विप्लव काफ्ले/कायाकैरन
भरतपुर, २३ फागुन ।

सवारी दुर्घटनामा परेकालाई क्षतिपूर्ति दिन गरिएको बीमावापतको रकम लिन पीडित पक्षलाई निकै सास्ती हुन्छ । पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति बेलैमा नपाएको भन्दै कयौंपटक स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीसम्म गुहार्न बाध्य छन् । तर, ढिलासुस्ती र आनाकानी गर्ने संस्कार बीमा कम्पनीमा छ । दुर्घटनाबाट सवारीसाधन वा तेस्रो पक्षलार्ई हानी पुग्दा क्षतिपूर्ति भुक्तान गर्ने गरी सवारीसाधनको बीमा गर्ने गरिन्छ ।

स्थानीय प्रशासनले व्यवसायीबाट अग्रीम रकम लिएर पीडितलाई तत्काल राहत दिने नीतिगत निर्णय गरेको छ । तर, व्यवसायी अग्रीम रकम दिन सहमत छैनन् । भरतपुरमा आयोजित मध्य नेपाल यातायात व्यवसायी संघ चितवनको पहिलो अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बीमा कम्पनीको निकै आलोचना गरियो । “सिडिओ, म र सरकारी वकिल बसेर निर्णय गरेका छौं, दुर्घटना भएमा ‘क्यास डाउन’ गर्ने, तत्काल राहत दिने पक्षमा हामी छौं”, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपक थापाले भने, “राहत लिन पीडित धाइरहने, व्यवसायीको संयन्त्रले बीमा दिलाउन खासै ‘फलोअप’ नगर्ने अवस्था छ ।”
उनले बीमावापतको रकम व्यवसायीले प्रक्रिया पूरा गरेर पछि लिने तर सुरुमा तत्कालै राहत दिने नीति अबलम्वन गर्न खोजिएको बताए । उनले व्यवसायीले बुझाएको अग्रीम रकमबाटै बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति रकम दिने भएकाले यातायात व्यवसायीले दुर्घटनाका पीडितलाई तत्काल राहत दिन अग्रसर बन्नुपर्ने बताए । “दुर्घटना हुँदा अण्डा दिने कुखुरा सोचेर व्यवहार हुने गरेका पनि छन्, सामान्य खुट्टा भाँचिदा हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं लैजाने परम्परा चलेको छ”, उनले भने, “ऐन कार्यान्वयनमा पनि समस्या छ, अब दुर्घटना हुँदा सरकारी अस्पतालमै उपचार गराउने कामलाई प्रोत्साहन दिनेछौं ।”
नेपाल यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष मित्रराज केसीले बीमा कम्पनीलार्ई स्थानीय सरकारले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “कागजपत्र बुझाएको २१ दिनभित्र बीमा रकम दिनुपर्छ, तर निकै ढिलासुस्ती हुने गरेको छ”, उनले भने, “बीमा नीति राज्यले ल्याउनुपर्छ, व्यवसायीले होइन ।” नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी व्यवसायीलाई कडाइ गरेर पीडितले न्याय नपाउने दावी गर्छन् । “सीट क्षमताअनुसार सबै सवारीको बीमा हुन्छ, बीमा कम्पनीले दुर्घटना भएपछि क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ”, उनले भने, “कम्पनीलार्ई कडाइ गर्न नसक्ने, अनि व्यवसायीलाई अग्रीम रकम देऊ भन्न मिल्छ ?” उनले यातायात व्यवसायीले दुर्घटनामा तत्काल सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएर बनाएको भलाइ कोषसमेत नराख्न भन्ने सरकारले अग्रीम रकम दिएर राहत देऊ भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
बीमा कम्पनी भने प्रक्रियाका कारण ढिलाइ भएको दावी गर्छ । “हामीले ढिला गर्ने नियत राखेका हुँदैनौं”, शिखर इन्स्योरेन्सका नारायणगढ शाखा प्रबन्धक चन्द्रमणि शर्माले भने, “आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दा आफै ढिला हुन्छ ।” उनले घटना भएपछि मुद्दा किनारा लाग्दा, प्रशासनको प्रक्रिया सक्दा, सवारी मर्मतमा ढिलाइ हुँदा र घाइतेको उपचार गराउँदा ढिलाइ हुने बताए ।
तेस्रो पक्ष बीमाको दावी गर्न दुर्घटना हुनासाथ सम्बन्धित कम्पनी र प्रहरीलार्ई खबर गर्नुपर्छ । कम्पनीले दुर्घटनाको प्रकृति हेरेर घटना बुझ्न प्रतिनिधि खटाउनुपर्छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार दुर्घटनामा चालक र सहचालकको मृत्यु भएमा वा यात्रुको मृत्यु भएमा बीमा कम्पनीले ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्छ । उपचार खर्च बढीमा साढे तीन लाखसम्म खर्च बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । “ऐनमा नभएको कुरालाई निर्णय ग¥यौं, सवारी धनीले अग्रीम बीमा बराबरको रकम दिनुपर्छ भन्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई छैन”, सुवेदीले भने, “ढिलासुस्ती गर्ने, बीमित रकम आनाकानी गर्ने बीमा कम्पनीलार्ई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत गर्नुपर्छ ।”
सवारीसाधनको खरिद बिक्रीमा नेपाल सरकारले तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ अन्तिमसम्ममा चितवनमा १ सय ४ जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका थिए । ३ सय ६४ जना घाइते भएका थिए । तेस्रो पक्ष बीमाले दुर्घटनाका पीडित पक्षलाई सहजै राहत दिनुपर्छ । बीमाले सवारी धनी आर्थिक समस्याबाट छुटकारा पाउँछन् । तेस्रो पक्ष बीमाले मोटरसाइकल दुर्घटना भई तेस्रो पक्षलार्ई क्षति पु¥याएको र सामानको क्षति भएमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्छ । निजी गाडीले व्यक्ति वा सामानमा क्षति पु¥याएमा अघिकतम ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्छ भने व्यावसायिक गाडी दुर्घटनामा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्छ । तर, बीमित रकम लिन निकै सकस खेप्नुपरेको पीडित पक्षको भनाइ छ ।