“यदि एक वर्षका निम्ति सोच्छौँ भने धान रोपौँ, दश वर्षका निम्ति सोच्छौँ भने रूख रोपौँ, सय वर्षका लागि सोच्छौँ भने शिक्षामा लगानी गरौँ ।” कन्फ्युसियसको यो भनाइ अझै पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र यथार्थ छ । यो भनाइले कुनै पनि देशको शिक्षा नीतिले त्यस देशको रणनीतिक योजनाहरू कति प्रभावित गर्दछ भन्ने स्पष्ट गर्दछ ।
बेलायतमा सन् १९९६ मा टोनीब्लेयर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा आफ्नो भावी सरकारको प्राथमिकताबारे उनलाई सोधियो, तपाईंको सरकारको मुख्य प्राथमिकता के रहने छ ?
ब्लेयरले भने, मेरो सरकारको मुख्य तीनवटा प्राथमिकता रहनेछन् । एक शिक्षा, दुई शिक्षा अनि तीन शिक्षा ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएरै बेलायतलाई समृद्ध बनाएका थिए । त्यसपछि बेलायती प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुन, गोर्डन ब्राउनले पनि शिक्षालाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेका थिए । जापानका प्रधानमन्त्री योसिहिडे सुगाको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हो । अमेरिकाको एटम बमका कारण ध्वस्त भएको जापानले शिक्षालाई प्राथमिकता दिई कुल बजेटको ६० प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगाउँदा अहिलेको अवस्था आएको हो । दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया पनि शिक्षामा लगानीकै कारण अहिलेको विकसित अवस्थामा आएका हुन । ३५ वर्षको जापानी उपनिवेशबाट सन् १९४५ मा स्वतन्त्र भएको दक्षिण कोरिया अहिले संसारमा आर्थिक तथा व्यापारिक प्रभाव पार्ने मुलुक भएको छ। सिङ्गो कोरिया दुई कोरिया विभाजित हुँदा दक्षिण कोरिया आर्थिक तथा अन्य विकासका दृष्टिले धेरै पछाडि थियो। सन् १९६० पछि दक्षिण कोरियाले तीव्र अनि अद्भूत आर्थिक– सामाजिक सफलता हासिल गर्यो । उक्त सफलता बारेका अनेक अध्ययन भए । प्राय:जसो सबै अध्ययनले दक्षिण कोरियाको प्रगतिको प्रमुख कारण उसले शिक्षालाई दिएको प्राथमिकता हो भन्ने देखायो ।
विश्वका सबै विकसित तथा विकासशील देशको आर्थिक उन्नतिको मुख्य आधार शिक्षा नै हो । देश विकासका निम्ति शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ । शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गरि असल योग्य, प्रतिस्पर्धी र उत्पादन मूलक जनशक्ति तयार गर्दछ । राजनीति गर्ने नेताहरूले बुझ्नुपर्ने आधारभूत कुरा के हो ? “यदि शिक्षा राजनीतिको प्रमुख मुद्दा बन्दैन भने देश बन्दैन । शिक्षा गुणस्तरीय नबनाएसम्म दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन, दक्ष जनशक्ति नभएसम्म देश समृद्ध हुनै सक्दैन ।” आम नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो ? कुनै पनि कालखण्डमा शिक्षा हाम्रो राजनीतिको प्रमुख मुद्दा किन बनेन ? शिक्षा क्षेत्रले पाउनुपर्ने यथेष्ट बजेट कुनै पनि सरकारले किन दिएनन् ? आज कुनैपनि संसद्भित्र पार्टीको प्रमुख एजेन्डा शिक्षा किन छैन ? “शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्ने दल र नेतृत्व छ भने उसले देश बनाउन सक्दैन ।” राजनीतिको केन्द्रमा आज शिक्षा छैन, त्यसैले देशले दिशा पक्रन सकेको छैन । हाम्रो राजनीतिले शिक्षालाई किन बेवास्ता गरेको छ ? किन हेपेको छ ? यसको एउटा महत्वपूर्ण सामाजिक अनि मनोवैज्ञानिक कारण छ– शिक्षामा फोकस गरेर राजनीतिमा टिक्न गाह्रो छ । भोट पाउन गाह्रो छ । आजको राजनीतिले तुरुन्तै परिणाम खोज्छ । नागरिकले पनि सरकारबाट तुरुन्तै समाधान खोज्छन् । हाम्रो नेतृत्वले शिक्षा क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने साहस गर्न सकेको छैन । शिक्षा बुझेका केही जनप्रतिनिधिले बाहेक अधिकांशले स्थानीय तहको ९५ प्रतिशत
बजेट सडक, खानेपानी, पूर्वाधार विकास, सिन्चाइ तथा विभिन्न तालिम, गोष्ठी शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुको अर्थ जनप्रतिनिधिहरूले अझैपनि क्षणिक मात्र सोचिरहेका छन् । समाज रूपान्तरणमा मुख्य भूमिका खेल्ने शिक्षा प्राथमिकतामा परेन । किनकि, शिक्षालाई मुद्दा बनाएर परिणाम निकाल्नु दुई चार महिनामा हुने काम होइन । यो मुद्दाको परिणामका निम्ति बर्सौं लाग्छ ।
हाम्रो जस्तो अस्थिर राजनीतिमा १०-१५ वर्षमा परिणाम आउने क्षेत्र शिक्षालाई प्रमुख मुद्दा बनाउने साहस कुनै पार्टीले गर्न सकेनन् । अबको २० वर्षमा संसार कस्तो होला ? हामीले हाम्रो समाज कस्तो बनाउने ? राजनीतिले सपना देख्नु पर्दछ । त्यो सपना शिक्षाले पूरा गर्ने हो । विडम्बना ! आज हाम्रो राजनीतिले सपना देखेको छैन । सपना देख्नेहरुको घाँटी निमोठिएको छ । त्यसैले हामी अलमलिएका छौँ । त्यसैले हाम्रो शिक्षा
