जोन कँडेल
सरकारलाई प्रिय लाग्ने तर जनता विशेषगरी व्यवसायीलाई अप्रिय लाग्ने शब्द हो ‘कर’ । जनताले सरकारलाई तिर्नैपर्ने रकम जसको फलस्वरुप सरकारबाट उक्त रकम जनताको हितको लागि खर्च गरिन्छ भने त्यस्तो रकमलाई कर भनिन्छ । कर जनताले तिर्नुपर्ने कर्तव्य हो भने करको उचित उपयोग गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
वासिङ्टन डिसीको आन्तरिक आम्दानी सेवा भवनमा ‘कर’ भनेको हामीले सभ्य समाज निर्माण गर्न तिर्ने कुरा हो भनेर शिलालेखमा नै कुँदेर राखिएको छ । फिनल्यान्डमा शिशु जन्मेपछि जन्मदर्ता कर लिन्छ र यहाँ शिशु जन्मिदाबित्तिकै शिशु राख्ने झुला, लगाउने कपडा कोठामा नै ल्याइदिन्छ र खानाको लागि मासिक १०० युरो दिने गर्छ । यस्तै अस्ट्रेलियामा हरेक नागरिकले २% स्वास्थ्य बीमा कर तिर्छन् र सबै किसिमका स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क गरिएका छन् ।
यो राज्यले लिने कर र दिने सेवा सुविधाको कारण ‘कर’ प्रिय बनेको ज्वलन्त उदाहरण हो । पैसा र सम्पत्ति धेरै हुनेसँग धेरै र थोरै हुनेसँग थोरै विकास निर्माण र सम्पूर्ण नागरिकलाई समान सेवा सुविधा प्रदान गर्न राज्यद्वारा लिइने केही हिस्सा रकम कर हो । यद्यपि धनीले भन्दा गरीबले आफ्नो आयको ठूलो हिस्सा करको रूपमा तिरिरहेको हुन सक्छन् । बहुसंख्यक व्यक्तिले उपभोग गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै चिनी, तेल, चामल, दाल, साबुन, खानेकुरामा लगाइने चर्को करले यो भिन्नता सिर्जना गरेको हुन्छ ।
सरकारले कर भनेको अप्रिय तर अत्यावश्यक कुरा हो भन्ने तर्क गर्छ अर्थात ‘सभ्य समाज’को मूल्य हो भन्छ । तपाईं हामी यो धाराणासँग सहमत हौंला या नहौंला तर यसको लागि चर्को मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने कुराचाहिं अकाट्य छ । विशेषगरी व्यवसाय करमा वृद्धि गर्दै जाँदा अप्रत्यक्षरुपमा त्यसको मारमा उपभोक्ता नै पर्ने देखिन्छ ।
अहिले यसै करको विषयलाई लिएर भरतपुर स्थानीय सरकार र व्यवसायीबीच विवाद सिर्जना भएको छ । माहानगरले विकासको लागि समयसापेक्ष भनेर अत्यधिकरुपमा व्यवसाय करको वृद्धि गरेको छ भने व्यवसायीहरु वृद्धिदर धेरै भयो भनेर यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । व्यवसायीको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनले नै करको वृद्धि दर प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
स्पष्ट विकासका योजना पनि नहुने, अस्तव्यस्त बजार आँखा अगाडि देखिने तर कर मात्र वृद्धि गर्नाले पनि ब्यवसायी रुष्ट बनेको देखिन्छ । व्यवसायीको असन्तुष्टिलाई व्यवसायीले कर तिर्न नखोजेको भनेर नकारात्मक अपव्याख्या गर्न खोजेको पनि देखिएको छ । व्यवसायीको विरोध करको होइन, विरोध कर बढाउन हुँदैन भन्ने पनि होइन । विरोध हो करको वृद्धि दरको । भरतपुर महानगरका व्यवसायी कर मात्र होइन, महानगरले स्पष्ट विकासका दीर्घकालीन योजना ल्याओस् सक्दो आर्थिक सहयोग गर्न पनि तयार हुने व्यवसायीहरु हुन् । तसर्थ केही पक्षको लहडमा महानगरले सम्पूर्ण व्यवसायीसँगको समुधुर सम्बन्धमा आँच आउन दिने छैन भन्ने कुरामा सम्पूर्ण व्यवसायी आशावादी छन् ।
