विप्लव काफ्ले/कायाकैरन
भरतपुर,१८ माघ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले समयमै पूर्वाधारतर्फका योजना कार्यान्वयन गराउन पारित योजनाको स्थलगत निरीक्षण तथा लगत तयार गर्ने काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । यो वर्ष पूर्वाधार विकासतर्फ झण्डै ३ सय २५ योजना नगरसभाबाट पारित भएका थिए ।
यो वर्ष ३ अर्ब ५० लाख बराबरको बजेट तथा कार्यक्रम पुस २२ गते पारित भएको थियो । पूर्वाधार विकासतर्फ १ अर्ब ३४ करोड ४ लाख ६८ हजार बराबरका योजना छनौट भएका छन् । कालोपत्रे, ग्राबेल सडक निर्माण, मर्मत, कल्भर्ट, पुल निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन गराउन महानगरपालिकाले प्राविधिकलाई वडा तहसम्म परिचालन गर्न सुरु गरेको हो । “प्राविधिक वडा तहमै पुगेर स्थलगत निरीक्षण तथा लगत तयार गर्ने काममा खटिएका छन्”, महानगरपालिकाका वरिष्ठ ईञ्जिनियर विराट घिमिरेले भने, “निर्धारित समयमै योजना सम्पन्न गराउन काम सुरु भएको छ ।”
प्रत्येक सब–ईञ्जिनियरले कम्तिमा दुई वडा र प्रत्येक ईञ्जिनियरले कम्तीमा ४ वटा वडामा परेका योजनालाई कार्यान्वयन गराउने काममा खटिन थालेका छन् । हाल महानगरमा विकास निर्माणका काम हेर्ने गरी ६ जना ईञ्जिनियिर, ८ जना सब–ईञ्जिनियर कार्यरत छन् । महानगरले प्राविधिक जनशक्ति कम भएको भन्दै ३ जना ईञ्जिनियर र ५ जना सव–इञ्जिनियर समेत थप गर्ने योजना बनाएको छ ।
“पूर्वाधार विकासतर्फ लगभग सबै योजना सडक निर्माणमै छुट्याइएको छ”, ईञ्जिनियर कृष्णबहादुर मल्ल ठकुरीले भने, “उपभोक्ता समिति वा ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन गराउन ढिलाइ गर्नु हँुदैन ।” उनका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत हुने योजनाको निर्माणको काम फागुनबाट सुरु हुनेछ भने ठेक्का मार्फत हुने काममा केही ढिलाइ हुने देखिन्छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत १ करोड सम्मका योजना र सोभन्दा माथिका योजना बोलपत्र आव्हान (ठेक्का) मार्फत हुने व्यवस्था छ । योजना तथा शहरी विकास शाखाका प्रमुख बरिष्ठ इञ्जिनियर भरतकुमार आचार्यले योजनाहरु प्रमाणिकरण भएर नआउँदा केही ढिलाइ भएको बताउँछन् । “नगरसभाले गरेका निर्णय के के छन्, कुन कुन योजना छन् भनेर एकिकृत रुपमा शाखामा आउँनै बाँकी छ”, उनले भने, “योजना प्रमाणिकरण नहुदा कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्छ, त्यसैले रातो किताव (बजेट किताब) को पखाईमा छौँ ।”
गतवर्ष झण्डै २९ करोड पूर्वाधार विकास बजेट विनियोजन भएको थियो । यो वर्ष आर्थिक वर्ष सकिन झण्डै ६ महिनामात्रै बाँकी हुँदा योजना कार्यान्वयन गराउन समस्या हुने देखिन्छ । महानगरले ५० देखि ७० प्रतिशत जनसहभागिता मार्फत योजना सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाएको छ । जनसहभागिता छिट्टै जुटाएर योजना कार्यान्वयन हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । बोलपत्र आह्वानमार्फत योजना कार्यान्वयन गराउन झण्डै दुई महिना प्रक्रियामै व्यतित हुने देखिन्छ ।
