चुनावका बेलामा नेपाली राजनीतिक दलहरू निकै उत्साही बनाउने खालका एजेन्डासहित जनताको घरदैलोमा मतको याचना गर्ने गर्दछन् । जब निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ अनि विजय पराजयका सबै रागहरू सकिँदै जाँदा जनतासामु गरेको प्रतिबद्धता पनि बिस्तारै बिर्सँदै जाने प्रचलनले जनतामा थप आक्रोश सिर्जना गरेको छ । फर्केर हेर्दा वर्तमान क्रियाशील राजनीतिक दलहरूबाट पटक पटक सदनमा बहुमत सदस्य विजय भएको इतिहास छ । काङ्ग्रेसले पटक पटक सदनमा बहुमत प्राप्त गरेको छ । माओवादीले २०६४ को पहिलो संविधान सभामा स्पष्ट बहुमत पाएर पनि सरकार जनचाहनाअनुरूप चलाउन नसकेको नजिर ताजै रहँदा २०७४ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा सरकार पनि सदनमा स्पष्ट बहुमत पाएर पनि बिचमा आआफ्नै कारणले सरकार सही ढङ्गबाट सञ्चालन हुन नकेन । यी र यस्ता कैयौँ नजिरले नेपाली राजनीतिलाई नेपाली जनताले ठिक ढङ्गबाट लिएको पाइँदैन । देशको मूल नीति निर्माण गर्ने राजनीति र राजनीतिकर्मी ठिक नहुँदा ठिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन पनि नहुँदो रहेछ । जब नीतिमै त्रुटि भेटिन्छ नि तब हर ठाउँमा त्रुटि नै त्रुटि मात्रै भेटिने रहेछ ।
देशमा हरेक एक दशकमा राजनीतिक हेरफेर भएको पनि छ । २०१७ सालदेखि नियाल्यौँ भने २७, ३७/३८ साल ४५/५६ सालको आन्दोलन ५२ देखि सुरु भएको जनयुद्ध ६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन यी सबै परिवर्तनका खातिर गरिएका आन्दोलन थिए । देशले राणा शाशन, पञ्चायती व्यवस्थाप, २३८ बर्से राजतन्त्रपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गरिसक्यो । अनेकौँ व्यवस्था फेरिए पनि निमुखा आम नेपाली नागरिकको अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै छ । यो बिडम्बनाको अन्त्य नभएसम्म नेपाली जनता सधैँ यिनै राजनीतिक दलबाट प्रताडित भइरहनुपर्ने छ । कहिलेकाहीँ जनताले आफूले चुनेको प्रतिनिधि र पार्टी पनि हेरफेर गरेको देखिन्छ तर सदनमा बहुमत पुग्ने गरी भने तिनको चुनाइ देखिएको छैन । पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सामान्य समीक्षा गर्ने हो भने पनि देशभरि धेरै स्वतन्त्र नागरिकले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेको तथ्य छ र सँगै केही समयपछि भएको आम चुनावमा रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी उदाउनु, राप्रपालगायतका पार्टीले अआकार बढाउनु, केही मधेसी दलहरूले आकार घटाउनु र ठुला दलहरू काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले पनि अपेक्षाकृत मत नपाउनु भनेको जनतामा दलप्रति विश्वास गुमेको बलियो प्रमाण हो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो निकै अपेक्षा गरिएको व्यवस्थाभित्र वर्तमान बहुदलीय व्यवस्थामा भएका आम चुनाव र चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसँग नेपाली जनताका अधिक गुनासा मात्रै छन् । २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको आम चुनावमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो र रास्वपा, राप्रपा, जनमत, नागरिक उनमुक्ति, लोसपालगायतमा दलको सदनमा उपस्थिति छ । सामान्य अवस्थामा निर्वाचनपछि पहिलो पार्टीले सरकार बनाउनुपर्ने थियो तर संसदको अङ्क गणितका कारण काङ्ग्रेसले सरकार बनाउन सकेन र सदनको तेस्रो दल माओवादीका संदसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकार गठन भयो तर धेरै समय टिकेन । यो सरकारले केही सहयोगी दल हेरफेर गरेर फेरि सदनमा विश्वासको मत लियो । यसरी पनि सरकार धेरै चलेन । फेरि एमालेलगायतका दल को सहयोगमा सदनमा विश्वासको मतको परीक्षण भयो । पास भयो र यो पनि टिकेन र अहिले सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो पनि नौलो घटना हो । