मकवानपुर, २८ फागुन ।
बागमती प्रदेश सरकारले कामको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि छुट्टै कानून बनाउने भएकाे छ । मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि कानून निर्माण गर्न मस्यौदा तर्जुमाका लागि सहमति दिने निर्णय गरे सँगै छुट्टै कानून बन्ने भएकाे हाे ।
प्रदेश सरकारबाट भएका कामको प्रभावकारिता जाँचका लागि कानुन बनाएर अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न कानून निर्माणको तयारी गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको हाे । अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक आएपछि सरकारले कानून कार्यान्वयनको अवस्थादेखि प्रदेशको विकास नीति र मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार कामको मूल्यांकन गर्न सहज हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
‘योजनाको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, विश्वसनियता, नतिजामुखी काम भयो की भएन भनेर कानुनत अनुगमन र मुल्यांकन गर्न कानुन बनाउन खोजिएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘कार्यसम्पादनमा अंक राम्रो भयो की भनेर जाँच पनि हुनेछ ।’
बागमतीमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग, मन्त्रीहरुले सचिवसँग र सचिवहरुले कार्यालय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । तर, कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार कामको मुल्यांकन भने सरकारले गर्न सकेको छैन् ।
यो कानुन निर्माण भएपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा दिने समपुरक र विशेष अनुदानको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको अनुगमन र मूल्यांकनसमेत गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसैगरी, आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका पहिलो संसोधन स्वीकृत गरेको प्रदेश सरकारका निमित्त प्रवक्तासमेत रहेका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाईमन्त्री श्यामबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश बालअधिकार समिति सदस्यमा ५ जनालाई मनोनित गरेको छ । मकवानपुरका प्रकाश खतिवडा र झविन्द्र ज्ञवाली, काठमाडौंकी अञ्जनी श्रेष्ठ र राजाराम सापकोटा तथा चितवनकी मन्जु बैरागीलाई सदस्यमा मनोनित गरिएको मन्त्री खड्काले बताए ।
यस्तै, संघीय सरकारले पठाएको सहसचिव बिनु बज्राचार्य र कृष्णबहादुर शाहीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । बज्राचार्यलाई मन्त्रालयमा कामकाजमा खटाइएको बैठकले निर्णय गरे पनि मन्त्रालय उल्लेख नभएको मन्त्री खड्काले बताए । शाही हाजिर हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको नाममा भक्तपुरको नखेलस्थित १० रोपनी जग्गामध्ये ५ रोपनी जग्गा र सूर्यविनायक नगरपालिका–७, स्थित ७ रोपनी ७ आना दुई पैसा जग्गा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने देखिएकाले जग्गाको स्वीकृति प्रदानका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले खानेपानी क्षेत्रगत सूचना प्रणालीमा आधारित बागमती प्रदेशको स्थानीय तहको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।
