मकवानपुर, २५ भदौ ।
हेटौंडा अस्पतालको स्वामित्वको विषय अदालत प्रवेश गरेकाे छ । अस्पतालकाे स्वामित्वकाे विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता केशव प्रसाद गौतमले संघीय सरकारसहित १० निकायलाई प्रतिवादी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

अधिवक्ता गौतमले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारविरुद्ध दर्ता गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालय काठमाडौँ, बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेटौंडा, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय बागमती प्रदेश, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा, प्रतिष्ठानका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, हेटौंडा अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

उक्त रिट निवेदन उपर प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले भदौ २६ का लागि पेसी तोकेको छ । सरकारी सम्पत्ति कुनै अमुक संस्थालाई दिनेगरी कानून बनाइ हेटौंडा अस्पतालको चलअचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने काम भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (२) (३) (४) अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त, परमादेश माग गर्दै अधिवक्ता गौतमले संविधान तथा संघीय कानूनसँग बाझिएको प्रदेशको कानून बदर गर्न माग गरेका छन् ।

रिट अनुसार २०१६ मा तत्कालीन सरकारको लगानीबाट स्थापना भइ सञ्चालन रहेको हेटौंडा अस्पताललाई संविधान, कानून विपरीत प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा राख्न नमिल्ने भनिएको छ । हेटौंडा अस्पताल लगायत प्रदेशका अन्य अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत हुनेगरी ऐन, कानून, नियम, नियमावली बनाउने, तथा सरकारी सम्पत्ति प्रतिष्ठानको बनाउने अधिकार प्रदेशलाई संविधान र संघीय कानुनले प्रदान नगरेको रिटमा उल्लेख छ ।

हेटौंडा अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत राख्ने गरी प्रदेश सरकारले जारी गरेकाे मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । अधिवक्ता गौतमले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ को विभिन्न दफा÷उपदफा संविधानसँग बाझिएकाे बदर गर्नु पर्ने रिटमा उल्लेख छ ।