विप्लव काफ्ले
भरतपुर, ५चैत्र
चितवनमा भूकम्पप्रभावितको संख्या बढ्ने देखिएको छ । लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको भन्दै ६ हजार १ सय २८ निवेदन दर्ता भएका छन् । निवेदन संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ ।
“कानूनी प्रक्रिया र विधिसहित आएका गुनासालाई ‘फर्जी’ भन्न मिल्ने अवस्था छैन”, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) चितवनका फोकल ईञ्जिनियर सुवास न्यौपानले भने, “मंसिरपछि दर्ता भएका निवेदन अझै कार्यालयमा आइपुगेको अवस्था छैन, स्थानीय तहले गुनासा दर्ता भैरहेको सूचना दिएका छन् ।”
उनले जनप्रतिनिधिले घर भत्केको नै हो भनेर सिफारिस गरेमा प्राविधिकले रोक्न नमिल्ने बताए । “गुनासो नै दर्ता जारी रहँदा प्राधिकरणलाई काम गर्नसमेत कठिन छ”, उनले भने, “यो अन्तिम गुनासो लिने काम हो, त्यसैले लाभग्राहीको सूचि बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।” सबैभन्दा धेरै १ हजार ९ सय ८० गुनासा कालिका नगरपालिका क्षेत्रका छन् । सबैभन्दा थोरै माडी नगरपालिकाका २१ वटा गुनासा छन् ।
“पुनः सर्भेका लागि ईञ्जिनियरमार्फत लगत संकलन हुँदैछ”, उनले भने, “सम्बन्धित वडाको सर्भे नसकिने बेलासम्म गुनासो दर्ता गर्न पाइनेछ, यो अवस्थाले सूची बढ्ने निश्चित छ ।” प्राधिकरणले गुनासा दर्ता भएका जिल्लामा यही चैत्र १५ गतेबाट पुनः सर्वेक्षण गर्दैछ । बैशाख मसान्तभित्र सर्वे सकिने योजना छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा १८ हजार ७ सय ५२ ले निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले पहिलो चरणमा १० हजार रुपैयाँ र न्यानो कपडाका लागि १० हजार रुपैयाँ राहत बुझेका थिए । प्राधिकरणले २०७३ पुस १६ गतेदेखि पहिलो सर्वेक्षण गरेको थियो । जसबाट ७ हजार ३ सय ३५ घरमा पूर्णक्षति र ५ सय ९४ घरमा आंशिक क्षति भनेर तथ्यांक बनाएको थियो ।
पूर्णक्षति भएकाले घर बनाउन ५० हजार, १ लाख ५० हजार र ५० हजार रुपैयाँ तीन किस्तामा पाउने गरी अनुदानको कार्यक्रम नै चलायो । तर, आंशिक क्षति भएकालाई पहिलो चरणमा ५० हजार रुपैयाँ दिएपनि दोस्रो किस्ता ५० हजार दिने काम अघि बढेको छैन । इच्छाकामनामा १ हजार २८, रत्ननगमा १ हजार ५४, राप्तीमा ९ सय ६२, खैरहनीमा ५ सय ५७, भरतपुरमा ३ सय २४ वटा नयाँ गुनासा परेका छन् ।

