विनोदबाबु रिजाल

संविधानको कार्यान्वयनका लागि अचुक मानिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि पनि दलहरुले स–सना विषयमा चुहाएको ¥याल देखेर जनतामा फेरि निराशा सवार हुन थालेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्दै समृद्धिको दिशामा देशलाई डो¥याउने महत्वपूर्ण घटना ठानिएको यो आम निर्वाचनको नतिजा आएर सरकार गठन भइसक्नुपर्ने बेलामा दलहरु राष्ट्रिय सभामा कसले बढी सदस्य निर्वाचित गर्ने भन्ने सामान्य मुद्दामै अल्झिरहेका छन् । यो सन्दर्भलाई हेर्दा के निर्धक्क भएर भन्न सकिन्छ भने नेपालका राजनीतिक दलको प्रधान उद्देश्य अझै पनि जनकल्याण र समृद्धि होइन, ‘मै खाऊँ मै लाउँ’ नै हो ।

राष्ट्रिय सभा किन ?

खासमा अहिलेको राज्य व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता नै थिएन भन्दा पनि हुन्छ । किनकि राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता समावेशीताको लागि हो । वि.सं. २०४७ को संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थिएन । त्यसैले राज्यका सबै पक्षको सहभागिताको ग्यारेन्टी त्यस निर्वाचन प्रणालीले गर्थेन । त्योबेला निर्वाचन जितेर आउन नसकेका समूहको प्रतिनिधित्वका लागि राष्ट्रिय सभा जरुरी थियो । र, अन्तरिम संविधान २०६३ अघिसम्म भएका सबै आम निर्वाचनमा यसको कार्यान्वयन गरियो । त्यसबेला राष्ट्रिय सभामा ३५ जना संसद एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट चयन गर्ने व्यवस्था थियो । तर, हामीसँग संघीय संसद्मा अहिले ४० प्रतिशत समानुपातिक सदस्यको व्यवस्था छ । त्यसले महिला, मधेसी, दलित, पछाडि परेका वर्ग, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिसकेको छ । प्रतिनिधि सभामा छानिने २७५ सांसदमध्ये आउने ११० जना समानुपातिकले सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने थिए । तर, हामीले व्यवस्था गरिसक्यौं कि संघीय संसद् २ तहको हुनेछ र एउटालाई राष्ट्रिय सभा भनिनेछ, जसमा ५९ जना सदस्य हुनेछन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभासहित संघीय संसद् हुनेछ । नभएपनि हुने संस्था हुँदा झनै सवावेशीता सुनिश्चित होला, परिकल्पना यही हो ।

विवाद के हो ?
राष्ट्रिय सभा विवाद होइन, विवाद भनेको सभाको गठन कसरी गर्ने भन्ने हो । संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । सभामा हरेक प्रदेशबाट तीन जना महिला, एक दलित र अर्का एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । त्यसले हुन आउने ५६ जना र बाँकी ३ जना सरकारले मनोनीत गरेपछि ५९ जना पुग्नेछन् । यी सबै कुरा ठीक छन् । तर, कुरो अड्कियो कहाँ भने यसलाई छान्ने निर्वाचन प्रणाली कुन लागू गर्ने ? यसबारे संविधानले स्पष्ट भनेको छैन । संविधानमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन गरिने छ मात्रै भन्यो । तर, कुन प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने भनेन । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय मतप्रणालीका आधारमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरियो । तर, वाम गठबन्धन बहुमतीय प्रणालीको पक्षमा छ । विवाद यही हो ।
एकल संक्रमणीय मतप्रणालीमा मतदाताहरुले निर्वाचित हुने सदस्यको संख्याअनुसार उम्मेदवारहरुलाई क्रमशः प्राथमिकताका आधारमा मत दिन्छन् । यही प्रणाली वि.सं. २०४७ सालको संविधानपछि माथिल्लो सदनको चुनावका लागि नेपालले अभ्यास गरिसकेको छ । अहिले पनि माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा अपनाउन प्रस्ताव गरिएको उक्त प्रणालीका लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख र प्रदेशसभाका सदस्य गरी २०५६ जना मतदाता हुनेछन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख प्रत्येकको मतभार १८ छ । प्रदेशसभाका सदस्यको चाहिँ ४८ छ । एकल संक्रमणीय मतप्रणाली मूलतः समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै एक प्रकार हो । यसले समानुपातिक मतप्रणालीकै वकालत गर्ने भएकोले संविधानभन्दा बाहिर गएको भन्न मिल्दैन ।

