विप्लव काफ्ले/कायाकैरन
भरतपुर, १२ बैशाख ।

वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा चितवनमा विकास खर्च करिब ३८ प्रतिशत मात्र भएको छ । पूुजीगततर्फको विनियोजित रकममध्ये आधाभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेको छैन ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका अनुसार २ अर्ब ९ करोड ३८ लाख २४ हजार ५७ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । चैत मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ अख्तियारी ५ अर्ब ५६ करोड २४ लाख ८९ हजार ८ सय रुपैयाँ आएको थियो । जसको ३७ दशलमव ६४ प्रतिशत मात्र निकासा भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले पुँजीगततर्फको झण्डै ८० प्रतिशत रकम यो वर्ष निकासा हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । ९ महिनामा भएको विकास खर्च भन्दा बढी निकासा अबको ३ महिनामा हुनेछ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को चैत मसान्तसम्म २७ दशमलव ३७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । “तोकिएको म्याद अगावै काम सक्ने पद्वति विकास हुन सकेको पाइँदैन”, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका प्रमुख कोष नियन्त्रक शिवप्रसाद पन्थीले भने, “रकम फ्रिज हुने भएपछि हतार हतारमा काम गर्ने परम्परा देखिएको छ ।” कार्यालयले जिल्लामा रहेका ९० वटा सरकारी कार्यालय तथा आयोजनालाई रकम निकासा गर्ने गर्छ । पुँजीगततर्फको बजेटअन्तर्गत राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको ८६.६८ प्रतिशत, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको ७५.११ प्रतिशत, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको ४१.६१ प्रतिशत, डिभिजन सडक कार्यालयको ५३.४६ प्रतिशत, मुग्लिङ नारायणगढ सडक योजनाको ३६.४९ प्रतिशत, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयको १९.३३ प्रतिशत, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको ६९.९० प्रतिशत, नारायणी लिफ्ट, खगेरी सिञ्चाइ व्यवस्थापन डिभिजनको ८७.२० प्रतिशत, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको १४.०३ प्रतिशत, भरतपुर महानगरपालिकाको ६.६६ प्रतिशत मात्रै खर्च निकासा भएको देखिन्छ ।
चालुखर्चतर्फ चितवनका लागि चैत मसान्तसम्म अख्तियारी आएको ९ अर्ब ८१ करोड ९६ लाख ३९ हजार ७ सय ३२ रुपैयाँ मध्ये ६ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख ६४ हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ निकासा भएको छ । यो चालुगत तर्फको ६८.८४ प्रतिशत खर्च हो । गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तको अवधिमा चालुखर्च ५१.६५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यो आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको अवधिमा चालु र पुँजीगततर्फ समग्रमा ५७.५५ प्रतिशत खर्च निकासा भएको कोष नियन्त्रक तथा सूचना अधिकारी भृगुराज खनालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ४२.५६ प्रतिशत कुल खर्च निकासा भएको थियो । “गत वर्षको तुलनामा चालु र पुँजीगत खर्च दुवैको निकासा बढेको छ”, उनले भने, “छिटो अख्तियारी आएकाले खर्च विस्तार भएको हो । स्थानीय तहमा एकमुष्ट रकम निकासा हुँदा त्यसको पनि प्रभाव हो ।” चितवनका ७ वटा स्थानीय तहले एकमुष्टरुपमा दोस्रो चौमासिकमा रकम निकासा लिएकाले पनि प्रगती बढेको देखिन्छ ।
तर, स्थानीय तहले आफ्नो खातामा रकम जम्मा गरेर खर्च नगरेपनि सो खर्च गरे नगरेको अभिलेख तत्काल थाहा हुँदैन । “केही महत्वपूर्ण विकासका योजनामा जनप्रतिनिधि आएपछि कामले गति लिएको छ”, प्रमुख कोष नियन्त्रक पन्थीले भने, “मुग्लिङ सडक यसको एक उदाहरण हो । गतवर्ष जस्तो रकम फ्रिज नहोला कि भन्ने संकेत छ ।”
भुक्तानी आदेशका आधारमा कार्यालयले खर्च निकासा दिने भएकाले हतार हतार योजना सम्पन्न हुँदा त्यसको गुणस्तरीयतामाथि सम्बन्धित कार्यालयलेनै बढी निगरानी, अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । “निकासाका क्रममा हामी अनुगमनमा जान भ्याइँदैन”, उनले भने, “भुक्तानी आदेश दिदा नै सम्बन्धित कार्यालयले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । योजनामाथि कडा निगरानी राख्नुपर्छ ।”
निर्माणका काम पूरा हुन महिनौँ लाग्ने भएकाले बेलैमा योजना कार्यान्वयन गराउन सके आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर निकासा दिने चापमा समेत कमी आउने उनको भनाई छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा गतवर्षको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने, वार्षिक समीक्षा गर्ने, योजना छनौटजस्ता कामले नै समय व्यतित हुने गर्छन् । अधिकांश योजना फागुन लागेपछि मात्रै कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्छन् ।