विप्लव काफ्ले/कायाकैरन
भरतपुर,१९ माघ ।

नेपाल परिवार नियोजन संघ चितवनको आसन्न अधिवेशन अन्यौलमा परेको छ । सरकारले केन्द्र र जिल्ला समिति सबै भंग गरी तदर्थ समिति बनाउने निर्णय गरेपछि यहि पुस २७ गते हुने भनिएको अधिवेशन अन्यौलमा परेको हो ।
“कार्यसमिति भंग भएको पत्र आइपुगेको छ”, संघका जिल्ला निवर्तमान सभापति रामहरि न्यौपानेले भने, “अब त्रुटिपूर्ण निर्णयविरुद्ध अदालतमा जान्छौँ, निर्वाचन गराउने अधिकारसमेत खोसिएको छ ।” यसअघि जिल्ला शाखाले पुस १५ गते निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार आज (शुक्रबार) उम्मेदवारी दर्ता हुने निर्धारण भएको थियो । जिल्ला शाखामा हाल ६ सय ७४ मतदाता छन् । प्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाका रुपमा रहेको संघको निर्वाचित कार्यसमितिलाई सरकारले विघटन गरेपछि संघ आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ । संघको केन्द्रीय तर्दथ समितिले निर्वाचन नगर्न अनुरोध गर्दै जिल्लातहमा पत्राचार गरेको छ ।
“देशलाई परिवार नियोजन संघ आवश्यक छैन भनेर संघलाई राष्ट्रियकरण गर्ने अधिकार सरकारलाई छ”, न्यौपानले भने, “निर्वाचित कार्यसमिति भंग गर्ने अधिकार सरकारलाई थिएन, स्वयत्त संस्थामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ ।” संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको संस्थालाई आर्थिक प्रलोभन र निहित व्यक्तिका स्वार्थ पुरा गर्ने गरी समिति भंग गर्नु कानूनको उपहास भएको बताए ।

“निर्वाचित कार्यसमितिको अवधि बाँकी नै थियो, निर्वाचनको तयारीमा सबै शाखा लागेका थिए”, उनले भने, “सरकारले अलोकतान्त्रिक ढंगले दायराभन्दा बाहिर गरेर निर्णय गरेको हो ।” सरकारले माघ ११ गते मन्त्रीपरिषद बैठक मार्फत परिवार नियोजन संघको केन्द्रीय शाखा र शाखा कार्यसमिति विघटन गरी छत्रबहादुुर गिरीको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
“समिति विघटन गर्ने चर्चा भएलगत्तै केन्द्रीय अध्यक्ष सहित प्रधानमन्त्रीसँग पुगेर छलफल गरेका थियौँ”, संघका निवर्ततमान केन्द्रीय सदस्य दिपकबहादुर रानाले भने, “हामीलाई खुशी पर्न सक्नुभएन, चुनावमा सहयोग भएन भन्ने जवाफ पाएका थियौँ, संघले नेतालाई सहयोग गर्ने कुरा विधानमा थिएन, मिथ्या आरोप लगाएर हटाइएको छ ।” संघको विधानमा दुई कार्याकाल अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिलाई पुनः तदर्थ समितिको संयोजक बनाउनु पनि गलत भएको बताए । “केन्द्र तथा जिल्लामा पराजित व्यक्ति, असक्षम भनि हटाइएका, संघबाट साधरण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाइएका व्यक्तिलाईनै राखेर तर्दथ समिति बनाइएको छ”, उनले भने, “निर्वाचनमा जित्न नसक्ने ठानेरै सुनियोजित रुपमा संघको कार्यसमिति विघटन गरिएको छ ।” उनले प्रधानमन्त्रीले रिस उठ्दैमा स्वयत्त संस्थामाथि हस्तक्षेप गर्नु ज्यादै निन्दनीय काम भएको जिकिर गरे ।
“समाज कल्याण परिषद्ले उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदनअनुसार तीन वर्षयता संघलाई सुशासन र पारदर्शीताको ‘क्लीन चिट’ दिएको थियो”, जिल्ला शाखाका निवर्तमान सचिव अनिल ढकालले भने, “भ्रष्टचार भएको हो होइन छानविन गर भनेर सरकारले अख्तियारलाई भन्न सक्छ, स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ, तर कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी निर्वाचित समिति नै भंग गर्नु उचित होइन ।” वर्तमान सरकारले विगतमा गठित छानविन समितिको रिपोर्टअनुसारै समिति विघटन गरेको स्रोतको दावी छ । छानविन समितिले संघले वित्तीय अनुशासन पालना नगरेको, कर्मचारी तथा सदस्य भर्नामा अनियमितता प्राप्त गरेको, संस्थालाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोगमा जथाभावी गरिएको, परिवार नियोजन संघले विधानविपरित कर्मचारी भर्ना तथा सदस्य भर्ना गरेको रिपोर्ट बुझाएको थियो । समितिले दिएको रिर्पोट अनुसार समाज कल्याण परिषदले परिवार नियोजन संघलाई कतिपय क्षेत्रमा सुधार गर्न बारम्बार पत्राचार गरेपनि संघले आलटाल गरेको स्रोतको दावी छ ।
“निर्वाचित संघको केन्द्रीय अध्यक्षलाई नियुक्ति, मनोनीत सरकारले गरेको होइन, सरकारी कर्मचारी पनि होइन”, संघकी निवर्तमान उपसभापति फूलमाया रानाभाटले भनिन्, “वर्तमान कार्यसमितिले गैरकानूनी काम गरे मुद्धा लगाउनुपथ्र्यो, पदबाट हटाउनुपथ्र्यो, हस्तक्षेप होइन ।” उनले कार्यसमिति भंग गर्ने सरकारी निर्णय गैरकानूनी कदम भएको बताइन् । संघकी निर्वतमान केन्द्रीय सदस्य डा. शारदा कुँवरले वर्तमान कार्यसमिति भंग गर्ने निर्णय गर्नु उपयुक्त नभएको बताइन् । “हामी अन्यायमा परेका छौँ, देशमा शासननै छैन जस्तो भयो”, उनले भनिन्, “हामी आन्दोलनमा जान तयार छौँ ।”
संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अमुसिंह सिजापतिको कार्याकाल साढे तीन महिना बाँकी रहदाको अवस्थामा सरकारले नयाँ तदर्थ समिति बनाएको हो । तर्दथ समितिको संयोजकमा संघले साधरण समेत नरहने गरी कारवाही गरिएका व्यक्ति छत्रबहादुर गिरीलाई संयोजक तोकेको थियो । संघको २७ वटा जिल्ला शाखा छन् । सबै शाखाले यहि चैत्र भित्र अधिवेसन गरिसक्नुपर्ने संघको विधान छ । यस्तै जेठभित्र केन्द्रीय अधिवेसन हुनुपर्ने प्रावधान थियो । चुनावमा होमिदै गरेको संघको निर्वाचित कार्यसमितिलाई भंग गरेर आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा लैजान कांग्रेस सभापति देउवा लागिपरेको आरोप लागेको छ । संघको विधानमा दुई तिहाइले मात्रै कार्यसमिति भंग गर्न सक्ने प्रावधान छ ।