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । नयाँ सरकारसँग नेपाली नागरिकका धेरै अपेक्षा पनि छन् । संसद्का दुई ठुला दल मिलेर बनाएको सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । सँगै अन्य साना दलसमेत गर्दा करिब दुई तिहाइको सरकार हो यो । जनताका यी अपेक्षाको ५० प्रतिशत काम सरकारले गरिदिए पनि आम नेपालीको मुहारमा खुसी आउने पक्का छ । नवगठित केपी सरकारसँग आम नेपालीका केही अपेक्षालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
महँगी नियन्त्रण
हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या महँगी हो । बिरामी भए अस्पतालमा जोसुकैले उपचार गराउन सक्ने अवस्था छैन । जेहेनदार विद्यार्थी कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण चाहेको स्कुल / कलेजमा चाहेको विषय पढ्न सक्ने अवस्था छैन । मौसमअनुसारको सामान्य लत्ताकपडा र खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्न आम नागरिकले सकिरहेको अवस्था छैन । हरेक घरका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा घर छाड्न बाध्य छन् । काखका छोराछोरी, बुढा बाआमा, आफन्त , साथीभाइ छाडेर बिदेसिन पर्नुको एक कारण महँगी हो । नेपालमा बसेर कमाएको पैसाले बिहान बेलुका हात मुख जोर्नै धौ धौ भएपछि आम युवाहरू रोजगारीकै लागि बिदेसिका छन् । सामान्य बजार नियाल्दा पनि पेट्रोल, डिजललगायतका इन्धनहरूको मूल्य कहिले बढेर कति हुन्छ भन्नै सकिँदैन । आलु, प्याज, नुन, खुर्सानी, लत्ताकपडा, खाद्यान्नहरूको कुनै स्थिर मूल्य नै हुँदैन । त्यसैमाथि पसलैपिच्छेको दरले जनताको ढाड सेकेको छ । यसमा मसिनो गरेर ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । पैसा तिरेर पनि आम नागरिकले गुणस्तरीय र स्वास्थ्यबर्धक सामग्री पाएका हुँदैनन् । सरकारको पहिलो ध्यान महँगी नियन्त्रणतर्फ हुनुपर्ने छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता
कुनै समयमा कोरियालाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको हाम्रो मुलुक आज दातृ निकायको सहयोगले मात्रै चलेको छ । वर्तामान देशको अबस्था हेर्ने हो भने पनि सुन काण्ड , ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, वाइडबडी, लडाकु घोटाला, बुढी गण्डकी, गिरिबन्धु टी स्टेट, टेरामिक्स जस्ता भ्रष्टाचारको घटनाबाट आम नेपाली आक्रेाशित छन् । MCC र BRI जस्ता स्वार्थ बोकेका परियोजनाहरू देशको गरिबीका कारण स्विकार्नुपरेको छ । यिनै योजना पनि भ्रष्टाचारका कारण ठिक ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का छ भने हाम्रो देशमा भएको आर्थिक उत्पादनले त कर्मचारीको तलब खुवाउन नपुग्ने अवस्था छ । जहाँ भ्रष्टाचार त्यहाँ सिधै सजायको नीति बनाएर नलाग्ने हो भने देश केही वर्षमा भ्रष्टाचारीहरूले खोक्रो बनाएर छाड्ने छन् । देशको सम्पत्ति सजिलोसँग लुकाउन मिल्ने देश वा बैङ्कमा जम्मा हुने छ, देश कङ्गाल हुने छ र यो हुनुको पछाडि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनु नै हो । अब बन्ने सरकारले संसद्बाट नै नीति बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू खोजी निर्ममताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । प्रहरीको सिआइबी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संस्थाहरूलाई थप दण्ड र सजायको अधिकार दिएर भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम नलाग्ने हो भने देशको अवस्था यहाँभन्दा भयानक हुने निश्चित छ त्यस कारण अब बन्ने सरकारको अर्जुनदृष्टि भ्रष्टाचारविरुद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सङ्घीयताको गम्भीर समीक्षा
