विप्लव काफ्ले
भरतपुर, २० कार्तिक
चितवनमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्र्तगत सञ्चालित ‘जोन’ कार्यक्रमका लागि ६ करोड ६७ लाख ६२ हजार बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । तर, कृषि कर्मलाई आधुनिकीकरण गर्न बजेट अभाव हुने देखिएको छ । यही वर्षबाट सुरु भएको धान जोन कार्यक्रमका लागि कुल १ करोड १ हजार बराबरको बजेट छ । तर, किसान लक्षित योजना अपुग देखिन्छन् । माटो सुधारका लागि चुन अनुदानका लागि ८ लाख ४ हजार रुपैयाँ मात्रै छ । मेसीनरी औजार सहितको सेट(कष्टम हायरिङ सेन्टर) का लागि ३० लाख बजेट छ । साना सिँचाई निर्माण तथा मर्मत गर्न ३० लाख मात्रै छ । रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती नगर क्षेत्रको राजमार्गको दक्षिणतर्फका २२ वडाहरुमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । करिव ८ हजार हेक्टर ओगटेपनि बजेट न्यून छ ।
तरकारी जोनका लागि १ करोड ७१ लाख ३८ हजार बजेट छ । महानगरका २२ वडाहरुमा सञ्चालित परियोजनाले करिव १ हजार हेक्टर ओगट्छ । साना मेसिनरी औजार तथा उपकरण अनुदानमा ५२ लाख ५० हजार, कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्न २० लाख बजेट छ । गत वर्ष २ करोड ९४ लाख ५० हजार बजेट थियो । अहिले घटेको छ । तरकारी जोनका कार्यक्रम सञ्चालन भएको ४ वर्ष भैसकेको छ ।
केरा जोनका लागि २ करोड ७१ लाख ३० हजार बजेट छ । गत वर्ष १ करोड ११ लाख ५७ हजार थियो । यो वर्ष प्रतिफलमा आधरित प्रोत्साहन अनुदानका लागि ५० लाख, केरा पकाउने ‘राइपनिङ च्याम्बर तथा प्रशोधन केन्द्र’ का लागि ६० लाख, टिस्यु कल्चर विरुवा वितरणका लागि ९ लाख ९० हजार बजेट छ । कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्न ४० लाख बजेट छ । केरा जोनले करिव १ हजार हेक्टर ओगटेको छ । खैरहनी, रत्ननगर र भरतपुरको ठिमुरा क्षेत्रमा यो परियोजना सञ्चालित छ ।
मौरी जोनका लागि १ करोड २४ लाख ८४ हजार बजेट छ । गत वर्ष १ करोड १७ लाख बजेट थियो । प्रतिफलमा आधरित प्रोत्साहन अनुदानमा ३० लाख, कष्टम हायरिङ सेन्टरका लागि २० लाख, पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर स्थापना गर्न ४५ लाख बजेट छ । भरतपुरको ११, १२, १३, खैरहनीको ४, १०, ११, कालिकाको ९, १०, ११, राप्तीको १–६, १०–१३ वडाहरुमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । करिव १५ हजार मौरीघारमा लक्षित छ । “बजेट न्यून छ, कार्यक्षेत्र धेरै छ”, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई चितवनका प्रमुख मेघनाथ तिमल्सेनाले भने, “ श्रम शक्ति अभाव घटाउने, उत्पादन लागत घटाउने प्रयास भइरहेको छ, तर यान्त्रिकरण गर्न बजेटको अभाव खड्कीएको छ ।”
परियोजनाले सिँचाई पूर्वाधार, बजार पूर्वाधार, प्रशोधन केन्द्र, सडक पूर्वाधार विकास गर्दै आइरहेको बताए । “सामूहिक खेती प्रर्वद्धन गर्दै एकिकृत खेती गर्ने सोच हो”, उनले भने, “सोचेजस्तो सफलता मिल्न सकेको छैन ।” तरकारी, केरा, धान खेती समूह, सहकारी वा कम्पनि मार्फत चक्लाबन्दीमा आधरित भएर गर्ने अवधारणा विकास गराउन कठिन भएको बताए । चक्लाबन्दी नहुदा मेसिनरी औजारको प्रयोग बढ्न नसकेको बताउँछन् । महको संकलन र प्रर्वद्धनको प्रारम्भिक काम सुरु भएको बताए । सार्वजनिक सुनवाई तथा कार्यक्रम सार्वजनिकरण कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चालक समितिका संयोजकहरुले बजेट अपुरो भएको दुखेसो पोखे । केरा जोनका संयोजक खेमराज दवाडी, मौरी जोन संयोजक घारामराज लामा, तरकारी जोन संयोजक हरिबाबु ढकालले उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई प्रयाप्त अनुदान, यान्त्रिकरण गर्न बजेट अभाव भएको बताए । भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहालले कृर्षिको चौतर्फि विकास गर्न नसकिएको बताइन् । “किसान पनि असतुष्ट छन्, हामी पनि”, उनले भनिन्, “परियोजनाले ४ वर्ष पुरा गर्दा अझै व्यवसायीकता पाउन सकेको छैन ।” उनले महानगरले चक्लाबन्दी खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने रणनीति लिएपनि सफलता नपाएको बताइन् । भरतपुर–२४ मा ५० विघा जग्गा चक्लाबन्दी गरेर नमुना खेतीको प्रक्रिया अगाडी बढेको जानकारी दिइन् । “यान्त्रिकरण गर्न जग्गा एकिकरण गर्नैपर्छ”, उनले भनिन्, “सुपरजोनका लागि योग्य क्षेत्रहरु छन्, तर बजेटको अभाव छ ।” उनले तरकारीको सुपरजोन तयार गर्न केन्द्रीय तहमा पहल भइरहेको बताइन् । महानगरले यो वर्ष कृषिमा ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतले किसानलाई उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न परियोजना सञ्चालनमा आएको बताए । “बजेट कम छ, अनुदान माग भएजति दिन सकिएको छैन”, उनले भने, “सबै लगानी सरकारले गर्न सक्दैन, तर उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको छ ।” उनले प्रविधिमैत्री र व्यवसायीकता बनेमा चितवनले प्रदेशलाई आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्ने बताए ।