“योजना कार्यान्वयन गराउन, योजनाबारे जानकारी दिन करिव ४ पटक शाखागत बैठक बसिसकेका छौँ”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले भने, “शुक्रबारबाट केहि योजनाको फिल्ड भिजिट भएको छ, करिव ४० योजनाको लगत पनि तयार भएको छ, योजना कार्यान्वयन गराउन लागिपरेका छौँ ।”
उनले उपभोक्ता समिति मार्फत कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न दिन सम्झौता नगरिने बताए । “कालोपत्रे गर्ने काम उपभोक्ता समितिले पाउँदैनन्”, उनले भने, “अस्फाल(उच्चस्तरको कालेपत्रे) गर्ने गरी नयाँ कालोपत्रे गर्ने नीति लिएका छौँ, यो गर्न ‘हेबी इक्युपमेण्ट’ चाहिन्छ, जुन निर्माण व्यवसायीकोनै भर पर्नुपर्छ ।”
उनले १० लाखसम्मका योजना मात्रै उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने रणनीतिमा महानगर रहेको बताए । यो वर्ष झण्डै १ सय किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने योजना छ । “ठेक्का अर्कोपक्षलाई दिएर उम्कने, टेण्डर पार्ने तर काम गर्न सकिएन भनेर भाग्ने मनोवृत्ति नहोस्”, उनले भने, “गुणस्तरीय काम समयै गर्ने निर्माण व्यवसायी मात्रै निर्माण काममा संलग्न बनुन् भन्ने अपेक्षा छ ।”
उनले राजस्व ७० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएरै केही विकासका योजना निर्धारण भएको बताए । राजस्व संकलन सोचेअनुसार नभए स्रोत जुटाउन कठिनाई पर्ने बताए । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले ढिलो बजेट तथा कार्यक्रम आएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहुने दावी गरिन् । “जनप्रतिनिधिले योजना कार्यान्वयन गराउन वडातहबाट भूमिका खेल्नुहुनेछ, महानगर पनि तयारी अवस्थामा छ”, उनले भनिन्, “लक्ष्य अनुसारको विकास हुन्छ, अपुरा योजना आगामी वर्ष हुनेछन् ।” उनले नगरसभाबाट पारित भएका योजनालाई एकिकृत गरेर स्थानीय तहमा सार्वजनिक गरिने बताइन् ।

रातो किताब बन्न ढिलाइ
भरतपुर महानगरपालिकाले यो वर्ष छनौट गरेका योजना समावेश भएको पुस्तक ‘रातो किताब’ बनाउन ढिलाइ गरेको छ । विषयगत योजना समावेश गरी तयार गर्न लागिएको रातो किताब सार्वजनिक नभएपछि जनप्रतिनिधि अन्यौलमा परेका छन् । “बजेटसहित योजना समावेश भएको रातो किताब आउनै ढिलाइ भएको छ”, भरतपुर–८ का वडाध्यक्ष दामोदर न्यौपानेले भने, “नगरस्तरीय योजना तलमाथि पर्छन् कि भन्ने डर छ ।” उनले रातो किताब नआउँदा योजनाबारे सर्वसाधरणले राखेका जिज्ञासामा मौन बस्नुपरेको बताए ।
जनप्रतिनिधि बनेर आएको ८ महिना पूरा हुँदा पनि विकास निर्माणको कामले वडातहमा गती लिन नसक्दा स्थानीय निराश भएको बताए । भरतपुर–१० का वडाध्यक्ष अरुणपीडित भण्डारीले रातो किताब आउन ढिलाइ हुन नहुने बताउँछन् । “अझै १० दिन लाग्छ भन्ने सुनेको छु”, उनले भने, “एकिकृत रुपमा योजना कार्यान्वयन गराउन चूनौती देखिएको छ, महानगरले पहल गर्नुपर्छ ।”
भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले नगरसभाले पारित गरेका योजनालाई एकिकृत गरेर रातो किताब प्रकाशन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । “नगरसभाले प्रस्ताव गरेका योजनाको नाउँ, भाषा केहि हेरफेर भएको छ, तर बजेटनै तलमाथि भएका छैनन्”, उनले भने, “प्रस्तावित योजनानै पारित योजना हुन् भनेर बुझ्दा हुन्छ, अलमल पर्नुपर्ने कारणनै छैन ।” उनले एक हप्तामा महानगरको रातो किताब सार्वजनिक गरीने बताए ।