अब सङ्घीयताको मसिनो गरेर समीक्षा गर्ने समय भएको छ । राम्रो पक्षलाई थप बलियो बनाउँदै कमजोर पक्षलाई सुढृढीकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ । हाम्रो जस्तो सानो मुलुक, थोरै जनसङ्ख्या, कम आर्थिक आयआर्जन भएको देशमा यो खालको सङ्घीयता जनताले त्यति रुचाएका छैनन् । राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह घटाउने, एकै प्रकृतिका कार्यान्वयन, कार्यालयहरूलगायतका सन्दर्भमा बाक्लो प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सतहमा हेर्ने हो भने पनि एउटा महानगरपालिकाको भन्दा कम आर्थिक उपार्जन गर्ने प्रणाली भएको प्रदेश सरकारका विषयमा कुरा उठ्नु जायज पनि हो । यस सन्दर्भमा कुनै एक दलभन्दा पनि राष्ट्रिय सहमति बनाएर सङ्घीयताका सन्दर्भमा छलफल हुनु जरुरी छ र २०८४ को निर्वाचनमा सुधारिएको सङ्घीय ढाँचामा निर्वाचन भए मात्रै देश र जनताको भलो हुने छ । यस सन्दर्भमा दलहरू मिलेर लाग्न लागेमा मात्रै यो सम्भव छ ।
तीव्र विकास निर्माण र रोजगारी
२१ औँ शताब्दीमा पनि अझै कति नेपाली भूमिमा मोटरबाटो, बिजुली पुगेको छैन, देशभरि स्वच्छ खानेपानीको अभाव छ । व्यावहारिक शिक्षा छैन, सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार छैन, महँगी व्यापक छ । प्राकृतिक न्यायका आधारमा केही हुँदैन, पहुँच र पावरका भरमा न्यायको फैसला हुन्छ । हो, यिनै हुन् देशका सबैभन्दा हानिकारक तत्त्व । अब बन्ने सरकाको ध्यान सबैभन्दा पहिला पुग्नुपर्ने ठाउँ यही हो देशमा भने जस्तो विकास भएकै छैन । विकास नभएकै कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाड्ने नौजवान तेजतरार युवाहरू व्यापक छन् । हिजो सञ्चालनमा रहेको धेरै उद्योग कलकारखाना पनि अहिले बन्द छन् गोरखकाली रबर, भृकुटी कागज कारखाना, वीरगञ्ज जुट मिल, बाँसबारी छाला उद्योग, अनेकौँ अन्य उद्योगहरू बन्द छन् । सरकारले आँट गरेर बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने र अन्य उद्योगहरू पनि सञ्चालन गर्न पहल गर्ने सरकारले मात्रै नसके ऐन कानुन बनाएर पनि लगानीको वातावरण तयार गरेर निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ठुलो रोजगारीको क्षेत्र तयार गर्न सके देशमा नै युवा, दक्ष जनशक्तिको परिचालन हुने थियो । जब माथि उल्लिखित उद्योग सञ्चालनमा आउँछन् तब देशको आर्थिक वृद्धिदर ह्वात्तै बढ्ने छ । जब देशको आर्थिक वृद्धि हुने छ अनि चौतर्फी विकासका ढोका खुल्ने छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ, यातायात, सञ्चार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन
देशको ग्रामीण भेगबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानु र बसाइँसराइँ जानुको प्रमुख कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार क्षेत्रमा आवश्यक विकास नहुनु नै हो । समयको गतिसँगै मानिस पनि परिवर्तन हुन खोज्ने सचेत प्राणी भएका कारण होला विकसित मुलुकमा अन्य ग्रहमा बसाइँ जाने वातावरण सिर्जना भइसक्दा पनि हाम्रो देशमा अझै सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारलगायतका विषयमा विकास नहुनु भनेको बिडम्बना नै हो । मानिसको जीवनमा जब शिक्षा हुँदैन, ऊ पशुबराबर हुन्छ । स्वस्थ नभए रोगी जनशक्तिले देश निर्माणमा टेवा पुर्याउन सक्दैन । जब यताउता गर्न आवश्यक साधन हुँदैन ऊ ढुङ्गे युगमा भएबराबर हुन्छ र अहिले पनि सञ्चारलगायका सुविधा हुँदैन भने ऊ साँच्चिकै अँध्यारो जीवन बाँचिरहेको हुन्छ । जब देशमा यस्तो परिस्थितिको बलियो घर हुन्छ तब कसरी देश विकास हुन्छ ? यो सरकारले दृढ सङ्कल्प गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा आक्रामक ढङ्गबाट सुधार गरी देश विकासको स्पष्ट खाका बनाउनु जरुरी छ ।
