काठमाडौँ, १९ भदौ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले २०८१ भदौ १९ गते विज्ञप्ति प्रकाशन गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ साउन ३० गते प्रतिनिधि सभा र भदौ ६ गते राष्ट्रिय सभाबाट समेत बहुमतकासाथ पारित भई भदौ १३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै १८ वर्ष अघिदेखि अवरुद्ध नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा आशा पलाएको जनाएको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विगत १८ वर्षदेखि सत्तासीन र प्रतिपक्षको गम्भीर गृहकार्यको अभावमा अलमलमा रही आएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा विधेयक पारित भएसँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय सफल कार्यान्वयका लागि निरन्तर निगरानी आवश्यक भएको उल्लेख छ ।
न्यायिक प्रकृयाको लामो चरण पार गर्न अझै केही महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्न बाँकी रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा विधेयक राजनीतिक दलहरूबिच सर्वस्वीकार्य बनाउन भएको समझदारीको पीडक व्यक्ति वा समूहले प्रकृयाको फाइदा नलिओस् भन्नका लागि सरोकार र निगरानीको निरन्तरताको खाँचो औँल्याइएको छ ।
विज्ञप्तिमा आयोगको गठन वा आयुक्तहरूको चयन, कार्यविधि र सरकारबाट अपेक्षित आर्थिक–प्रशासनिक सहयोगजस्ता विषयहरूमा अबका दिनमा हामी सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन र सरोकार रहिरहने जनाइएको छ । साथै, सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका सन्दर्भमा सत्य निरूपण आयोगमा रहेका ६३ हजार र बेपत्ता आयोगमा रहेका ३ हजार उजुरीको निरूपण गर्न सर्वस्वीकार्य मानवअधिकार, राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ व्यक्तिहरू आवश्यक हुने हुँदा पदाधिकारीको छनौट द्वन्द्वकालको कहाली र पीडा बारेमा चिन्तन गरेका व्यक्तित्वको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा विगतमा आयोगका पदाधिकारीहरू राजनीतिक दलका निकटताका आधारमा मात्र सिफारिस गरिएको, विषयका बारेमा कम जानकार भएका तथा पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्दा आजसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृया लम्बिने एउटा उल्लेखनीय कारण आयोगका सदस्य चयनमा देखिएको समस्यालाई समेत औँल्याइएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे जान्न पाउने अधिकार र हत्या गरिएका व्यक्तिका परिवार वा अंगभंग भएका, यौनहिंसामा परेका, विस्थापित बनाइएका मानिसहरूले ‘आफूमाथि किन अपराध भयो ?’ भन्ने जानकारी पाउने अधिकार पनि पीडितलाई भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
