विप्लव काफ्ले
चितवन, १३ पुस ।
‘कार्यक्रम छ आउनु’ भनेकै भरमा कार्यक्रममा सहभागि हुन पुगेका ‘सिडिओ’ कार्यक्रमको स्वरुप देखेपछि डराए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको ४ वर्षे कार्यसम्पादनको अवस्था हेरेर तयार गरिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले कार्यालयको नराम्रा पक्ष सार्वजनिक हुने डरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी केहिबेर निकै डराए ।
“कार्यालयको समग्र कार्यसम्पादनको सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रम थाहा पाउँदा ज्यादै डर लाग्यो”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले आफ्नै कार्यालयको सभाकक्षमा बुधबार भने, “बेलाबेलामा यस्ता कार्यक्रमले कान रातो पार्नुपर्छ ।” उनले आयोजकलाई कार्यक्रमबारे जानकारी नगराउँदा आफु केहि अलमलमा परेको बताए । “यो अध्ययन गर्ने आधिकारिता, कानुनी वैधता, कार्यालयमाथिको विश्वसनीयता माथि उठ्ने प्रश्नहरु कहाँ कता छ भन्ने जवाफ उठ्न सक्ने अवस्था थियो”, उनले भने, “सरकारी निकायका सेवा प्रवाहलाई सहजता, सुशासन बनाउनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको पाएपछि डर हट्यो ।” उनले कर्मचारीमा शासकीय शैली कायमै रहेकाले बेला बेलामा यस्तै गरी झस्काउनुपर्ने बताए । भ्रष्ट्रचार विरुद्ध अभियान चितवनले ४ वर्ष अघि एलाक डिपि कार्यक्रम अन्र्तगत सदाचार प्रर्वद्धनका लागि प्रतिवद्धतापत्रमा चितवनका ३ सरकारी कार्यालयले सम्झौता गरेका थिए ।
“सबैतिर जनशक्ति अभाव छ, कतै कामै नहुने ठाउँमा काजमा पनि कर्मचारी छन्, खटाएका ठाउँमा जान कर्मचारी मान्दैनन्”, उनले भने, “कर्मचारी पदपूर्ति समस्याले पनि कार्यसम्पादनमा असर पारेकै छ ।” उनले सामाजिक मूल्य मान्यताले ठुलो विकृति निम्ताएको बताए । “देवस्व, ब्रहमस्व, राजश्व खानुहुदैन भन्ने मान्यता थियो”, उनले भने, “अहिले दिने भन्दा लिन खोज्ने संस्कार बढेको छ, अब खबरदारी र निगरानी बढाउनु जरुरी छ ।” उनले सरकारी क्षेत्रभन्दा बाहिरका धेरै निकायमा व्यापक अनियमितता रहेकाले निगरानी गर्ने निकायले सबै क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले सरकारी निकायमा हेल्प डेस्कको व्यवस्था भएपनि सेवाग्राहीले उपभोग नगरेको बताए । “विगतमा विचौलियालाई थुनियो, केहि कार्यालयकै कर्मचारी पनि परे”, उनले भने, “हेल्प डेस्कनै बनाएर फाराम भर्ने, निवेदन लेखिदिने कर्मचारीनै खटायौँ, तर सेवाग्राहीले बाहिरैबाट सहयोग मागेर फाराम भरेर, निवेदन लेखेर आइरहेका छन्, अब सुधार गर्नुपर्छ ।” उनले सरकारी निकायका कर्मचारीलाई सेवकका रुपमा काम गर्न अझै खबरदारी चाहिएको बताए ।
सरकारी कार्यालयलाई ८ बुँदे सुझाव
भ्रष्टचार विरुद्ध अभियान चितवनले चितवनका तीन सरकारी कार्यालयलाई ८ बुँदे सुझाव दिएको छ । ‘सदाचार प्रतिवद्धता कार्यान्वयन सर्वेक्षण’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संस्थाले छिटो काम गरिदिने बहानामा दिइने उपहार, दान, दान्तव्यलाई निरुस्ताहित गर्न नियमित अनुमगनको खाँचो रहेको औँल्याएको छ । १० दिन लगाएर ४३ जना सेवाग्राही सहित ६० जनासँग प्रश्नावली सहित गरिएको सर्वेक्षणले १३ बुँदे निष्र्कर्ष निकाल्दै ८ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
पत्रकार तथा सर्वेक्षक राजु थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भने, “पहिले भन्दा अहिले सेवा सहज भएको पाइएको छ, तर सेवाग्राही अझै अन्यौलमा परेको पाएका छौँ ।” प्रतिवेदनमा अनलाइन सेवा सहज बनाउन दक्षजनशक्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, नागरिक वडापत्रबारे सेवाग्राहीलाई सूचित गर्नुपर्ने, नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, कार्यसम्पदानबारे सहज सूचनाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सूचना अधिकारी र गुनासो सुन्ने अधिकारीलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ । कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशल नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्याल, जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद सुवेदी, मालपोत कार्यालय भरतपुरका प्रमुख दिवाकर पौडेल, प्रहरी प्रवक्ता शिव शर्मा लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रम भ्रष्टचार विरुद्धको अभियान चितवनका अध्यक्ष भीमबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको थियो ।