धु्रवराज खनाल/कायाकैरन
रत्ननगर,१४ असार ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिअन्तर्गतका सामुदायिक वन सिमानाका बस्तीमा वन्यजन्तुको आक्रमण हुँदै आएको छ । वन्यजन्तु बस्तीमा प्रवेश गरेर हुने क्षति घटाउन दिगो उपाय नहुँदा यस क्षेत्रमा वर्सेनि मानिसहरुले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने लाखौंको अन्नबाली नष्ट हुँदै आएको छ ।
मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनिकरणका लागि प्रयास भइरहेकाले बेला प्रदेश नम्बर ३ का भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामाले मानव र वन्यजन्तुबीच हुने द्वन्द्वको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश नम्बर ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका प्रदेश सांसद् र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीबीच मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणको विषयमा चितवनको सौराहामा बुधबार आयोजित अन्तक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री लामाले यस्तो बताएका हुन् ।
“घटनापछि क्षतिपूर्ति दिने एउटा पाटो एउटा होला”, मन्त्री लामाले भने, “तर घटना नै हुन नदिने गरी स्थायी समाधान गर्नु अबको आवश्यकता हो ।” मानवीय कारणले गर्दा पनि द्वन्द्व भएको उल्लेख गर्दै भूमि व्यवस्थामन्त्री लामाले जनावरलाई जंगलमै रमाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । “जनावरलाई जंगलमै रमाउने वातावरण सृजना गर्न सके मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व धेरै हदसम्म कम हुन्छ” उनले भने, “तर मानिसले पनि सावधानी नअपनाउँदा वन्यजन्तुको वासस्थानमा जाँदा घटना भएका छन् ।”
मन्त्री लामाले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व घटाउन क्रंकिट वाल लगाउन प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको वताए । खैरहनी नगरपालिकाको १०, ११, १२ र १३ तथा राप्ती नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ मा क्रंकिट वाल निर्माणका लागि सो रकम विनियोजन गरिएको उनले बताए । मन्त्री लामाले द्वन्द्वको स्थायी समाधान खोजर संरक्षणमार्फत समृद्धिमा लाग्नुपर्ने बताए । “दुर्लभ वन्यजन्तु चितवन निकुञ्जमा पाइन्छ, जनावरलाई देखाएर मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ”, मन्त्री लामाले भने, “ती वन्यजन्तुलाई देखाएरै समृद्धि सम्भव हुने भएकाले सबै संरक्षणमा जुट्नुपर्छ ।”
कार्यक्रममा मध्यवर्ती समितिका पदाधिकारीले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको कारणले भएको क्षतिपूर्ति समयमै नपाएको भन्दै प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । “वन्यजन्तुबाट घटना हुँदा एक वर्षसम्म क्षतिपूर्ति रकम कुर्नु पर्ने बाध्यता छ”, मृगकुञ्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वासु ढुंगानाले भने, “क्षतिपूर्तिकै लागि लामो समय कुर्नुपर्दा संरक्षणमा जनसहभागिता घट्छ ।”
मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई संघीय सरकारको मातहातमा राखिएको तर मध्यवर्तीको बिषयमा केहि प्रष्ट नभएकोले निकुञ्ज र मध्यवर्ती एक अर्काका परिपुरकको रुपमा काम गरिरहेको बिषयमा मध्यनजर गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । सो अवसरमा प्रदेश नम्बर ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समिति सभापति रमा आले, प्रदेश सांसद्हरु विजय सुवेदी र कृष्ण भुर्तेल, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मधुकर मल्ललगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बेदकुमार ढकाल, मृगकुञ्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति अध्यक्ष वासु ढुंगाना, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्रमुख रामकुमार अर्याल, तराई भू–परिधि कार्यक्रमका किशोरकुमार मेहेताले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
