विप्लव काफ्ले/कायाकैरन
भरतपुर, २१ माघ ।
स्थानीय तहले माछापालक किसानको क्षेत्रमा बजेट तथा कार्यक्रम नपारेपछि माछापालक किसान निराश बनेका छन् । विगतमा कृषि विकास कार्यालय तथा कृषि सेवा केन्द्रमार्फत विभिन्न अनुदानसहितका कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगरेपछि माछापालक किसान चिन्तित बनेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयमार्फत निशर्त अनुदानका रुपमा बजेट स्थानान्तरण भएपछि स्थानीय तहले अधिकांश कृषिको बजेटलाई सडक निर्माणमा खर्चेको उनीहरुको दुखेसो छ । “विगतका अनुदान कटौती भएका छन्, कृषिको बजेट अधिकांश सडक निर्माणमा विनियोजन भएको छ”, नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले भने, “हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, हामी आन्दोलित हुने अवस्था बनेको छ ।” नेपालमा पछिल्लो केहि वर्षयता माछापालनतर्फ किसानको आकर्षण बढेको थियो । नेपालमा गतवर्षमात्रै ५५ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको संघको दावी छ । “खपत हुने माछा मध्य ४० प्रतिशतमात्रै नेपालको उत्पादन छ, ६० प्रतिशत विदेशकै भरपनुपर्ने अवस्था छ”, उनले भने, “सरकारी बजेट पनि अन्यत्र खर्च हुँदा किसान हतोत्साहीत बन्ने वातावरण बनेको छ ।”
नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघका केन्द्रीय संस्थापक अध्यक्ष तुलसीराज गिरी अन्य अन्नबाली भन्दा धेरै राम्रो आम्दानी हुने भएपनि आयातित माछासँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन परेको बताउँछन् । “गतवर्षको बजेट भाषणमा सरकारले दुई वर्षमा माछामा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो”, उनले भने, “तर, यो वर्ष मत्स्य क्षेत्रमा स्थानीयतहमा नगण्य बजेट विनियोजन भएको छ, जसले आयातित माछालाई प्रतिस्थापन गर्न निकै गाह्रो हुने देखिन्छ ।”
उनले सरकारले मत्स्य नीति बनाएर सोअनुसार बजेट कार्यान्वयन गरे ५ वर्षमा माछामा आत्मनिर्भर बन्न सकिने बताए । “माछापालनमा युवाको अर्कषण बढेको छ, स्वदेशी उत्पादन वर्षेनी बढेको छ”, उनले भने, “लागत बढी पर्दा आयातित माछासँग प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारो परेको छ ।” नेपालमा झण्डै दुई अर्ब बराबरको भारतीय माछा नेपाल भित्रिने तथ्यांक छ । “अधिकाँस माछामा अखाद्य फर्मालिन विषादी राखेर ल्याइएको हुन्छ, जसले क्यान्सर गराउँछ”, उनले भने, “स्वदेशी माछा प्रर्वद्धन गर्न स्थानीय तह यो वर्ष चुकेका छन् ।”
संघका केन्द्रीय महासचिव जोगेन्द्र महतो उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । “छिमेकी राष्ट्रमा अर्बौ कृषि अनुदानका कार्यक्रम लागु भएका छन्”, उनले प्रश्न गरे, “यहाँ भएका अनुदान पनि कटौती हुन्छन्, बजारमा प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने ?” उनका अनुसार नेपालमा माछा उत्पादन गर्न प्रतिकेजी सरदर २२० रुपैया पर्छ । तर, भारतबाट १५० रुपैयाँ मूल्यमा नेपाल भित्रिन्छ । “विद्युत् महसुल उद्योग सरह तिर्नुपर्छ, दानामा पनि भारतकै भर पर्नुपर्छ”, उनले भने, “किसानले मात्रै माछामा आत्मनिर्भर बनाउछौँ भनेर सम्भव छैन, राज्यले पनि लगानी गर्नुपर्छ ।” उनले किसानलाई कृषि मिटरको व्यवस्था गरेर सहुलियतमा विद्युत महसुल दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष रमेश पाण्डेले स्वदेशी माछाको खपत बढाउन भन्सारमा कडाइ गरिनुपर्ने बताए । “स्वास्थ्यलाई असर गर्ने सस्तो मूल्यमा फर्मालिन मिसाइएका माछा आयातमा रोक लगाउनुपर्छ”, उनले भने, “क्वारेण्टाइन चेकजाँच प्रभावकारी पार्नुपर्छ ।” उनले स्वदेशी जिउँदो माछा खपत दर बढेपनि स्वदेशी माछा केहि महंगो पर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाई हुने गरेको बताए । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाले परीक्षण पश्चात अधिकाँस माछामा २ मि.ग्रा. प्रति केजी माछामा फर्मालिन पाइएको जनाएको थियो । संघले पुराना पोखरीलाई पुर्ननिर्माण गर्न अनुदान दिनुपर्ने, माछा उत्पादन विकास गर्दै व्यवसायीकरण गर्न विशेष सरकारी कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने लगायतका माग गर्दै आइरहेको छ ।
केन्द्रीय बैठक भरतपुरमा
नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघको छैटौँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक भरतपुरमा भएको छ । ३५ जिल्लाका अगुवा किसान सहभागि बैठकले विभिन्न १२ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
संगठनलाई संघीय संरचना अनुसार रुपमान्तरण गर्ने, मस्त्य नीति पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, संघको विधान संसोधन गर्ने, स्वदेशी माछाको उत्पादन बढाउन सरकारी बजेट तथा अनुदान पार्न पहल गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ । संघका केन्द्रीय महासचिव जोगेन्द्र महताले बाढीबाट क्षति व्यहोरेका किसानलाई उचित राहत दिन मन्त्रालयसँग माग गरिने बताए । साउनमा आएको अविरल वर्षाले विभिन्न जिल्लामा माछापालक किसानले ठुलो क्षती व्यहोरेका थिए, तर हालसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् ।
“चौथो राष्ट्रिय मत्स्य महोत्सव गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ”, उनले भने, “कुन जिल्लामा गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ ।” बैठकले राष्ट्रिय मत्स्य विज र खाने माछा आयायत तथा निर्यातको अवस्थाबारे राष्ट्रियस्तरको तथ्यांक संकलन गर्ने मन्त्रालयको काममा सघाउने जनाए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना मार्फत मत्स्य क्षेत्रको जोन, ब्लक, पकेट क्षेत्र निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघसँग सहकार्य गर्न पहल गरिने बैठकले निर्णय समेत गरेको छ । संघमा देशभरका ३५ हजार माछापालक किसान आवद्ध छन् । संघको ३५ जिल्लामा शाखा, २० जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय रहेका छन् ।