिम अंगको प्रयोग वा सहायक सामाग्रिको प्रयोगबाट आफ्नो काम आँफै गर्न सक्नेलाई मध्यम अपाङ्गताको पहेलो परिचयपत्र दिइनेछ । शारीरिक अंगमा समान्य विचलन भएपनि दैनिक काम गर्न कठिनाई नभएकालाई सामान्य अपाङ्गताको सेतो परिचयपत्र दिइनेछ । महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखाकी महिला विकास अधिकृत कलावति ओझाले दुई वडालाई समेटेर घुम्ती शिविर मार्फत परिचयपत्र वितरणको काम भइरहेको बताइन् ।
उनका अनुसार १ वर्षको अवधिमा ७ सय ५ जनाले परिचयपत्र पाएको बताइन् । जसमध्ये रातो १५२, निलो ४११, पहेलो १२६ र सेतो १६ जनाले पाएका छन् । रातोलाई ३ हजार, निलोलाई १ हजार ६ सय रुपैयाँ मासिक भत्ता दिइनेछ । ओझाका अनुसार १५–१६, २२–२३ र २९ नम्बर वडामा छिटै घुम्ती शिविर गरेर परिचयपत्र वितरण गरिदैछ । कार्यविधि स्वीकृत भएको १ वर्षभित्र महानगरका अपाङ्गता भएका सबैलाई परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । तत्कालिन महिला तथा बालबालिका कार्यालय चितवनले २ हजार ९१ जनालाई गतवर्ष परिचयपत्र वितरण गरेको थियो । जसमध्ये ३१० रातो, ९१३ निलो, ६०८ पहेलो, २६० सेतो परिचयपत्र वितरण भएको थियो । पहेलो तथा सेतो परिचयपत्र बनाउन आउने ज्यादै कम छन् ।
‘बजेटमा विभेद नहोस्’
२८ औं अन्र्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा भरतपुरमा ¥याली निकालिएको छ । अपाङ्गता उत्थान समन्वय समिति चितवनको आव्हानमा चौविसकोठी–अस्पताल रोड–दुरसञ्चार रोडमा ¥याली निकालिएको हो । ह्वििल चियर, सेतो छडी सहित ¥यालीमा सहभागि थिए । अभिभावकहरु पनि उपस्थित थिए । सबै क्षेत्रमा समान पहुँच हुनुपर्ने, अवसर दिनुपर्ने, नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका नारा लगाइएको थियो । कवर्डहल पछाडीको चौरमा भएको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अपाङ्गता क्षेत्र सधै उपेक्षामा पारिएको दुखेसो पोखे । “संविधान बनाउदा हाम्रो क्षेत्रको प्रतिनिधित्वनै भएन”, अपांग जागरण अभियान चितवनका अध्यक्ष अम्बिकालाल श्रेष्ठले भने, “स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएका छन्, तर हाम्रा पक्षमा काम हुन सकेका छैनन् ।”
उनले अधिकाँस सरकारी कार्यालय अपांगमैत्री नभएको बताए । “जनप्रतिनिधिलाई विशेष अधिकार संविधानले दिएको छ”, उनले भने, “अपाङ्गता क्षेत्रको पक्षमा नीति, योजना बनाउन लाग्नुपर्छ ।” उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता क्षेत्रमा सेवा लिदा निकै सास्ती खेप्नुपरेको बताए । चितवन नेत्रहिन संघका सचिव सञ्जय अर्यालले स्थानीय तहले बजेट घटाएकोमा दुखेसो पोखे । “महानगरको पहिलो नगरपरिषद्मा ४० लाखको सिलिङ थियो, अहिले घटेको छ”, उनले भने, “योजना छनौटमा प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो अवस्था रहेन ।” विगतमा स्थानीय निकायले बजेट कम पारेका बेला मन्त्रालय, जिविसबाट अपाङ्गता क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन हुने अवस्था रहेपनि अहिले हटेको बताए । “स्थानीय तहले नै सम्बोधन गरिदिएन भने यो क्षेत्र सधै पछाडी पर्छ”, उनले भने, “बजेटमा विभेद नहोस् ।” उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउँदा अपाङ्गता क्षेत्रमा ठुला योजनाहरु कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरेपनि अहिले निराश बन्नुपरेको बताए ।
अपाङ्गता उत्थान समन्वय समिति चितवनका संयोजक बालकृष्ण श्रेष्ठले अपाङ्गता भएकालाई अवसरको खाँचो रहेको बाए । “नीति नियम बनेका छन्, तर व्यवहारमा लागु भएका छैनन्”, उनले भने, “सीपमुलक तालिम, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अवसर दिनुपर्छ ।” राष्ट्रिय अपांग महासंघका संघीय सदस्य निर्मलकुमार श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल, बैद्धिक अपाङ्गताको अभिभावक संघ चितवनका अध्यक्ष टेकबहादुर थापा, रेविका बाल प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रुवी थापा, अटिजम केयर चितवन सोसाइटी अध्यक्ष निर्मला डल्लाकोटी सुवेदी, चितवन बहिरा संघका अधयक्ष संगत गुरुङले मन्तव्य राखे । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले निष्क्रृय जनशक्तिका रुपमा अपाङ्गताको क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर विकास नहुने बताए । “एकिकृति नीति, विधि स्थानीय तहबाट बन्नुपर्छ”, उनले भने, “अपांगमैत्री संरचना र नीति बनाउन प्रतिवद्ध हुनुपर्छ ।”