समयसापेक्ष कर वृद्धि गर्नु स्वाभाविक भए पनि जुन दरमा वृद्धि गरिएको छ, त्यो त्यति सान्दर्भिक देखिदैन । राज्यस्तरबाट यही दरमा कर वृद्धि गरे राज्यले महँगी नियन्त्रण कसरी गर्ला ? भोलि व्यवसायीले यसैलाई आधार बनाएर मूल्य बढाए भने राज्यको भूमिका के रहला ? यो कर वृद्धि दरको असर उपभोक्तामा नपरोस् र कुनैपनि ठाउँमा नजिरको रुपमा स्थापित नहोस् भन्ने हेक्का रहनुपर्छ ।
एउटा व्यवसायले व्यवसायसँग सम्बन्धित कर राज्यका विभिन्न निकायमा तिर्नुपर्ने राज्यको कर प्रणाली पनि उचित होइन । अस्ट्रेलियाजस्तो विकसित राष्ट्रमा व्यवसायिक फर्म साना र मझौला कर कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् भने कम्पनीहरु कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यलयमा दर्ता हुन्छन् र खुद नाफामा मा २७.५% कर तिर्छन् ।
त्यहाँको नगरपालिका र काउन्सिलले त जग्गा दर्ता तथा भ्यालुएसन ट्याक्स (मूल्यांकन कर), फोहरमैला संकलन तथा व्यवस्थापन कर, पानी खपत र व्यवस्थापन कर, पार्किङ कर र नागरिकलाई दिइने अन्य सुविधाको सेवा शुल्क लिने गर्छ । अरु अन्य सबै ‘कर’ कर कार्यालयले नै लिने गर्छ ।
सम्पत्ति करबाहेक अन्य कुनै कर व्यवसायको स्थिर लागत (Fixed Cost)हुनु हँुदैन । सानो अर्थ बजारमा राज्यका विभिन्न निकायले व्यवसायीलाई विभिन्न शीर्षकमा करको भार थोपर्नु आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले उचित होइन । अहिले महानगरले जुनरुपमा व्यवसाय करमा वृद्धि गरेको छ त्यो व्यवसाय, खासगरी साना व्यवसाय को हितमा देखिदैन । व्यवसायका अन्य धेरै खर्च र अन्य कर शीर्षक पनि हुन्छन् भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरेर, व्यवसाय हेरेर यो व्यवसायले यतिसम्म तिर्न सक्छ भन्ने आँकलनले कर निर्धारण गर्नु वैज्ञानिक हुँदैन भने अर्कातिर करकै लागि भनेर व्यवसायको श्रेणी विभाजनको स्पष्ट मापदण्ड बनाएको पनि देखिदैन ।
भरतपुर महानगर मात्र होइन अहिलेको अवस्थामा सबै महानगर, नगर, गाउँपालिकामा आर्थिक स्रोत अभाव खड्किएको छ । यस्तो अवस्थामा महानगरले व्यवसायीलाई मात्र आर्थिक स्रोतको रुपमा नलिई वैकल्पिक स्रोत पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । जस्तो घर बहाल करलाई महानगरले आफ्नो मातहत ल्याउन सक्छ । आम्दानीको स्रोतको लागि खाली जग्गामा सशुल्क पार्क निर्माण गर्न सक्छ । अहिलेको परिस्थितिमा भरतपुर महानगरपालिका र यसभित्रका व्यवसायको आर्थिक अवस्था एउटै छ । यसकारण अहिलेको व्यवसाय कर वृद्धिदरमा माहानगरले सम्बन्धित सबै पक्षसँग अबिलम्ब वार्ता गरी कर वृद्धिदरमा पुनर्विचार गरी व्यवसायीको पनि प्रिय ‘कर’ बनाइयोस् भन्ने सबै व्यवसायीको चाहना छ ।