दिशाविहीन छ । राजनीतिले जुन बाटो समाउँछ, शिक्षा पनि त्यही बाटो हिँड्छ । राजनीतिले निजी र सरकारी विद्यालयको उपस्थिति र आवश्यकतालाई पनि निकै ठुलो असर गर्छ । निजी विद्यालय रहने वा नरहने, रहे पनि कुन अवस्थाको रहनेदेखि निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने सम्मको नेतृत्व राजनीतिले गर्छ । त्यही भएर पनि दलले बोकेको नीति मतदाता एवम् अभिभावकहरुको पनि चासोको मुद्दा हो । शिक्षा सामाजिक वा आर्थिक विषय मात्र होइन, शिक्षा त राजनीतिक मुद्दा हो । राजनीतिको मुख जता फर्कन्छ, शिक्षाको मुख त्यतै फर्कन्छ ।
आज हाम्रो राजनीतिको मुख सही दिशामा फर्केको छैन, त्यसैले हाम्रो शिक्षाको मुख पनि सही दिशामा फर्केको छैन । शिक्षा विलासिता होइन, आधारभूत आवश्यकता हो । हामीलाई शिक्षामा राजनीति गर्ने दल र नेतृत्व चाहिएको होइन, शिक्षालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक बनाउनका लागि शिक्षाको राजनीति गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्ने दल र नेतृत्व चाहिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सुमना श्रेष्ठको नेतृत्व
अघिल्लो सरकारमा ( २०८० फाल्गुण २३ देखि २०८१ असार २८ ) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सुमना श्रेष्ठको चार महिना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वले परम्परागत राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिका कारण तहसनहस भएको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि पुरातन शैलीको कर्मचारीतन्त्रसँग काम गर्न सजिलो पक्कै भएन । शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन काममा सुधारको प्रयत्न गरेर छोटै कार्यकालमा बलियो छाप छोडियो । केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी बोकेर आएका हामीले विभागीय मन्त्रालयको काममा सम्पूर्ण ध्यान दिएर छलफल र निर्णय पारदर्शी बनाउने, छिटोछरितो काम गर्ने, शिक्षा क्षेत्रलाई दलीयकरण र गुन्डागर्दीबाट मुक्त बनाउने आदि कदम थालियो । कामको सुरुआत नै शिक्षकलाई दलगत आबद्धताबाट मुक्त गराई शैक्षिक कार्यमा केन्द्रित गर्ने प्रयासबाट भएको थियो। त्यस विरुद्ध
शिक्षक सङ्गठनहरू चर्को विरोधमा उत्रिए । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्न पुराना दलका शीर्ष नेताहरू बिचमा अडान लिइयो । यो प्रयास र अडानबाट विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द नभए पनि ऐन र कानुनमा सुधारको प्रयास भयो। देश विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता, कुशल र दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ । मन्त्रालयका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य सार्वजनिक चासोका कार्यहरू सम्पन्न गर्नको लागि राजनीतिक स्थिरता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ l अत्यन्त अल्पअवधिमा सरकार परिवर्तन भइरहँदा सरकारले ल्याएका योजनाहरुलाई कर्मचारीहरुले समेत यो दुई/चार महिनाको मन्त्री हो भनेर चासो नदिने, बल्लबल्ल कार्वान्वयनमा गएपनि नयाँ मन्त्रीले निरन्तरता नदिएको कारण अलपत्र पर्ने रहेछन् । शिक्षाका जल्दाबल्दा समस्याहरू राजनीतिक
अस्थिरताकै कारण छायामा परिरहेका छन् । राष्ट्रप्रति संवेदनशील एउटा कुशल र दूरदर्शी नेतृत्वले देशको भविष्य बदल्न सक्छ, शिक्षा क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर देखाउने गरी काम गर्दै गर्दा एक्कासि सरकार र सचिवालय छोड्नु पर्यो । हामी शिक्षा मन्त्रालय आएसँगै मन्त्रालयका कर्मचारीको अस्थिरताले पनि समस्या पार्यो । सुरुमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी थिए भने विज्ञान सचिवको रिटाएर हुँदै थियो । एक महिनामै विश्वबाबु पुडासैनी विज्ञान तथा प्रविधि सचिव आए । शिक्षा सचिव अधिकारीले २०८१ वैशाख १७ गते अवकाश पाए । वैशाख २० गते डा. दीपक काफ्ले शिक्षा सचिवमा आए । एक त सरकार नै अस्थिर त्यसमाथि नयाँ सचिवहरू, हामीलाई मन्त्रालयमा नयां निर्णयहरू गर्न सार्है गार्हो थियो ।
शिक्षा रूपान्तरणमा पहल र केही अधुरा कामहरु