अनुदान लिनै आएनन्
पूर्णक्षति भएको सूचीमा परेका १ हजार ७ सय ६४ जना पहिलो किस्ताको रकम लिनै आएनन् । पहिलो किस्ता लिएर दोस्रो किस्ता लिन नआउने १ हजार ९ सय ७१ जना छन् । दोस्रो किस्ता लिएर तेस्रो किस्ता लिन नआउने १ हजार ६ सय ११ जना छन् ।
लाभग्राहीको सूचीमा परेकामध्ये २ हजार १ सय ८९ जनाले मात्रै पूरै किस्ता बुझेका छन् । “पहिलो किस्ता लिन बल्ल आउने पनि छन्”, न्यौपानेले भने, “जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा धेरै अनुदानबाट वञ्चित भएका छन्, मापदण्डअनुसारको भवन नबनाउँदा बाँकी किस्ता नपाउनेपनि छन् ।”
राप्ती क्षेत्रमा मात्रै झण्डै ९ सय जना आफ्नो जग्गाको स्वामित्व नहुँदा अनुदान लिनबाट वञ्चित बनेका छन् । बाटो नहुदा नक्सापास रोकिएका कविलासका प्रभावितलाई महानगरले भूकम्पप्रतिरोधी घर भए अनुदान दिने नीति लिएपछि केही राहत पाएका छन् । “बाटोको समस्या हल भयो, तर पर्खालनै समस्या बन्यो”, महानगरमा खटिएका ईञ्जिनियर विजयराज न्यौपानेले भने, “अस्थायी टहरा भनेर महानगरले ५ ईञ्च पर्खालका घरलाई नक्सापास गर्छ, तर, प्राधिकरणले भवन संहिताअनुसार ९ ईञ्च नै हुनुपर्ने भन्छ, जसले १ सय ५० घरले दोस्रो किस्ता लिनै पाएनन् ।”
भूकम्प गएको करिब २ वर्षपछि मात्रै जिल्लामा प्राविधिक खटिएका थिए । प्राविधिक नआउँदै बनेका कैयन घर मापदण्ड ख्यालै नगरी बनेका छन् । जसले गर्दा अनुदान लिन नपाउने वातावरण बनेको छ । “मापदण्ड अनुसार सुर्धान भनेका छौँ, तर आनकानी भइरहेको छ”, सुवास न्यौपानेले भने, “३ लाखका लागि किन लागत बढाउने भन्छन् ।” चितवनमा दोस्रो किस्ता लिने करिव ६६ प्रतिशत छन् भने तेस्रो किस्ता लिने करिव ३८ प्रतिशत छन् ।

(फोटोः काम छाडेर भरतपुर स्थित कार्यालयमा जमघटमा रमाउँदै प्राविधिक)

प्राविधिक कामै ठप्प पारी आन्दोलनमा
प्रोत्साहन भत्ता, बीमालगायतका माग राख्दै निजी आवास पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकले काम रोकेका छन् । माग सुनवाइ नभएसम्म काम नगर्ने अडान उनीहरुले लिदै आएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राविधिक हकहित संरक्षण समिति चितवन गठन गरी चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिएका छन् । “२ महिनासम्म मौन आन्दोलन ग¥यौँ, अब कामै रोकेका छौँ”, ईञ्जिनियर शिवप्रसाद भुषालले भने, “फिल्डमा खटिदाको भत्ता दिने गरी काममा लगाउने, अहिले रोक्ने, यो अन्याय हो ।”
उनले दिनरात दुर्गम क्षेत्रमा खटिएपनि ‘फिल्ड भत्ता’ वापतको सेवा कटौती गरिएकोमा दुखेसो पोखे । “अहिले फागुन १ गतेबाट लागु हुने गरी अतिरिक्त काम गरेमा दिने सरकारले निर्णय गरिएको छ”, उनले भने, “मूल्यांकनको आधार के ? विगत ६ महिनाको दिने नदिने स्पष्ट छैन ।”
उनले सार्वजनिक विदामा समेत काममा खटिदै आएका प्राविधिकलाई प्रोत्साहन वापतको सेवा कटौती गर्न नहुने बताए । इञ्जिनियर विजयराज न्यौपानेले महंगी बढ्दा अन्य सबैले पाउने सेवा यथावत राखि पुर्ननिर्माणमा खटिएकाको सुविधा कटौती गरेर निराश बनाउने काम भएको आरोप लगाए । “यो आन्दोलन देशव्यापी छ, केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेका छौँ”, उनले भने, “सर्भेमा जाने नजाने सोच्दैछौँ ।”
सोमबार उनीहरु भावी आन्दोलनको खाका बनाउन भरतपुर स्थित कार्यालयमा भेला भएका थिए । चितवनमा १४ जना इञ्जिनियर, १० जना सब–इञ्जिनियर र ५ जना असिष्टेण्ट सब–इञ्जिनियर निजी आवास पुर्ननिर्माणमा कार्यरत छन् ।