भरतपुर, २५ मंसिर ।
महिला शान्ति र सुरक्षाका लागि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा चितवन जिल्लास्थित साझेदार निकायको क्षमता अभिवृद्धि तथा पुनर्ताजकी कार्यशाला सकिएको छ । भरतपुर महानगरपालिका र आदर्श नारी विकास केन्द्रको आयोजना एवं द स्टोरी किचेन र युरोपियन युनियनको प्राविधिक सहयोगमा सोमबारदेखि शुरु भएको कार्यशालामा दोस्रो कार्ययोजनाको प्रगति र हालसम्मको उपलब्धी, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिकता र समानताका साथै १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा महिला तथा बालिकामा परेको प्रभावका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
कार्यशालामा लैंगिक समानतामा प्रतिवद्ध व्यक्तिलाई मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने नीति बनाउनुपर्ने आवाज जिल्लाका सरोकारवालाहरुले उठाए । समाजमा असमानताको खाडल कायमै रहेकाले लैंगिक समतासहितको समानता जरुरी रहेको उनीहरुले बताए ।
मानिसभित्र व्याप्त देखिने अहमताको म लाई हटाएर समाजमा भएको विभेद अन्त्यका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने कार्यक्रमकी मुख्य प्रशिक्षक बबिता बस्नेतले बताउनुभयो । पछिल्लो समय डिजिटल माध्यममा बढ्दो हिंसाले डरलाग्दो रुप लिन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा संविधान बनेको १० वर्ष पुगेकाले संविधानमा नसमेटिएका विषयबस्तुलाई सम्बोधन गर्दै परिमार्जन गर्न जिल्लास्तरबाट नै सुझाव आएको छ । संविधानले समावेशी नीति बनाएपनि भान्सामा पुरुष जान श्रीमती महिनाबारी नै हुनुपर्ने अवस्था आज पनि कायम रहेको छ । १० वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वले व्यवस्था बदले पनि महिला तथा बालिकाको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको विषय छलफलमा चर्को रुपमा उठेको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर- १ का वडाध्यक्ष केशव महर्जनले फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न नपाउने नीति बनेजस्तै लैंगिक संवेदनशीलता नभएको व्यक्तिलाई जनस्तरबाटै बहिस्कार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममार्फत आफ्नो वडाको सामाजिक दायित्व र भूमिका बुझ्न थप मद्धत पुगेको उहाँको बताउनु भयो । यस्तै वडा नम्बर २५ का वडाध्यक्ष छविलाल सापकोटाले महिलामाथिको हिंसा समाजमा कायमै भएको बताउँदै समाज परिवर्तनका लागि सुरुआत आफैँबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । `मेरो श्रीमती बिरामी हुदाँ म आफैँ १ महिना महिला भएर काम गरेँ´ उहाँले भन्नुभयो – `आज पनि पुरुषहरु भान्छामा जाँदा महिलाहरुले काम गर्न आउँदैन भनेर निकालिदिने गरेका छन् ।´
अभियन्ता एवं चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठानकी सुजता बर्तौलाले डिजिटल माध्यमको सहि रुपमा प्रयोग नहुँदा हिंसाका घटना बढ्दो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । द्वन्द्वप्रभावित जिल्ला सञ्जालका अध्यक्ष पार्वती खड्काले द्वन्द्वपीडित महिलाको सवालसँगै लैंगिकताको विषयमा कार्यक्रमका माध्यमबाट जनप्रतिनिधि र सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा बहस हुने वातावरण बन्नु सुखद पक्ष भएको बताउनुभयो । कार्यपालिका सदस्य सिर्जना अधिकारीले जिल्लाका उठेको विषयहरु पहुँचमा बस्नेहरुलाई पनि पुर्याउन बविता बस्नेत जस्ता व्यक्तिले मिडियामार्फत पुर्याइदिन आग्रह गर्नुभयो ।
महिला शान्ति र सुरक्षाका सवालमा सोमबारदेखि भरतपुरमा सञ्चालन गरिएको जिल्लास्तरीय कार्यशालामा सहभागी जनप्रतिनिधि र महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील जिल्लाका साझेदार निकायका प्रमुखहरुले लैंगिक समानता विनाको समाज अपूर्ण रहेको बताए ।
आदर्श नारी विकास केन्द्रकी संस्थापक एवं अधिकारकर्मी मीना खरेलले संस्थाले विगत ३५ वर्षदेखि महिला, बालबालिकाको अधिकारका लागि लड्दै आएको बताउनुभयो । संविधानले व्यवस्था गरेका समावेशी नीति र कानुनलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिए मात्र पनि महिलामाथिको हिंसालाई न्युनीकरण हुने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना र यसको कार्यान्वनमा भरतपुर महानगरपालिकाले गरेको प्रगति सम्बन्धमा महानगरका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शान्ताकुमारी पौडेलले प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
आदर्श नारी विकास केन्द्रका अध्यक्ष उषा खरेलको अध्यक्षतमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा अभियन्ता विदुर केसी, अधिवक्ता गोमा न्यौपाने, द स्टोरी किचेनका मीना विक, मानवअधिकारबादी राजेन्द्र पौडेल, द्वन्द्वपीडित सपना राना, यमकला चुवाई, अभियन्ताहरु शकुन्तला हमाल, मन्जु खाँड, केमिका घिमिरे, अनिता खड्का, शीला अधिकारी, रुकु अधिकारी, गीता देवकोटा, सरिता सुवेदी पाठक, जनप्रतिनिधिहरु जीवनाथ कँडेल, राजेन्द्र साँखी, सागर कुमाल, माधव अर्याललगायतले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा भरतपुर महानगरभित्रका २९ वटै वडाका अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी अभियन्ताहरु, मानवअधिकारवादी, जिल्लामा महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
