भरतपुर, ८ कात्तिक ।
महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा चितवन जिल्लामा गरिएको प्रगतिको समीक्षा गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजना, आदर्श नारी विकास केन्द्र तथा द स्टोरी किचेनका समन्वय तथा युरोपियन युनियनको प्राविधिक सहयोगमा जिल्लाका सात वटै पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बीचमा कार्ययोजनाबारे भईरहेको प्रगति, आगामी कार्यदिशा र गनुपर्ने कामका विषयमा छलफल गरिएको हो ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनमा भरतपुर महानगरपालिका सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । महानगरपालिकाले कार्ययोजनाले तोकेबमोजिम कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति र पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति गठन गरी काम अगाडि बढाएको छ । पालिकाको तर्फबाट प्रगतिबारे जानकारी गराउँदै वरिष्ठ महिला विकास अधिकृत सुशीला वाग्लेले हालसम्म ९७ जना महिलाको आवश्यकता पहिचान भएको बताइन् । उनले सबै द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको आवश्यकता पहिचानका लागि महानगरले वडा नम्बर १० मा सचिवालय स्थापना गरी काम गरिरहेको बताउँदै फारम भर्न छुटेका पीडित तथा प्रभावित दिदीबहिनीले कात्तिक महिनाभित्र सचिवालयमा आई फारम भर्न अनुरोध गरिन् ।
महानगरपालिकाले गोपनीयता तथा संवेदनशीलता सम्बन्धी आचारसंहिता बनाई समितिका सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराएर मात्र यो काम शुरु गरेको हो । महानगरले आवश्यकता पहिचानको कार्यलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाएको छ ।
सोही अवसरमा रत्ननगर नगरपालिकाका, माडी नगरपालिका र कालिका नगरपालिकाले कार्ययोजनाले तोकेबमोजिम स्थानीय समिति र उपसमिति गठन गरि तथ्यांक संकलन गर्ने प्रकृयामा रहेको जानकारी गराइएको थियो । यस्तै राप्ती नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाले तिहार लगत्तै कार्ययोजनाले तोकेबमोजिमको समिति बनाई काम अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर प्रलाद सापकोटाले महिला तथा बालबालिकाको सवालमा प्रभावितले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्न पाउने गरि काम गरिरहेको बताए । उनले पालिकाले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै द्वन्द्वपीडितका लागि ५ लाख बजेट बिनियोजन गरेको समेत उल्लेख गरे । संघ प्रदेशले नीति बनाउने स्थानीय सरकारले खुलेर काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले रत्ननगरका ३५ सय बढी विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य विमा गरिएको पनि जानकारी गराए ।
यस्तै अटो चालक एकल महिलाका लागि ३ लाख रुपैयाँ लोनको व्यवस्था गरेको समेत उनको भनाई थियो । नेपाल सरकारले पारित गरेको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मर्म र भावना अनुरुप आफ्नो पालिका काम गर्न प्रतिवद्ध भएको उनको भनाई थियो ।
यस्तै माडी नगरपालिकाका उपप्रमुख खेमप्रसाद महतोले माडीमा दुवै समिति गठन गरि अभिमुखीकरण समेत सकिएको र तिहारपछि तथ्यांक संकलनको काम गरिने बताए ।
सो अवसरमा बोल्दै आदर्श नारी विकास केन्द्रका संस्थापक एवं कार्यकारी निर्देशक मीना खरेलले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वनलाई सबै पालिकाले अगाढी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यान्वयनकै दौरान प्राविधिक सहयोग आवश्यक परे संस्था सधै सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । संस्थाले विगत ५ वर्षदेखि सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित बनेका महिला तथा बालिकाको कथा संकलन गरि अभिलेखीकरण राज्यलाई सघाउने काम गरिरहेको उनको भनाई थियो । संस्थाले गरेको अध्ययनमा चितवनमा मात्र ४ सय बढी द्वन्द्वपीडित महिलाहरु भएको र राज्यको सम्बोधनको प्रतीक्षामा रहेको स्पष्ट पारे । सरकारले ल्याएको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अवधि २ वर्ष पार गरिसकेको भन्दै उनले सबै पाकिलाले अबको ११ महिनाभित्र सबै काम गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको महत्व र राष्ट्रिय स्तरमा कार्यान्वयनको अवस्था का बारेमा द स्टोरी किचेनका कार्यक्रम संयोजक मीना विकले प्रस्तुतीकरण गरेकि थिइन् ।