१) २०४६ सालपछि शिक्षा क्षेत्रमा दलीयकरण व्याप्त भयो । राजनीतिक दलहरूले शैक्षिक पाटोमा केन्द्रित हुनुको साटो प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत् राजनीति गरे । नियुक्ति, सरुवा र बढुवा क्षमताका आधारमा नभई राजनीतिक आस्थाको आधारमा गरे । शिक्षामा हुने दलीय राजनीतिकरण रोक्ने प्रतिवद्धतासहित शिक्षा मन्त्रालय प्रवेश गरेका हामीले मन्त्री भएकै दिन शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलीय राजनीतिकरण हटाएरै छाड्ने, दलीय र राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने पहिलो निर्णय गर्यौं । शिक्षा ऐन, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्न सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकले दलको सदस्यता त्याग्नु पर्ने अठोट लियौँ । हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई यस्तो दलको दलदलबाट बाहिर निकाल्ने कोसिस गर्यौं । शिक्षक कुनै राजनीतिक दलको कुनै पनि तहको कार्यकारिणी पदमा छ वा छैन भनेर हेर्न निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलको सबै तहको पदाधिकारीको विवरण माग गर्यौं l राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीलाई दलको सदस्यता त्याग्न सार्वजनिक सूचना जारी गरी आबद्धता नछाड्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। दलको सदस्य रहेका तथा कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत् जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय
इकाइलाई निर्देशन दियौँ । यो निर्णयप्रति शिक्षकका नेताहरूले समेत विरोध जनाए । तैपनि तीन हजार भन्दा बढी शिक्षकहरू दलको सदस्यता त्याग्न वाध्य भए । केही शिक्षकहरूले शिक्षण पेसाबाट राजीनामा दिएर राजनीति रोजे । दलगत राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारवाही गर्ने र विश्वविद्यालयमा दलगत राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ने निर्णयले सत्ता गठनबन्धनलाई समेत धरापमा पार्यो । हामी मन्त्रालयबाट बाहिरिए पनि
नयाँ आउने शिक्षा मन्त्रीले यो निर्णय कार्यान्वयन गराउने आँट गर्नु पर्दछ l
https://moest.gov.np/post/3_65e89a11a43ed
२) शिक्षा मन्त्रालयको नाममा करिअर काउन्सिलको वेबसाइट, युट्युब च्यानल “करिअरको कुरा कक्षादेखि लक्ष्यसम्म” पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ l ‘करिअर काउन्सिलिङ’ मार्फत् विद्यार्थीको रुचिअनुसारको विभिन्न क्षेत्रको जानकारी दिने र विद्यार्थीलाई कक्षादेखि लक्ष्यसम्म पुग्ने बाटो देखाउने, छात्रवृत्तिका विषयमा तथा उच्च एवं प्राविधिक शिक्षाका विषयमा आवश्यक जानकारी दिने, जीवनमा के बन्ने ? के पढ्ने ? कस्तो पेसा छनोट गर्ने ? भन्ने अन्योलमा रहेका विद्यार्थीलाई वेबसाइटमार्फत् सहजीकरण गर्ने, सरकारका विभिन्न निकायबाट विद्यार्थीका लागि प्राप्त हुने सूचना एकै ठाउँबाट सार्वजनिक गर्ने, वृत्ति, रोजगारी, सिप तथा जीवनपर्यन्त सिकाइलाई श्रम बजारको आवश्यकता, वैयक्तिक रुचि, खुबी र क्षमताअनुसार दिगो, मर्यादित र व्यवस्थित रूपमा मार्ग निर्देशित गर्न विद्यार्थीलाई सूचना, परामर्श, एवम् वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा प्रदान गर्ने
उद्देश्यले सचिवालयको आग्रहमा सरकारी डोमेन लिएर वेबसाइट बनेको छ। अन्तिम रूप दिन नपाउँदै हामी पदबाट बाहिरिनु पर्यो । त्यो डोमेन र करिअरको कुरा कक्षादेखि लक्ष्यसम्म भन्ने कार्यक्रमको स्वामित्व शिक्षा मन्त्रालयले लिई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।
https://cgs.moest.gov.np/
३) विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूको अध्ययन गर्न पूर्व सचिव शङ्कर कोइरालाको नेतृत्वमा विज्ञ समिति बनाइयो । समितिले तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रतिवेदनमा वस्तुस्थिति र चाल्नुपर्ने कदमबारे उल्लेख भएकाले कार्यान्वयनका लागि अबको नेतृत्वलाई बाटो खुलेको छ । एक हजार र्याङकिङ भित्र नपरेका विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजको नाम सार्वजनिक गर्ने र मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएकाहरूलाई कारवाही समेत गर्ने मन्त्रीको निर्णय विज्ञप्तिमार्फत् जारी गर्न समेत कर्मचारी तयार नभएपछि कर्मचारीसँग रुष्ट हुदैँ हामी बाहिरिन पर्यो । राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भइसके पनि विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजले उच्च शिक्षामा ल्याएको विकृति भने उदाङ्गो पारेका छौँ । पछि जुन पार्टीको तर्फबाट शिक्षा मन्त्री बने पनि मन्त्रालयले सम्बन्धन बाँडेर भद्रगोल रुपमा सञ्चालन भएका विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
कलेजलाई नियमन गर्नु पर्ने बाध्यता भने यो निर्णयबाट प्रष्ट भएको छ । मापदण्ड पूरा नगरेका कलेज सञ्चालनसँग मिलोमतो गरेर लथालिङ्ग छाड्ने छुट हामीले गठन गरेको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनले दिएको छैन । जुन बेला पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको कमजोरी सुधार गर्नु अब आउने नयाँ शिक्षा मन्त्रीको दायित्व थपिदिएको छ । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९
पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
https://moest.gov.np/post/3_6683e0d609804
