मकवानपुर, ४ असोज ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले संघीयताको आलोचना भइरहेको समयमा नागरिकको अपनत्व हुनेगरी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धी ऐन जारी गरेको बताए ।
भाषा आयोगले हेटौंडामा आयोजना गरेको सरकारी कामकाजमा मातृभाषाः वार्षिक शिक्षाको नमुना विकास सम्बन्धी सहजीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेशमा बोलिने भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षणमा सरकार गम्भीर रहेको छ । प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाहरूलाई सन्तुलित रूपमा विकास र सम्वर्धन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘सरकारले संविधानको व्यवस्था अनुसार सबै नागरिकको भाषा सम्बन्धी अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ’ उनले भने – ‘प्रदेश सरकारले बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने तामाङ र नेवार भाषालाई सरकारी कामकाजमा लागू गरेको छ । प्रदेश सरकारले भाषा ऐन कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा प्रदेशसभामा २ वटा दरबन्दी सृजना गरी अनुवादक नियुक्त गर्ने र भाषा अनुवाद यन्त्र खरिद तथा एप्लीकेशन निर्माणको तयारीमा रहेको छ ।’ ।
कार्यक्रममा प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री विमल ठकुरीले भाषा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रक्रियागत रूपमा प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।
संघीयताको सबल पक्षको रूपमा रहेको भाषा सम्बन्धी अधिकार आम नागरिकमा पुर्याउन प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्ने उनले बताए । प्रदेश सरकारले भाषा ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धमा गठित विज्ञ कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन प्रक्रिया पूरागरी मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर थप कामहरू अघि बढाउने उनले बताए ।