विप्लव काफ्ले
भरतपुर, २९ कार्तिक
भरतपुर महानगरपालिकाले पूर्वाधार संरचनाको निर्माण, सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न अग्रसर बनेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन जारि भएपछि सक्रियता बढाएको हो ।
मेयर रेनु दाहालले ५ अर्ब कम लागतका परियोजना सार्वजनि निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गराउन पहल थालिएको बताइन् । “परियोजनामा आंशिक वा पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रको लगानी समावेश गराउने तयारी छ”, उनले भनिन्, “पूर्ण वा आंशिक रुपमा आम्दानीको जोखिम व्यहोर्ने गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अभ्यास कार्यान्वयन हुनेछन् ।” उनले भौतिक पूर्वाधार विद्युत उत्पादन, सूचना तथा सञ्चार, फोहरमैला व्यवस्थापन, पर्यटन, कृषि, शहरी पूर्वाधार लगायतमा निजीक्षेत्रसँग हातेमालो गरिने बताइन् । उनका अनुसार शनिबार विषय विज्ञ र लगानीकर्ताबीच छलफलको आयोजना गरिएको बताइन् । “परियोजना पहिचान गर्न लागिपरेका छौँ”, उनले भनिन्, “निजीक्षेत्र र महानगरबीचको समन्वयबाटै धेरै परियोजना सुरु हुने अपेक्षा लिएका छौँ।” उनका अनुसार नारायणी नदी किनार, अटोल्याण्ड, लायन्सचोकको बहुतले भवन निर्माण तथा सञ्चालनबारे निजीक्षेत्रसँग छलफल चलिरहेको बताइन् ।
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले निजीक्षेत्र उत्साहित बनेको बताए । “नीतिगत व्यवस्था बनेका छन्, लगानी गर्न तयार छौँ”, उनले भने, “महानगरको विकासमा सहयोग गरिनेछ ।” महानगरलाई व्यवसाय कर संकलनमा संघले योगदान गर्दै आएको बताए । “करको दायरामा ल्याउन संघले उत्प्रेरणाका काम गर्दै आएको छ”, उनले भने, “अन्य क्षेत्रमा पनि साझेदार बन्न तयार छौँ ।” संघले ०६६ सालदेखिनै कर संकलनमा सघाएको बताए । उनले नारायणी नदी किनारलाई ‘वार्किङ ट्रेल’ बनाउनेबारे छलफल चलिरहेको बताए । व्यवसायीकै सहयोगमा नगरवन नजिकै अटोल्याण्ड बनाउने कामको थालनी भएको बताए । “महानगरले केही परियोजनाको डिपिआर सकेको छ, ती परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई कसरी समावेश गर्ने भन्नेबारे हामी छलफलमै छौँ”, उनले भने, “विकासको साझेदार बनाउने कामको स्वागत गर्छौँ ।”
चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष भेषराज दुवाडीले महानगरका सबै वडालाई उद्यमशिल वडा बनाउन साझेदारी गर्न तयार रहेको बताए । “नीतिगत व्यवस्था बनेको छ, अब केही सहज हुने ठानेका छौँ”, उनले भने, “उद्योग र उत्पादन विना राजश्व र रोजगारी बढ्दैन, निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुनैपर्छ ।” उनले शिवनगरलाई औद्योगिक ग्राम बनाउन संघले सहजिकरण गरेको बताए । उनका अनुसार करिव ३ विघा क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रयास हुनु सकारात्मक भएको बताए । “मसल, फर्निचर, कुटानी पिसानी लगायतका उद्योगहरु एकै ठाउँमा रहनेछन्”, उनले भने, “आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नेछन्, जसले महानगरको अर्थतन्त्रमा समेत सघाउनेछ ।” संघले चितवन प्रर्दशन केन्द्र निर्माण गर्दा समेत केन्द्रीय सरकारसँग साझेदारी गरेर नमुना काम गरेको स्मरण गरे । भरतपुर महानगरका कानुन अधिकृत खगेश्वर अधिकारीले ऐनले निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर हिड्ने वातावरण बनेको बताए । “विगतमा निजी क्षेत्रले गर्ने लगानी र प्रतिफल लिनेबारे स्पष्ट व्यवस्था विगतमा थिएन”, उनले भने, “अब नियमावली ‘ड्राफ्ट’ बन्दैछ, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न थप सहज हुनेछ ।”