https://moest.gov.np/post/5_6683ed8ae96d3
४) स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षामा अध्ययनरत वा अध्ययन गरी उपाधिका लागि प्रतीक्षारत विद्यार्थीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीको विषयमा इन्टर्नसिप समावेश गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको इन्टर्न सम्बन्धी कार्यविधि पनि कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रशिक्षार्थी छनौट समितिले विद्यार्थीको रुचि, विद्यार्थीले अध्ययन गरेको विषय र इन्टर्नसिप सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको आधारमा इन्टर्नसिप सहभागी हुने कार्यक्षेत्रगत पहिचान गरिने व्यवस्था गरिएको छ l
https://moest.gov.np/post/3_660abffc0044a
५) सरुवामा अनियमितता र मनपरी भएको जनगुनासो आएकोले खाली भएको ठाउँमा भनसुन र लेनदेनको आधारमा सरुवा हुने परम्परालाई अन्त्य गर्न, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन निवेदनहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्दा हाल कार्यरत रहेको विद्यालयको सम्बन्धित तहमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको अवधिका आधारमा, हालको पदमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको आधारमा, हालको पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो तहको सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यताको प्राप्ताङ्कको प्रतिशत वा ग्रेडको आधारमा निर्धारण गरिने गरी शिक्षक सरुवाका लागि विभिन्न मापदण्ड समेत तय गरेको शिक्षक सरुवा निर्देशिकाको पनि चौतर्फी विरोध भयो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नगरपालिका सङ्घ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, नेपाल अभिभावक महासङ्घ, नेपाल शिक्षक सङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन, अभिभावक सङ्घ नेपाल लगायतका सरोकारवाला निकायले विरोध जनाए । शिक्षक सरुवामा कुनै अनियमितता वा चलखेल गरेको पाइएमा कारबाही गरिने स्पष्ट व्यवस्था भएको कार्यविधि पनि कार्यान्वयन हुनै पर्ने छ l शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने व्यवस्था राख्न शिक्षा नियमावली संशोधन गने प्रक्रिया अगाडि बढाइको छ । उक्त प्रस्ताव कानुनी रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाइएको छ। यो जस्ताको तस्तै कारवाहीको लागि प्रमाणित भई मन्त्रालय आउनु पर्दछ । यो फिर्ता हुनु हुँदैन । यो कार्यविधिलाई लागू गर्ने काममा अन्यथा भएमा यो मुलुकको दुर्भाग्य हुने छ l
https://moest.gov.np/post/3_66542edfb7bd7
६) त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको मापदण्डमा हामीले प्रश्न उठाएका थियौँ । रेक्टर र रजिष्ट्रार नियुक्तिका बेला भने आफै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुग्यौँ । उनीहरूको नियुक्तिको मापदण्ड बनाउनेदेखि छनोट प्रक्रियामा हामी सक्रिय सहभागि भयौँ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. केशरजङ्ग बरालले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नै नियुक्ति दिनु पर्ने नत्र उपकुलपतिसँगै आफूले पनि राजिनामा दिन तयार भएको सन्देश हामीले सार्वजनिक गर्यौं । अन्तिममा त बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्ता साझेदार दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई समेत सुनायौँ । उपकुलपति र हाम्रो मागअनुसार ओलीले भनेको व्यक्ति नभई सिफारिसमा परेका व्यक्ति नै रेक्टर र रजिष्ट्रारमा नियुक्त भए । यही बैठकबाट बिच्किएका ओलीको ‘टार्गेट’ मा हामी पर्यौँ। हामी प्रतिको आक्रोश विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका पदाधिकारीसँग ओलीले झापामा पोखे । सुमनाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको शिक्षक सरुवामा भएको अधिकार कटौती गर्न नियमावलीको अनुसूची संशोधन गर्न लागेकोले त्यसलाई रोकी दिन भन्दै महासङ्घका पदाधिकारी ओलीलाई भेट्न दमकसम्म पुगेका थिए ।ओलीले सुमनालाई “नेपाल घुम्न आएको बेला मन्त्री भएको” भन्दै व्यङ्ग्य गर्न भ्याए । तर, ओलीको विरोधको बावजुद पनि हामीले आफ्नो अडान कायमै राख्यौँ ।
राजनीतिक दलमा लागेका शिक्षकलाई गरेको कारबाहीको ताकेता पर्यौँ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा कानुन विपरीत असम्बन्धित ठाउँमा काज बस्ने अवस्था हटाउनको लागि शिक्षकहरूको काज फिर्ता गर्न जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्यौं, ताकेता गर्यौं । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कार्यविधिको व्यवस्था गर्यौं। त्रिवि तथा अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपति,
