मकवानपुर, २७ माघ ।
बागमती प्रदेशसभाकाे शनिबारकाे बैठकबाट ४ वटा विधेयक छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा फिर्ता पठाइएकाे छ भने एउटा विधेयक पारित भएकाे छ ।
प्रदेशसभाको बैठकबाट ४ वटा विधेयक छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा फिर्ता पठाइने भएकाे छ । शनिबारकाे बैठकले ४ वटा संशोधनसहितका विधेयक सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको हाे ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री किरण थापा मगरको तर्फको श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले पेस गरेको ‘मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा पठाइएको हो । उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासनमन्त्री शुकमाया तामाङले ‘प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई पर्यटन तथा वातावरण समितिमा पठाइएको छ ।
यसैगरी शनिबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुखकाे कार्यालयबाट सन्देशसहित फिर्ता आएकाे कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले पेस गरेकाे आएको ‘प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि दफाार छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा पठाइएको छ । समितिमा फिर्ता पठाइएका विधेयक सम्बन्धित समितिकाे बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
यस्तै सभाले प्रदेश खेलकुल विकास ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । शनिबारको प्रदेशसभा बैठकले उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतीले पारित गरेको हो । प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले विधेयक माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख भुवनकुमार पाठकले निर्णायार्थ पेश गरेकाे उक्त संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
उक्त विधेयक माथिकाे छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यद्वय रत्नप्रसाद ढकाल, छिरिङ दोर्जे लामाले भाग लिएका थिए । ढकाल र लामाले विधेयक माथि उठाएका प्रश्नकाे मन्त्री महर्जनले जवाफ दिएका थिए । आसन्न दशौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित गर्दै उक्त विधेयक संसदीय समिति फिर्ता नपठाइ सभाबाट पारित गरिएको बताइएकाे छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार विधेयकमा अन्य विषयहरु संशोधन नरहेको र मन्त्रालयको नामको विषय मात्र सशोधन रहेकाले पारित गरिएकाे हाे । २ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकाे युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी कार्यलाई जिम्मेवारी सहित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयकाे कार्य सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेकाेले उक्त व्यवस्थालाई सच्याउन विधेयक संशोधन गरिएको बताइएकाे छ ।
विधेयक पारित भएसंगै खेलकुद क्षेत्र र खेलाडीहरुको हितमा काम गर्न रहेको कानुनी अड्चन हटेको छ । प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ र ऐनकाे रुपमा लागु हुनेछ ।
