आयोगको न्यूनतम सीमा भन्दा थोरै खर्च
विप्लव काफ्ले/कायाकैरन
भरतपुर,११ माघ ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको चुनावी दौडमा चितवनबाट पराजय भोगेका २४ जना उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन् । प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचनमा सहभागी सबै उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आयोगले मंसिर १६ गतेनै आग्रह गरेको थियो ।
खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारमा झिनो मत ल्याउने साना दलका उम्मेदवार छन् । चितवनमा ९५ जना उम्मेदवार थिए । जसमध्ये प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ ४२ जना र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ५३ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । निर्वाचन कार्यालयमा हालसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ ३० जना र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ४१ जनाले चुनावी खर्च विवरण पेश गरेका छन् । “बुधबारसम्म पर्खन्छौँ”, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनका प्रमुख हरि ढकालले भने, “बिहीबार विवरण पेश गर्ने नगर्ने सबैको अभिलेख आयोगमा पठाउने तयारी छ ।” विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई के कारबाही गर्ने वा जरिवाना लिने भन्ने आयोगको निर्देशनबमोजिम काम हुने बताए । “विवरण पेश गर्न उम्मेदवारलाई आग्रह गरिरहेका छौँ, केही सम्पर्कभन्दा बाहिर पनि हुनुहुन्छ”, उनले भने, “चुनावी खर्च विवरण सबै उम्मेदवारको बुधबारसम्म आइपुग्छ भन्ने आशमा छौँ ।”
आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा २५ लाख रुपैयाँसम्म र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरेको थियो । खर्च विवरण पेश गरेको अभिलेख हेर्दा सबैले सीमाभन्दा कम खर्च गरेको विवरण बुझाएका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ सबैभन्दा बढी १६ लाख २९ हजार १ सय रुपैयाँ चुनावी खर्च विवरण पेश भएको छ । यस्तै प्रदेश सभा सदस्यतर्फ सबैभन्दा बढी खर्च १२ लाख ५४ हजार १ सय २० रुपैयाँ खर्च भएको विवरण छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ १८ जना उम्मेदवारले १ लाख रुपैयाँ कम भएको विवरण बुझाएका छन् । ४ जनाले मात्रै १० लाख बढी खर्च गरेका छन् । यस्तै ६ जनाले १ देखि ३ लाखभित्र खर्च भएको विवरण बुझाएका छन् । यस्तै २ जनाले ९ देखि १० लाखसम्म खर्च भएको विवरण बुझाएका छन् । यस्तै प्रदेश सभा सदस्यतर्फ २८ जनाले १ लाख कम खर्च भएको विवरण बुझाएका छन् । ७ जनाले ५ लाख बराबरको खर्च भएको विवरण बुझाएका छन् । यस्तै ६ जनाले ७ देखि ११ लाखसम्म खर्च भएको विवरण बुझाएका छन् ।
“बिल भर्पाइसहित आयोगले स्वीकृत गरेको निर्देशिकामा उल्लिखित ढाँचामा विवरण बुझाउनुपर्छ”, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी भीम ढकालले भने, “माघ महिनामा मात्रै प्रतिनिधि सभा तर्फ १ र प्रदेश सभातर्फ २ जनाले विवरण बुझाएका छन् ।” अभिलेखमा सवारी भाडामा धेरै खर्च भएको उल्लेख छ । खर्च विवरणमा थोरै खर्च भएको उल्लेख गरेपनि चुनावमा सोभन्दा अधिक खर्च भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ का दफा ७२ को उपदफा (४) मा निर्वाचन खर्च विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषण भएको ३५ दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।