भरतपुर, २४ फागुन ।
११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस चितवनमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । दिवसमा सन्दर्भमा मानवअधिकार तथा शान्ति समाज चितवन, आदर्श नारी विकास केन्द्र र आदर्श गृहको संयुक्त आयोजनामा नेपाल नागरिकता दोस्रो संसोधन विधेयकको विषयमा नागरिक संवाद सम्पन्न गरियो । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले संविधानले व्यवस्था गरेको समानताको हक र व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेमा मात्र नारी दिवसको सार्थकता रहने बताए । संविधानले व्यवस्था फेरे पनि अवस्था नफेरिएकोले यसतर्फ सबै पक्ष सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो । आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने कानून बनेपनि नागरिकता लिन सहज नभएको अधिकारकर्मी तथा प्रभावितको तर्क छ । विशेषगरी सम्बन्ध विच्छेद गरेका महिला तथा एकल आमाले हुर्काएका सन्तानहरु सहज रुपमा नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनीहरुले दुखेसो गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका संघीय ससंदका माननीय शान्ति परियारले नेपाल नागरिकता दोस्रो संसोधन विधेयक जिल्लामा उठेका कुराहरुलाई सम्बोधन गरेर लैजान आफू प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । नागरिकताको सवालमा संवैधानिक जटिलता एकातिर छ भने कार्यान्वयनको सवालमा पितृसत्ता हाबी बनेकोले चुनौती थपिएको माननीय शान्ति परियारको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै चितवन जिल्ला अदालत बार एशोशियसनका अध्यक्ष अधिवक्ता फूलमाया रानाभाटले विवाह गरेर गएका छोरीको नाममा समेत अंश पाउने कानुनी अधिकार भएपनि कार्यान्वनमा नआएको बताउनुभयो । `अदालतमा हामी बहस गरेर विवाह गरेका छोरीलाई अंश दिलाइसक्यौँ´ उहाँले भन्नुभयो – `मालपोतमा भने छोरीका नाममा अंश दिएको रेकर्ड नभएको भनेर आउँछ, यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । २०५९ सालमा नै विवाह गरेर गएका छोरीले समेत अंश पाउने कानुन बनेको छ । २०७२ को संविधानले समेत यो कुरालाई थप स्पष्ट रुपमा अधिकार स्थापित गरेको छ ।´
उहाँले कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रत्येक बाबुआमाले विवाह अगाडि नै अंश दिए पारिवारिक विखन्डन र झैझगडा पनि कमी हुने आशा गर्नुभयो ।
सो अवसरमा बोल्दै अधिकारकर्मी मीना खरेलले समानता सबै महिला र बालिकाका लागि अधिकार, समानता र सशक्तीकरणको नारालाई सार्थक बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । `संविधान संसोधन गर्ने उपयुक्त समयमा नागरिकताको विधेयकबारे नागरिक संवाद हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण छ´, उहाँले भन्नुभयो – `घटनाकै कारण कुनै पनि व्यक्ति राज्यको अनागरिक हुनुपर्ने परिस्थिति हट्नुपर्छ ।´
सोही अवसरमा बोल्दै मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले शान्ति समाजले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारका विषयमा नागरिक स्तरमा जानकारी गराउँदै तल्लो तहदेखि माथिल्लो निकायसम्म आवाज उठाउन मद्धत गर्ने बताउनुभयो ।
शान्ति समाज चितवनका अध्यक्ष पूर्णचन्द्र चापागाईंको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा आदर्श नारी विकास केन्द्रका अध्यक्ष उषा खरेल सुवेदी, मन्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष मन्जु खाँड, मानवअधिकारकर्मी विनोदखण्ड तिमल्सेना, नेपाली कांग्रेस महिला विभाग संयोजक कलावती भट्टराई, आदर्श गृहकी आमा भीमकुमारी जिसिलगायतले बोल्नुभएको थियो ।
