मकवानपुर, २२ भदौ ।

बागमती प्रदेश सरकारले राजस्व आम्दानीको क्षेत्र बढाउन अध्ययन समिति गठन गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आम्दानीको स्रोत वृद्धिका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कार्यक्रमबमोजिन समिति निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै प्रदेशको आय वृद्धिका विषयमा मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो । विगतका वर्षहरुको समीक्षासहित आय क्षेत्र पहिचान तथा विस्तारका लागि मन्त्री काफ्लेले अध्ययन समिति निर्माण गरिनु पर्ने बताउँदै आएका थिए ।

प्रदेश सरकार गठन भएको ७ आर्थिक वर्ष पूरा गर्ने चरणमा रहेको छ । यस अवधिमा सरकारको राजस्व स्रोतहरु संकलनको अवस्था, संकलनमा देखिएका समस्यालगायतका विषयमा मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै पनि अध्ययन भएको छैन । मन्त्रालयका अनुसार उक्त विषयहरु निर्क्योल गर्न र आगामी वर्षहरुमा सुधार गर्दै अघि बढ्न अध्ययन आवश्यक देखिएको छ ।

प्रदेश सरकार केन्द्रको छायाँको रुपमा नभइ छुट्टै र बलियो संरचनाको रुपमा विकास गर्न आयस्रोत बढाउन जरुरी रहेको मन्त्री काफ्ले बताउँछन् । प्रदेशमा राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान तथा विस्तारको अध्ययन र विश्लेषणका लागि मन्त्रालयले ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रालयले निर्माण गरेको अध्ययन समितिको कार्यविवरण समेत निर्धारण गरिएको छ । सो समितिले प्रदेशको राजस्व संकलन तथा नयाँ क्षेत्रको अवस्थाबारे अध्ययन तथा विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । राजश्वका सम्भावित नयाँ स्रोतहरुको पहिचान तथा क्षेत्र अध्ययन र विश्लेषण कार्यक्रममार्फत् प्रदेशका १३ जिल्लामा नै राजस्वका विषयमा समितिले छलफल तथा अध्ययन गर्नेछ ।

को को छन् राजस्व अध्ययन समितिमा ?

मन्त्रालयले बागमती प्रदेशको राजस्वसम्बन्धी अध्ययन समिति नामाकरण दिएर गठन गरेको समिति संयोजकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनाली छन् । यसैगरी समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका बजेट योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख, राजस्व तथा वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, आर्थिक विश्लेषण तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका कानुन अधिकृत, आर्थिक विश्लेषण शाखाका प्रतिनिधि रहेका छन् ।

राजस्व क्षेत्रमा अनुभव भएका २ जना विज्ञलाई मन्त्रालयले सदस्यमा मनोनित गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ भने समितिले मन्त्रालयका सचिवको स्वीकृति लिई आवश्यकताअनुसार अधिकतम ३ जनालाई बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा राख्न सक्नेछ । मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन शाखाका राजस्व अधिकृत समितिको सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिको कार्यविवरण

पहिलो बैठक बसेकेको मितिबाट ७५ दिन (२ महिना १५ दिन) अध्ययनको अवधि रहेको समितिले अध्ययनको क्रममा बैठक, स्थलगत भ्रमण तथा विभिन्न स्थानमा छलफल कार्यक्रम गर्नेछ । राजस्व अध्ययन समितिले प्रदेशको ३ वर्षको क्षेत्रगत राजश्व संकलनको अवस्था विश्लेषण गर्ने कार्य विवरण रहेको छ भने राजश्वको नयाँ सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्नेछ । विभिन्न चरणको छलफलबाट उक्त कार्य अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।

समितिले प्रदेश सरकलाई राजस्व प्रदान गर्ने स्थानीय तहहरुको विवरण तयार गरी अध्ययन गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहबिच राजस्व बाँडफाँडमा देखिएको समस्या पहिचान समेत गर्नेछ । मन्त्रालयहरुसँग समन्वय तथा सम्बन्धित सरोकारवलाहरुसँग छलफल÷अन्तरक्रिया गरी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१ ले तोकेको राजस्व संकलनमा कार्यालयलाई परेको समस्याहरु पहिचान गर्नेछ ।

समितिले राजश्व संकलन तथा बाँडफाँडमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरु समेत समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नेछ ।