मकवानपुर, १० भदौ ।
बागमती प्रदेशसभाको संसदीय समितिमा ३ विधेयक एक वर्षदेखि अड्किएको छ । दफाबार छलफलसहित निर्णयका लागि पठाएको ३ विधेयक संसदीय समितिमा नै अड्किएको हो ।
प्रदेशसभा संसदीय समितिको बैठक नियमित र व्यवस्थित हुन नसक्दा एक वर्षदेखि प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (संशोधन), प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०८० संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको हो ।
संसदले समितिमा पठाएका विधेयकलाई सम्बन्धित समितिले दफावार छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै उक्त विधेयकका दफाहरुमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमा समेत छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । १२ र २४ भदौ २०८० को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (संशोधन), प्रदेश कृषि विकास सम्बनधमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा पठाउने गरी पारित गरेको थियो । असोज २०८० को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०८० समितिमा पठाउने गरी पारित गरेको थियो । उक्त विधेयकहरु संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य ऐन २०७५ (संशोधन) र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति रहेको छ । पछिल्लो समय संसदीय समितिको बैठकहरु सञ्चालन हुन नसक्दा सो विधेयकहरु समितिमै रहेका हुन् । संसदीय समिति बैठकका विषय सभापति तथा सदस्यहरुले कम चासो देखाउँदा विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।
प्रदेश सभाको समय सत्ता समीकरण, सरकार परिवर्तन र बजेट निर्माण तथा पारितलगायतका विषय प्राथमिकतामा पर्दा विधेयकहरु ओझेलमा परेको हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा रहेको २ विधेयक प्रतिवेदनको अन्मित चरणमा रहेको बताइन्छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (संशोधन) र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफाबार छलफल र संशोधनसमेत छलफल सकेर प्रतिवेदन तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको हो । समितिकी सचिव हेमा न्यौपानेका अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य ऐनको छलफल र संशोधनसमेत सकेर प्रतिवेदन तयार भएर रहेको छ । समितिको बैठक बसेर उक्त प्रतिवेदनको ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको उनले बताइन् ।
उक्त विधेयकका २० वटा दफामा संशोधन प्रस्ताव परेको थियो । समितिको विभिन्न चरणको बैठकले विधेयकको हरेक दफामाथि छलफल गरेको थियो भने ५ सांसदले राखेको २० संशोधनसमेत छलफल गरेर निर्णय गरी प्रतिवेदन तयार गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
यस्तै प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अन्तिम छलफल नै बाँकी रहेको छ । न्यौपानेका अनुसार अब बस्ने एउटा बैठकले छलफल तथा संशोधनको निर्णय सक्ने र सोपश्चात् प्रतिवेदन तयार गरेर पारित गर्ने प्रक्रियामा जाने छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा रहेको प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफलकै क्रममा रहेको छ । सो विधेयकको केही दफामा मात्र छलफल भएको समितिका सचिव राजु श्रेष्ठले बताए । विधेयकमाथि परेको ६० वटा संशोधन प्रस्तावमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा नै स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (संशोधन), प्रदेश कृषि विकास विधेयक र प्रदेश हस्तकला विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सो ३ विधेयकसहित कर्मचारीसम्बन्धी २ विधेयक अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको थियो ।
निर्वाचनका कारण भदौ २०७९ बाट संसद् बैठक स्थगित गरिएको थियो । संसद बैठक अवरुद्ध भएको बखत प्रदेश सरकारले गत १ भदौ मा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ ल्याएको थियो । तत्कालीन सरकारले २०७९ असोज १२ गते प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७९, असोज ३० गते प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश २०७९ र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ जारी गरेको थियो ।
निर्वाचनका कारण उक्त अध्यादेश सरकारले संसदमा पेश गर्न सकेन । १८ पुस २०७९ मा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकमा पेश गरियो । संसदमा पेश भएको उक्त अध्यादेशहरु २ माघ २०७९ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकले छलफलका लागि सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले ती अध्यादेशलाई ऐनका रुपमा मान्यता दिन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन प्रदेशसभाबाट स्वीकृति लिएको थियो । संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नु पर्ने उक्त अध्यादेशहरुमध्ये २ वटाको मात्र प्रतिस्थापन संसदमा पेश भएको थियो ।
कर्मचारीसम्बनधी २ अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश भयो र फास्ट ट्रयाकबाट विशेष समिति बनाएर फागुन १८ मा पारित गरिएको थियो । अध्यादेशबाट आएकाले उक्त विधेयकहरु कार्यान्वयनमा समेत भयो । आन्तरिक तयारी गरेर ६ महिनापछि प्रदेश सरकारले ३ वटा विधेयक २०८० मा प्रक्रियागतरुपमा संसदमा पठाएको थियो ।