कसरी काम गर्छ एकल संक्रमणीयले ?
यो मतप्रणालीमा एक व्यक्तिबाट अर्कोमा मत सरेर जान्छ । उदाहरणका लागि तीन जना चयन गर्नुपर्ने हो भने उम्मेदवारहरुमध्ये तीन जनालाई नै मतदाताहरुले १, २ र ३ गरी प्राथमिकताका आधारमा मत खसाल्छन् । निर्वाचित हुनका लागि निश्चित मतसंख्या अर्थात कोटा तोकिन्छ । कोटाभन्दा बढी मत ल्याएका उम्मेदवारहरुको वा जित्ने सम्भावना नै नहुने गरी कम मत ल्याएका उम्मेदवारहरुको मत दोस्रो प्राथमिकताको उम्मेदवारमा हस्तान्तरण हुन्छ । यसो गर्दा कसैको पनि मत खेर जाँदैन र जसलाई ल्याउन खोजिएको हो सो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । तर, पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवारले तोकिएको भन्दा बढी मत पाए दोस्रो प्राथमिकताकोमा मत सर्ने भएकाले एक–एक जना सदस्य मात्रै निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्थामा एकल संक्रमणीय मतप्रणाली लागू हुन नसक्ने कतिपय विज्ञहरु औल्याउँछन् ।

माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा गठनबारे सत्तारुढ दल कांग्रेस र दुई वाम घटकबीच विवाद हुदाँ नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया पनि पछाडि धकेलिँदै गएको छ । नेपाली कांग्रेस र निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेका वाम गठबन्धनबीचमा राष्ट्रिय सभा गठनबारे मत बाझिँदा राष्ट्रपतिसमेत विवादमा तानिएकी छन् । एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा जाँदा कांग्रेसलाई र नजाँदा वाम गठबन्धनलाई फाइदा हुने भएकाले विवाद बढेको हो । एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट गएमा राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसले कम्तीमा ५ जना सांसद पाउनेछ । तर, बहुमतीयबाट जाँदा कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व नै गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यहीकारण कांग्रेस एकल संक्रमणीयको अडानमा छ भने वाम गठबन्धन बहुमतीयबाट अघि बढ्ने मुडमा छन् । जे भए पनि दुवै पक्षले आफैलाई हेरेका हुन् । आफैलाई फाइदा हेरेका हुन् । यिनले दीर्घकालीनरुपमा राज्यलाई फाइदा हुने कुरालाई हेरेका होइनन् ।

दुःखद के छ भने यो विवादका विषयमा कानूनविद्हरु पनि विभाजित छन् । अक्सर कानूनविद् पनि दलीय स्वार्थमा नै बोल्छन् । तिनले कानूनको छिद्र प्रयोग गरेर त्यसमा दलीय स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्छन् । यो नेपाली राजनीतिको हावा लागेका कानूनविद्हरुको चरित्र हो । अहिलेको राष्ट्रिय सभाको विवादमा पनि त्यही देखिएको छ । मै हुँ भन्ने कानूनविद् पनि यो विषयमा निस्वार्थ वकालत गरिरहेका छैनन् ।
दुःखको कुरा यो पनि हो कि वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेससँग निषेधको राजनीति गर्ने उद्देश्यले वाम गठबन्धनले राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश कुनैपनि हालतमा फिर्ता लिनुपर्ने बताइरहेको छ । ५ वर्षका लागि सरकार चलाउने विशाल जनादेश पाएका केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनले साँघुरो छाती गरेको यही घटनाले देखाइरहेको छ ।

वाम गठबन्धनको भनाइमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले असंवैधानिक तवरले अध्यादेश बनायो र राष्ट्रपतिकहाँ पठायो । तर, आफूसहितको संसद्ले पारित गर्न नसकेपछि सरकारले बेलैमा राष्ट्रपतिसामू पठाइसकेको अध्यादेश पारित गर्न दिदा अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने र नयाँ राजनीतिक बाटो तय हुने थियो भनेर अलि ठूलो छाती गठबन्धनले गर्न चाहेको देखिएन । सरकारले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पठाएको पनि दुई महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ । संघीय प्रतिनिधि सभा पूर्ण बनाउनका लागि कुनै न कुनै पद्धतिमा निर्वाचन त गर्नु नै छ । त्यसमा सरकारले एउटा ऐन बनाउन चाह्यो ।

होला त्यसमा सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसको स्वार्थ निहित होला । त्यो स्वार्थ भनेको राष्ट्रिय सभामा आफ्नो पार्टी नजिकको मान्छेलाई सहभागी गराउनु र सरकारले मनोनीत गर्ने मान्छेहरु पनि आफूअनुकूल गर्नु । तर, त्यस्तै स्वार्थ भएपनि राष्ट्रपतिको हातमा पुगिसकेको अध्यादेश फिर्ता गराउनु भनेको नयाँ खालको द्वन्द्व सिर्जना गर्नु हो । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले कार्यकारी सरकारको प्रस्ताव फिर्ता गरेर गलत नजिर राख्नु राम्रो होइन । यसमा भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचारित केपी ओलीले यसमा लचकता अपनाउनुपर्छ । अब अहिलेको गतिरोध फुकाउँदै स्थिर सरकारको नेतृत्व गर्न केपी ओली र उनको गठवन्धनले अलिकति फरकिलो छाती बनाउनै पर्छ ।