रेक्टर, रजिस्ट्रार छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता अपनायौँ । यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु अबको शिक्षा मन्त्रीको अनिवार्य दायित्व हो l त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्ड सम्बन्धी विनियम- २०८१ अनुसार अब विश्वविद्यालयका डीन, क्याम्पस प्रमुख लगायतका पदमा उम्मेदवारले राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षा सुधारको मुख्य अवरोध दलीय राजनीति हो । समस्या पहिचान भएपछि त्यसको समाधान खोज्नैपर्छ । स्वघोषणा गलत ठहरिए पदच्युत हुने गरी कार्यान्वयनमा खुट्टा कमाइएन भने त्रिवि सुधारका लागि यो एउटा युगान्तकारी कदम हुनेछ । नेपालको शिक्षा क्षेत्र र नेपालकै समग्र भविष्य बारे जिम्मेवार सबैले, हरेक सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले यसलाई समर्थन र निरन्तरता दिनैपर्छ ।
https://portal.tu.edu.np/downloads/MAPDANDA_suddhasuddhi_finall_2024_07_04_
20_23_06.pdf
https://moest.gov.np/post/3_65e89a11a43ed
७) केपीओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला आफैले बुझेर पनि अपनत्व नलिएको ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन २०७५’ का विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरू पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल र गङ्गालाल तुलाधर तथा पूर्व शिक्षा सचिव खगराज बरालसहित आयोगका अधिकांश सदस्यहरूसँग प्रतिवेदन बुझाएको ६ वर्ष पछि छलफल गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी सार्वजनिक र कार्यान्वयनको चरणमा हामी अघि बढ्यौँ । प्रतिवेदनमा सबै विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक दिइनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न योग्य प्रधानाध्यापक दिनुपर्ने, पूर्वाधारका संरचनाहरू दिनुपर्ने, समाजका राम्रा व्यक्तिहरू शिक्षण पेशामा आऊन् भन्नका लागि अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा १० प्रतिशत ज्यादा तलब हुनुपर्ने, १२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थी जो उच्च शिक्षामा जान चाहदैनन् उनीहरूलाई न्यूनतम व्यावसायिक सीपले योग्य बनाउने गरी हरेक विद्यालय व्यावसायिक हुनुपर्ने, उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री पदाधिकारी हुने
प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने, निजी विद्यालयले लिने शुल्क, शिक्षकलाई दिने तलब र उनीहरूको हिसाब नियमन हुनुपर्ने, नाफारहित हुनुपर्ने र १० वर्ष भित्रमा सबै निजी विद्यालयहरू सार्वजनिक गुठीमा बदल्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा ५ सय भित्र पर्ने खुला वा बन्द विश्वविद्यालय र तिनका क्याम्पस तथा कार्यक्रमहरूलाई मात्र प्रवेशको स्वीकृति दिइनुपर्ने तथा उपाधिहरूलाई समकक्षता दिने प्रबन्ध गरिनुपर्ने र कमजोर शैक्षिक
स्तरका विश्वविद्यालयबाट उपाधि लिएर आएका स्वदेशीहरूलाई समकक्षता नदिने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने लगायतका विषयहरू उल्लेख छन्। आयोगको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव छ पेज ४४२ को बुंदा ४) – “सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवम् राष्ट्रसेवक कर्मचारीका सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढ्नै नदिनु ।” यस विषयमा सदनमा घनिभूत छलफल चलाउन आवश्यक छ ।
https://moest.gov.np/post/3_6661c045cc313
८) पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समितिले तयार पारेर ४२ व्यक्तिलाई भविष्यमा सरकारी काममा लगाउन नमिल्ने गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको ७ वर्ष पछि सार्वजनिक भयो l चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०७४ ले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतका निकायमा पत्राचार गरियो । तर कसैलाई केही कारवाही हुन सकेन । कार्यान्वयनको गोरेटो समेत कोरिएन । यसलाई कार्यान्वयनको लागि हामी लागिरहेका थियौँ l यसले निरन्तरता पाउनु पर्दछ l
https://moest.gov.np/post/4_661660abcb68d
९. वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने उद्देश्यले सञ्चालित कन्सल्टेन्सीहरू सबै अवैध रुपमा चलेको पाइयो । शैक्षिक परामर्शका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान पुरा नगरी कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालनमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ सालदेखि शैक्षिक परामर्शका लागि कुनै पनि कन्सल्टेन्सीलाई स्वीकृत दिएको छैन l देशभर सञ्चालित ५ हजार बढी कन्सल्टेन्सी मध्ये शिक्षा मन्त्रालयको रेकर्डमा १ हजार ४ सय ७३ ले मात्र सञ्चालनको स्वीकृति लिएका छन् । नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थी विदेश पठाए बापत कमिसन लिनकै लागि खुलेका कन्सल्टेन्सीलाई पनि नवीकरण गरेर मन्त्रालयको नियन्त्रणमा राख्ने सुरुवात अर्को राम्रो काम हो। ०७५ साउन १४ अघि मन्त्रालयबाट स्वीकृत पत्र प्राप्त गरेका संस्थाको नवीकरण गर्न लागिएको हो । प्रदेशमा दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीलाई भने यो प्रक्रियामा सहभागी गराइने छैन । म्यादभित्र नवीकरण हुन नआएमा वा नवीकरण नगरेमा त्यस्तो संस्थाको स्वीकृति स्वतः खारेज हुने प्रावधान राखेर निर्देशिका संशोधन गरिएको छ । शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा पहिलो संशोधन मस्यौदा स्वीकृत गर्दै परिच्छेदको दफा १३ मा भएको निरीक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय समेतको प्रतिनिधि राख्न सक्ने गरि सदर गरिएको छ । तोकिएको म्याद नाघेर प्राप्त हुने निवेदनउपर कुनै कारबाही नहुने तथा निवेदन प्राप्त नहुने संस्थालाई अनुमति प्राप्त संस्थाको सूचीमा समावेश नगरिने योजना छ तर प्रक्रिया पूरा नहुँदै हामी बाहिरिनु पर्यो । हामी नभए पनि नवीकरणको प्रक्रिया भने नरोकियोस ।
https://moest.gov.np/post/5_6680ef693760d
१०) मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै कर्मचारीलाई गुगल टुलको कक्षा दिएर सुरुवात गरे तापनि तत्कालै एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) लागू गर्यौँ । मन्त्रालयबाट हुने सबै निर्णय यही प्रणालीबाट सूचीकृत गर्यौं । मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूको पछिल्लो चार महिनामा भएको यो एउटा ठुलो प्रगति हो । शिक्षामा सुधार गर्ने हुटहुटीको साथ जुन काम थालियो -सेन्ट्रल किचन, पाठ्यपुस्तक पुनः प्रयोग, शिक्षण संस्थाहरूको नक्साङ्कन, शिक्षा सङ्काय पढेका बाहेक अरुले पनि शिक्षक बन्न पाउने गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन, विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई ल्याएको स्यानिटरी प्याड र दिवा खाजाको प्रभावकारिता अध्ययन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, समाजसँग पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई इमिसमा आवद्ध गर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा निर्देशिका, शिक्षा नियमावली संशोधन गरेर विशेष शिक्षा परिषद्अन्तर्गतका शिक्षक र कर्मचारीको सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउने, निजी विद्यालयका कर्मचारी शिक्षकको पेसागत सुरक्षाको
व्यवस्थापन, विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड लागू, विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने, पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउँदै परिमार्जन गर्न र शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले “समाजसँग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र” कार्यक्रमको घोषणा आदि आदि …। तर, पूरा गराउन नपाई हामी बाहिरिनु पर्यो । हाम्रा योजना अधुरै रहे तापनि निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
११) विगतका मन्त्रीले गरेको खराब काम सच्याउने, असल कामलाई निरन्तरता दिने राजनीतिक संस्कार हामीसँग बनिसकेको छैन । बरु थप खराब गर्न हौसिनेहरूको जमात शिक्षा क्षेत्रले विगतदेखि नै देख्दै भोग्दै आएकै हो । हामी शिक्षा मन्त्रालयमा आएपछि शिक्षाका सरोकारवालाको आशा थियो – कानुन निर्माणले गति लिने छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा विधेयक, प्राविधिक शिक्षा विधेयक अघि बढ्ने छन् । विडम्बना, पछिल्लो चार महिनामा यो कुनै पनि विधेयकको काम हुनै सकेन । संसद्को शिक्षा, सूचना तथा प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको एक दिन पनि छलफल भएन । त्यस्तै हामी भन्दा अघि नै सार्वजनिक भएको उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा पनि टुङ्ग्याएर अघि बढाउन सकिएन । प्राविधिक शिक्षा विधेयकको मस्यौदा छलफलमै सीमित भयो। त्यस्तै गत कात्तिकको भूकम्पले क्षति भएको जाजरकोट र आसपासका जिल्लाका विद्यालयको पुननिर्माण त टाढाको कुरा अस्थायी सिकाइ केन्द्र टीएलसी समेत बनाउन सकिएन।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम खारेज गरेर त्यसमा भएको बजेट भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा लैजाने निर्णय गरे पनि कुनै पनि संरचना बन्न सकेनन् । हामी यी सबै अधुरा र सुरु हुन नसकेका कामहरू सम्पन्न गर्ने तयारीमा थियौँ l
