मकवानपुर, २ असोज ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाले बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई आव २०८०/८१ को गतिविधि तथा मानवअधिकार अवस्था बारेको प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका उपसचिव पवनकुमार भट्टले प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
यस प्रदेशमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अवस्था सुधारोन्मुख भएको तर हत्या तथा आत्महत्याका घटना भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नयाँ प्रविधिसँगै हुने यस्ता आपराधिक गतिविधिले प्रहरीको अनुसन्धानमा चुनौती थपिएको देखिन्छ ।
आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा आव २०८०/८१ मा मात्रै मानवअधिकारको हनन भएको भनी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा ११ वटा, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा ३ वटा, यातनामा २ वटा, बाल अधिकारमा १ वटा, महिला अधिकारमा १ वटा, जातीय विभेदमा १ वटा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारमा ४ वटा तथा अन्यमा वटा गरी जम्मा २६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने पुराना उजुरी ५९६ रहेका छन् ।
यस आवमा ७३ वटा उजुरीको अनुसन्धान समपन्न भई कानूनी प्रक्रियामा गए पश्चात हाल ५४९ उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेका आयोगमाले जनाएको छ । प्रतिवेद ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयनको लागि आफूले आफ्नो तर्फबाट समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरपरिवारका मान्छेले विभेद गर्ने गरेको, सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहका संरचनाहरू अपाङ्तामैत्री नभएको, सार्वजनिक स्थल, सडक मार्ग तथा यातायातका साधन अपाङ्गतामैत्री हुन नसकेको जस्ता सवाललाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी घर परिवार तथा विद्यालयमा बालबालिका माथि हिंसाका घटना भइरहेका, बालविवाह, बालश्रम कायमै रहेको तथा बालबालिका यौनजन्य हिंसाका शिकार भइरहनु मानवअधिकारको दृष्टिले संवेदनशील रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी जातीय छुवाछुत तथा विभेदका घटना भइरहेका, ग्रामिण भेगमा मात्र हैन शहरी क्षेत्रमा पनि जातीय विभेदका घटना भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि पहुँच योग्य तथा सर्वसुलभ छैन, समाजमा मानसिक रोगबाट पीडित व्यक्तिहरुको हेरचाह र उपचार सुनिश्चित हुन सकेको छैन, निःशुल्क पाइने भनेका औषधीको जहिले पनि अभाव हुन्छ, अस्पतालको वातावरण बिमारी तथा कुरुवामैत्री पाइँदैन, उद्योग तथा कलकारखानाबाट निस्केको धुवा, धुलो तथा ध्वनीले वातावरण प्रदुषित भइरहेको छ भने रोकथामका उपायहरु अवलम्बन गरिएको छैन” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
