मकवानपुर, ६ असोज ।
बागमती प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश सरकारले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रदेश मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, सत्तारुढ दल नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुको उपस्थितिमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले विकास निर्माण र नागरिकको आवश्यकतालाई समेट्ने बताए । साझा कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सरकारले आवश्यकताको आधारमा विकास र सुशासनका कामलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए ।
एमाले संसदीय दलका नेता थपलियाले प्रदेशका नागरिकहरुको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरेको बताए । सरकार नतिजामुखी ढंगबाट योजना कार्यान्वयनमा अघि बढेको उनले बताए ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने, संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न र कानुन निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी स्थापना गर्ने, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुका प्रदेश सचिवहरु र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेश सरकारले खटाउने व्यवस्था गर्ने, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने, फजुलखर्च कटौती गरी आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम रहेको छ ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसँग कार्य विस्तृतीकरणको काम शीघ्र सम्पन्न गर्न सहकार्य र समन्वय गर्ने, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत योजना बैंक स्थापना गर्ने, सम्भाव्यताको आधारमा ललितपुर महानगरलाई हस्तकलाको राजधानी घोषणा गर्ने, रुग्ण उद्योगहरुको प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा पुनः सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने, हेटौँडा–टेकु रज्जुमार्ग (रोप–वे) पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी भूमि बैंक स्थापना गर्ने, ‘जनताको जिज्ञासा सुझाव र गुनासा प्रदेश सरकारलाई सिधा फोन’ कार्यक्रम गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा एक छुट्टै कक्ष स्थापना गर्ने, एक जिल्ला एक उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने र युवा लक्षित स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले सुरु गरेका र हाल अधुरा रहेका आयोजनाहरु यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने, हरेक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालन गर्ने, मुटु मृगौला र अर्बुद रोगको उपचारार्थ प्रदेश सरकारबाट प्रत्येक बिरामीलाई १ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च सहयोग प्रदान गर्ने, काष्ठ आयातको प्रतिस्थापन गर्न सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गर्ने, सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को यथाशीघ्र व्यवस्था मिलाउने, स्वदेशमै विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, लगानी बोर्ड स्थापनाको प्रक्रिया पूरा गर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम रहेको छ ।