सो अवसरमा बोल्दै द्वन्द्वपीडित महिला जिल्ला सञ्जालका अध्यक्ष पार्वती खड्काले घटनापछि २० वर्षसम्म घरभित्र सिमित भएका पीडित दिदीबहिनीहरु बल्ल खुलेर बाहिर निस्कन सक्ने भएको भन्दै सबै जिम्मेवार निकायलाई सहयोग गर्न अपिल गरिन् । द्वन्द्वपीडितको पीडा माथि पीडा बल्झाउने काम सम्बन्धित सरकारी निकायबाट नहोस् भन्दै उनले गोली थापेर कृतिम सास बोकेर बाँचिरहेका द्वन्द्वपीडित दिदीबहिनीलाई राज्यले मन फुकाएर सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।
`जिल्लाका सात वटै पालिकालाई मेरो अनुरोध छ, तपाईको पोल्टाको जाने होइन मन फुकाईदिनुहोस् हामीलाई सरकारको साथ चाहियो´ उनले भनिन् ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्र भएकाले सबै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएको दोहोर्याउँदै द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको सवालमा सम्वोधन गर्न आएको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गरि मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने कार्यमा सबै पालिकालाई सघाउन अनुरोध गरे । राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जिल्ला कहाँ छ, के गर्ने सबै स्पष्ट भइसकेकाले पीडित प्रभावित र जिम्मेवार निकाय एकै ठाउँमा बसेर गरिएको छलफल फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । मानवअधिकारको संरक्षण विना कुनैपनि व्यवस्था स्थापित हुन नसक्ने बताउँदै उनले सबै पालिकालाई गम्भिर भएर द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको सवालमा काम अगाडि बढाउन अनुरोध समेत गरे ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, सात वटै पालिकाका मेयर उपमेयर तथा जनप्रतिनिधि, पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, सामाजिक शाखा तथा महिला विकास शाखाका प्रमुखहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसैबीच द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको आवश्यकता पहिचानलाई महानगरको तीव्रता
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा चितवनमा महिला तथा बालिकाहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको भरतपुर महानगरपालिकाले गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ । पालिकामा गठित पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमितिले हालसम्म आएका तथ्यांकको विश्लेषण सहित महानगर प्रमुख रेनु दाहाल समक्ष गरिएको समीक्षा बैठकमा उक्त कुरा जानकारी गराइएको हो । सो अवसरमा उपसमितिका सदस्य सचिव सुशीला वाग्लेले आवश्यकता भएकाहरुको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उपसमिति सदस्य रमा घिमिरेले विगतमा सेवा सुविधा नलिएकाहरुको कथा व्यथा हृदयविदारक पाइएको उल्लेख गरिन् । आदर्श नारी विकास केन्द्रका संंस्थापक अधिकारकर्मी मीना खरेलले पीडित महिला तथा बालिकाहरु आज पनि राज्यको अभिभावकत्वको पर्खाईमा रहेको बताइन् । भरतपुर महानगरपालिकालाई नमुना पालिकाको रुपमा विकास गर्नका लागि संस्थाले द स्टोरी किचेनको सहयोगमा काम गरिरहेको उनको भनाई थियो ।
महानगरका नगरप्रमुख रेनु दाहालले पहिचानका क्रममा पीडित प्रभावित कोही पनि छुट्न नहुने बताइन् । आवश्यकता पहिचान भएकाहरुको प्रतिवेदनले महानगरले बनाउने निति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यस प्रकृयामा सबैलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरिन् । उनले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको महानगरले यस कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रतिवद्ध रहेको बताइन् ।