१२) राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट पहुँचवाला नेताहरूले दुरुपयोग गरेको भन्दै २०७९ जेठ ११ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो । त्यसपछि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानले नै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा विनियोजित बजेट पहुँचका भरमा विद्यालय छनोट गरेर विनियोजन र दुरुपयोग गरिएको देखायो । अख्तियारले २०८० कात्तिक १३ गते ‘अत्यन्त जरुरी / गोप्य’ भन्दै शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रलाई पठाएको पत्रमा यसको फेहरिस्त समेटिएको छ । “राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम” को सञ्चालन तथा बजेट वितरणका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र र विभिन्न सरोकारवाला तथा विज्ञको सुझावका आधारमा पहिलेको स्वरूपमा कार्यक्रम स्थगन गरेका हौँ । विगतमा यो कार्यक्रमको वितरण पहुँचको आधारमा मात्र हुने भएकोले असन्तुलित थियो भन्ने कुरा मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखेको विवरणबाट स्पष्ट हुन्छ । यससम्बन्धी तथ्याङ्क सबैले केलाउन भनेर सबै विवरण सार्वजनिक गरेका हौँ। अहिलेको बजेटमा पनि यही शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको छ तर नाम एकै भए पनि कार्यक्रमको स्वरूप भने पूर्णतः फरक छ। पहिले जस्तो सङ्घीय तहले यही स्कुललाई भनेर तोकेर बजेट पठाइने छैन, मन्त्री वा सङ्घीय सांसदले आफ्नो भोट बैँकलाई रिझाउन एकै स्थानमा बजेट केन्द्रीकृत नहोस् / नगरून् भन्ने ध्येय हाम्रो थियो । हामीले प्रस्ताव गरेका धेरैजसो नयाँ कार्यक्रम, जस्तै करियर काउन्सिलिङ, साथीसँग सिकाइ आदि यही बजेट शीर्षकमा छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम भने फरक शीर्षकमा राखिएको छ र सोझै स्थानीय तहमा जानेछ । कुल २४३ स्थानीय तहमा सोझै बजेट गएको छ, स्थानीय आवश्यकता अनुसार र स्थानीय सहकार्यमा बजेट खर्च हुनेछ । २.५ अर्ब रकममध्ये १.९८ अर्ब मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका तराईका स्थानीय तहमा गएको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता ठूला पदको
फुर्को जोडेर बनेका कार्यक्रमहरूबाट चुनाव जित्न, कार्यकर्ता पोस्न राज्य कोषको दोहन भएको रहेछ । पहुँचका आधारमा बाँडिचुँडी हुँदै आएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्त्य गरेर हामीले एउटा विकृतिको अन्त्य गरेका छौँ ।
https://moest.gov.np/post/5_6668573d36422
कार्यकर्ता पोस्न २१ अर्ब बगाइएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (ukaalo.com)
१३) त्रिविको नाममा काठमाडौँ उपत्यका भित्र रहेको जग्गाको अध्ययन, छानबिन एवं भवनलगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोजी गर्न पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापा र जानकीबल्लभ अधिकारी तथा त्रिविका विज्ञका रूपमा डा. प्रेमसागर चापागाईं सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सुशीला अधिकारी सदस्यसचिव रहेको समिति गठन भयो । जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान, छानबिन र अनुगमनलगायत अचल सम्पत्तिको लगत सङ्कलन गरी विश्वविद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना भएको देखिन आएमा सत्यतथ्य प्रमाणसहित आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस सहित समितिले ३ महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छन् । प्रतिवेदन आउन साथ सार्वजनिक गरी तुरुन्त कारवाही प्रक्रियामा जानु पर्दछ ।
https://moest.gov.np/post/5_667a508e07f94
१४ ) भाषाको समस्याले परीक्षामा विद्यार्थीलाई समस्या परेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न स्नातक तहका परीक्षामा प्रश्नपत्र अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा हुने व्यवस्था गरियो । विश्वविद्यालयमा भर्ना, पढाइ र परीक्षा, परीक्षाफल प्रकाशन समयमा नहुने समस्या सम्बोधन गर्न यी सबैका लागि तालिका बनाउने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत स्नातक तहमा मिडवाइफरी नर्सिङ पाठ्यक्रमको विवाद समाधान र आधिकारिक सुनिश्चितताको व्यवस्था गरियो ।
१५) बङ्गलादेशबाट प्राप्त भएको २२ जनाको एमबिबिएस / बिडिएस चिकित्सा शिक्षाको कोटामा नेपाल सरकारले पठाएको सूचीमा हेरफेर हुँदा अन्योलमा रहेका विद्यार्थीको समस्या विषयमा मन्त्रालय मातहतका र अन्तर सरकारी निकाय तथा बङ्गलादेशका महामहिम राजदूतसँग छलफल गरी कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरियो । शैक्षिक संस्थाबाट दिने छात्रवृत्तिलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाइयो ।
