मकवानपुर, १४ भदौ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा सरकार प्रमुख भएकाे एक महिना पूरा भएको छ । प्रदेशमा पहिलाे पटक काँग्रेसकाे नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनको बागडोर लामाले सम्हालेका हुन् ।
संघीय गठबन्धन एमाले काँग्रेसकाे बनेपछि बागमती प्रदेशकाे नेतृत्व काँग्रेसले गर्ने अवसर प्राप्त हुँदा १ महिनाकाे अवधिमा ३ पटक मात्रै मन्त्रिपरिषद्काे बैठक बसेकाे छ । मन्त्रिपरिषदमा
महत्वपूर्ण निर्णय नभए पनि मुख्यमन्त्री लामाको एक महिना अवधि व्यवस्थापकीय भूमिकामा व्यतित भएको देखिन्छ ।
गत साउन ८ गते प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएका लामाले साउन ९ मा शपथग्रहण लिए । विना विभागीय ३ जनासहित ९ मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरियद बैठक गरे भने मन्त्रिपरिषद विस्तारकाे क्रममा १३ जना मन्त्री नियुक्ति गरे । विरोधका वावजुद मन्त्रिपरिषद्लाई साउन १२ गते पूर्णता दिएका लामाले साउन १३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखे । पहिलाे बैठकमा प्रदेशका १३ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ कार्यक्रममार्फत् आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएकाे थियाे भने दोस्राे बैठकमा मुख्यमन्त्रीकाे प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा विनोद शाहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भयाे ।
मुख्यमन्त्री लामा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएका मुख्यमन्त्री लामासहित विभागीय मन्त्रीहरु निर्वाचन र जिल्ला केन्द्रित भए । जसले गर्दा बैठक बस्न सकेन, न त कुनै काम अघि बढ्यो । साउन ३२ गते बसेको तेस्रो क्याविनेट बैठकले सरकारको प्रवक्तामा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेलाई तोक्ने निर्णय गर्यो । महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नसकेकाे बैठकले प्रदेश सरकारका निकायहरुमा रहेका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र गाईजात्राको अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय मात्रै गर्यो ।
कांग्रेसका नेता तथा सांसदहरु नै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई लक्षित गरेर काम गर्ने बताउँदै आएका भए पनि मुख्यमन्त्री लामाले एक महिनाको अवधिमा महत्वपूर्ण र नागरिक लक्षित योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । नागरिकहरुमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट अपेक्षा हुनु स्वभाविक भए पनि पहिलो महिनाको गति हेर्दा प्रगति शून्य नै छ ।
मुख्यमन्त्री लामा सरकारले सिस्टम निर्माण तथा व्यवस्थापनमा जोड दिएकाले तत्काल काम नदेखिने बताउँछन् । ‘सरकारले एक महिनामा नै के गर्यो गरेन लेखाजोखा गर्ने समय भएकाे छैन’ उनले भने । सरकारले १०० दिनको उपलब्धी लक्षित गरेर काम अघि बढाएको उनकाे भनाई छ ।
एक महिनाको अवधिमा सरकारको कामलाई व्यवस्थित गर्न विभागीय मन्त्री र सचिवहरुसँग करार सम्झौता गर्ने कार्य गरिएकाे उनले बताए । ‘सबैले सुन्ने अनि चिन्ने गरी एक/एक वटा ठोस काम गर्न १२ वटै मन्त्रालयलाई निर्देशन भइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘विकास र व्यवस्थापनको काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । सरकारले विगतको कमीकमजोरी अध्ययन गरि सुधार गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको छ’ उनले भने । गठबन्धन सरकार हुँला केही विषयहरु पेचिलो हुने भएकाले सबैसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।
जिम्मेवारी विहिन मन्त्रीकाे अर्काे शृङ्खला
बागमती प्रदेशमा जिम्मेवारी विहिन मन्त्री नियुक्ति हुने शृङ्खला मुख्यमन्त्री लामाकाे कार्यकालमा समेत निरन्तरता पाएकाे छ । विगतमा सत्ता गठबन्धन दल धेरै हुँदा भागवण्डा मिलाउन विना विभागीय मन्त्री नियुक्ति गरिँदै आएकाेमा काँग्रेस नेतृत्वकाे वर्तमान सरकारले आफ्नै पार्टीकाे आन्तरिक किचलाेका कारण एक जना मन्त्रीले एक महिनादेखि जिम्मेवारी पाउन सकका छैनन् ।
विगत एक महिनादेखि कांग्रेसबाट मन्त्री नियुक्ति भएका मदुकुमार श्रेष्ठले विभागीय मन्त्री पाएका छैनन् । गत साउन १२ गते मुख्यमन्त्री लामाले सरकारलाई पूर्णता दिँदा १३ मन्त्रालयमा १४ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । श्रेष्ठले साउन ९ मा मन्त्री नियुक्त भई शपथग्रहण गरे । तर हालसम्म पनि श्रेष्ठको जिम्मेवारी तोकिन सकेको छैन ।