१६) समकक्षता पाउन सास्ती बेहोर्नुपरेको र यो नपाउँदा कतिपय सक्षम व्यक्तिले विश्वविद्यालयमा सेवा गर्न नपाएको गुनासो आउने गरेको सन्दर्भमा त्रिविले दिने समकक्षता तथा मान्यतासम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जनका लागि समिति गठन गरी समकक्षतामा एकरूपता ल्याउन प्रयत्न गरियो । समकक्षतालाई त्रिविअन्तर्गत नभई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअन्तर्गत राखी व्यवस्थित गर्न पहल भयो । माध्यमिक शिक्षाको समकक्षता प्रमाणपत्रका लागि अनलाइन मार्फत् निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गरियो । विदेशमा वा स्वदेशमै बसेर माध्यमिक तहको ( १२ कक्षा सम्म ) विदेशी कार्यक्रम अध्ययन गरेका विद्यार्थीले समकक्षताको प्रमाणपत्र पाउन सानोठिमी स्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा अनलाइन आवेदन दिएपछि शैक्षिक प्रमाणपत्रको मान्यता तथा समकक्षता अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने कार्यको सुरुवात गरियो । फेसलेस’, ‘क्यासलेस’ र ‘पेपरलेस’को अवधारणा अनुसार पैसा तिर्न र प्रमाणपत्र लिन समेत कार्यालय नै धाउनु पर्ने वाध्यताको अन्त्य गरियो ।
https://moest.gov.np/post/3_6683c92d77393
१७ ) विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनको विषयमा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने गरी समिति गठनको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने गरि निर्णय गरिएकोमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गा तथा सम्पत्तिको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान , खोजबिन तथा छानबिन एवं भवनलगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत सङ्कलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय गठन गर्यो ।
https://moest.gov.np/post/5_667a508e07f94
१८) आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको सम्पूर्ण विवरणलाई अनिवार्य दायित्व, पूँजीगत खर्च र नयाँ कार्यक्रमको पाटोबाट केलाउने कार्य गर्यौं ।
– अनिवार्य दायित्वमा ९३ %, पाएको बजेटको ठुलो अंश अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्याउनु परेकाले सुधारात्मक नयाँ योजना तथा कार्यक्रमलाई धेरै बजेट विनियोजन गर्न नसकिने रहेछ ।
-बजेटको पुँजीगत खर्च ६.६ % – यसमा भूकम्प ग्रस्त क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माण र समुदायसँग मिलेर १००० वटा कक्षाकोठा निर्माण गर्ने छौँ । यी १००० कक्षाकोठा सहित WASH facilities भएको शौचालय, खानेपानी र आवासीय व्यवस्थासहित बनाउने । यसमा विद्यालय छनौट गर्दा प्राथमिकताका क्रममा मानव सूचकाङ्कमा पछाडि परेका, आफ्नो स्रोत नभएका पालिकालाई केन्द्रित गरेर विपन्न र सीमान्तकृत वर्ग लक्षित
गरी बनाउने ।
– नयाँ सुधारका कार्यक्रमहरूको लागि ०.४% बाट शिक्षक पोर्टलको विकास, सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरण कार्यक्रम, विद्यार्थीले एक अर्कालाई सिकाउने कार्यक्रम, peer mentoring, career counseling, अपुग शिक्षक भएका ठाउँमा एक हजार इन्टर्न पठाउने, हरेक दिन २४ घण्टा खुल्ने पुस्तकालय, विज्ञान र प्रविधिमा हालको अवस्था मापन गर्ने र त्यसको डेटाबेस बनाउने, विश्वविद्यालयका सूचना तथा सञ्चार र व्यवस्थापन सङ्कायमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी श्रम बजार अनुकूल विकास गर्ने, इन्डस्ट्री एकेडेमिया इन्टरफेस, स्टार्टअपहरू मार्फत् ‘मिनिमल भाएबल प्रोडक्ट’ सम्म पुर्याउने, प्रवासी नेपालीसँगको सहकार्यमा नेपाली विश्वविद्यालय र उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि पहल गर्ने । यी योजनाहरुलाई नयाँ सरकारले निरन्तरता दिनै पर्दछ ।
https://moest.gov.np/post/5_6666bff4cc01a
१९) मन्त्रालयमा हुँदा शिक्षाका मुद्दामा गम्भीर रह्यौँ । स्वार्थ बिना काम गर्यौं । आर्थिक लेनदेन र लोभ लालचमा कहिल्यै परेनौँ । शिक्षाका बिचौलियासँग टाढै रह्यौँ ,भेट समेत गरिएन । कर्मचारी सरुवाको पनि निश्चित मापदण्ड बनायौँ । मन्त्रीको हैसियतमा सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर कतै पनि भाषण गर्न अघि सरेनौँ। आर्थिक लेनदेनमा हुने आशङ्का गरिँदै आएको सिटिईभिटी सम्बन्धनलाई पारदर्शिता अपनाउने प्रयास स्वरुप सम्बन्धनको लागि निवेदन दिएकाको विवरण सार्वजनिक गर्यौं । चार महिनासम्म शिक्षा मन्त्रीको हैसियतमा विदेश गएनौँ । युनिसेफको खर्चमा विदेश जाने फाइल क्याबिनेट पुर्याए पनि अन्तिममा अस्वीकार पर्यौँ। न मन्त्री विदेश जानु भो न त हामी सचिवालयका कोही गयौँ । विदेश पठाइदिन आग्रह गर्दै आउने बिचौलिया र स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरूसँग हिमचिम नगर्न सचिवालयका कर्मचारीहरू सधैँ सचेत भइरह्यौँ ।