प्रदेशको १३ मन्त्रालयमा एमाले–कांग्रेस गठबन्धनबाट सरकार गठन हुँदा ६ र ७ मन्त्रालय भागबण्डा गर्ने सहमति बनेको थियो । एमालेले ६ मन्त्रीको नाम सहजै टुंग्यायो । तर, कांग्रेसलाई आन्तरिक गुटकै कारण भागबण्डा मिलाउन सकस भएकाे थियाे ।
अन्ततः मुख्यमन्त्री लामाले ७ मन्त्रालय भाग पाएको कांग्रेसले थप एक मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । पछि नियुक्त भएका अन्य मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी पाए । तर, साउन ९ मा नै नियुक्ति पाएका मन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवारी पाएनन् । जिम्मेवारी नपाउँदा श्रेष्ठ मन्त्रीकाे सुविधा लिएर जिल्ला दौडमा जान्छन् भने उनको लागि कार्यालय व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएकाे छ ।
बागमती प्रदेशमा विनाविभागीय मन्त्री रहेको यो नै पहिलो घटना होइन । गत चैत २० मा मन्त्री भएकी रमा आले मगर ४५ दिनसम्म विनाविभागीय मै थन्किइन् भने २०८० जेठ ७ मा विनाविभागीय मन्त्री भएका रामकृष्ण चित्रकारले ९३ दिनमा विभागीय जिम्मेवारी पाएका थिए । ती मन्त्रीहरुले मन्त्रालयको संख्या बढाएपछि मात्र जिम्मेवारी पाएका हुन् । लामा नेतृत्वकाे विनाविभागीय मन्त्री श्रेष्ठकाे लागि समेत मन्त्रालय संख्या बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
२०७८ भदौमा पहिलो पटक एमालेको सरकारले प्रदेशको ७ मन्त्रालयलाई ८ वटा कायम गरेको थियो भने सोपश्चात् २०७८ मा कांग्रेस सम्मिलित माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सरकारले १४ मन्त्रालय कायम गरेको थियो । कार्यदल बनाएर उसकाे सुझावकाे आधारमा २०७९ को आम निर्वाचनपछि प्रदशेमा ११ वटा मन्त्रालय बनाइएको थियो । नेकपा एमालेले मन्त्रालय संख्या प्रदेशमा बढी भएकाेले विरोध समेत गर्याे । अहिले एमाले आफैं सरकार रहेकाे बेला मन्त्रालय फेरी २०७८ सालकाे अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ ।
त्यसपश्चात् २०८० भदौमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सरकारबाट प्रदेशको ११ मन्त्रालयलाई १२ बनाइएकाे थियाे । हाल प्रदेशमा १४ मन्त्रालयको संख्या बनाउने कसरत जारी छ । विनाविभागीय मन्त्री श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा दलहरु निरन्तर छलफलमा छन् । तर, साझेदार दलहरुबिच सहमति भने हुन सकेको छैन ।
विनाविभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री लामाले बताए । मन्त्री श्रेष्ठलाई छिट्टै नै जिम्मेवारी तोक्ने गरी सरकारले साझेदार दलहरुसँग छलफल गरिरहेको उनी बताउँछन । मन्त्री फिर्ता गर्ने सम्भावना नरहेकाले उपयुक्त जिम्मेवारी तोकेर अघि बढ्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेकाे बताइन्छ ।
‘संविधानले प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रालय बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । हामीले संविधानको प्रयोग र अभ्यास गर्ने हो’ मुख्यमन्त्री लामाले भने ।
काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुअघि एमाले, माओवादी र समाजवादीले मन्त्रालयको संख्या बढाएको बताउँदै लामाले भने ‘विगतको सरकार, सत्ता समीकरण र अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति फरक रहेकाले व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ ।’
सरकार सुशासन र आर्थिक अनुशासनलाई महत्वका साथ लिएर अघि बढेकाले नियम, कानुनको अधिनमा रहेर काम गर्ने उहाँको भनाइ छ । संविधानमा प्रतिशत नभई संख्या तोक्न सकेकाे भए प्रदेशकाे मन्त्रालय संख्यामा विवाद नआउने जानकारहरु बताउँछन् । केही समय अघि मधेस प्रदेशमा मन्त्रीकाे संख्या बढाएर करिव २ दर्जन बनाए पछि मुख्यमन्त्रीको दलले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकाे थियाे । चेतावनीसँगै मन्त्रिपरिषदमा समावेश राज्यमन्त्री हटाइएकाे थियाे । संघीयता कार्यान्वयनकाे ७ वर्षकाे अवधीमा प्रदेशले संविधानको अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ । अझै सिकाइकै रुपमा प्रदेश प्रयोग भएकाे हाे भने संविधानले परिकल्पना गरेकाे प्रदेशले कहिले सुधारकाे काम अघि बढाउने हाे (?) भन्न सकिन्न ।