केही ऐन कानुन संशोधन
अहिले देश विकासमा बाधा पुगेको हाम्रा पुराना ऐेन कानुनले पनि हो । सामान्यतः सडक निर्माण गर्नुपरेमा त्यस सडकमा रुख रहेछ भने वन नियमले रुख काट्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो बाटामा पर्ने केही सिमित रुख काट्न वन ऐनअन्तर्गत धेरै नियमभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यी र यस्ता झन्झटिला ऐनले गर्दा विकास निर्माणमा बाधा पुगेको छ । आम नागरिकलाई एक द्वार प्रणालीबाट सेवा दिन सके अझै राम्रो हुने छ । पुराना र बाझिने खालका ऐन संशोधन गरी विकास निर्माणमा छुट्टै ऐन कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । विकास गर्नुपूर्व त्यस ठाउँको गुरुयोजना तयार गरेर मात्रै काम थालनी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सडकले बाटो बनाएर सकेको केही दिनमा विद्युत्ले पोल गाड्न वा अन्डरग्राउण्ड तार बिछ्याउन त्यही बाटो खन्न थाल्छ । जब यी दुई काम सकिन्छ त्यसको केही दिनमा ढलको काम सुरु हुन्छ । यस्तो हुनुमा देशको विकास नीति नहुनु वा त्यस क्षेत्रको गुरुयोजना नहुनु हो । यी र यस्ता समस्याको समाधान भनेकै ऐन कानुन परिमार्जन गरी समयसापेक्ष बनाउनु हो ।
देशको आर्थिक समस्याको समाधान ।
यतिबेला केही अपवाद छोड्ने भन्ने हो भने संसारभर आर्थिक सङ्कट छ । यो सङ्कटले नेपाललाई पनि नराम्ररी भुमरीमा पारेको छ । हो यही बेला सरकारले बुद्धिमत्तापूर्वक आर्थिक समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । आर्थिक उपार्जनका क्षेत्रको पहिचान गरी नीतिगत ढङ्गबाट केही प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूसमेत घोषणा गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
निम्न क्षेत्रको विकास गरेमा आर्थिक उत्पादनमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ :
१. पर्यटन (आन्तरिक र बाह्य)
२. उद्योग कलकारखाना स्थापना तथा वृद्धि र स्तरोन्नति
३. कृषि, पशु, वन
४. जलविद्युत्
५. निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य (उद्योग सञ्चालन र वृद्धि)
६. लगानी सम्मेलनमार्फत आर्थिक स्रोत भित्र्याउने अभियान
७. सबैभन्दा धेरै आर्थिक उत्पादन गर्ने स्थानीय तह, प्रदेशलाई प्रोत्साहन र पुरस्कार
८. जडिबुटी उत्पादन, बजारीकरण र नियमन (गुणस्तर परीक्षण)
९. प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यापक उपयोग
सार्वजनिक नियुक्तिमा समानता र पारदर्शिता
हरेक सरकारले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने कुरा नै समानता, समता र पारदर्शिता हो । सरकारी कार्यालयमा गरिने राजनीतिक वा गैरराजनीतिक नियुक्ति निकै निस्वार्थपूर्वक योग्य, सक्षम नागरिक हुनुपर्छ । खुला प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट गरिने यस्ता खालका नियुक्तिहरू साँच्चिकै प्राकृति न्यायका आधारमा हुनु जरुरी छ । एउटा विद्यालयको प्रधानाध्यापक होस् कि कुनै संस्थाको प्रमुख होस् वा राजदूत नै किन नहोस् । योजना आयोगको उपाध्यक्ष होस् कि सरकारले नियुक्त गर्ने मुख्य सचिव किन नहोस् । सुरक्षा निकायका प्रमुख होस् कि सामान्य कार्यालय सहयोगी नै किन नहोस् ! यस्ता ठाउँमा मेरो, आफ्नो वा यस्तो खालका नजरले हैन ज्ञान, क्षमताका आधारले छनोट भएमा मात्रै जनतामा विश्वास जाग्ने छ । जब सरकारप्रति जनताको सकारात्मक धारणा बन्छ त्यो सरकार जनताको सरकारका रुपमा स्थापित हुने छ ।
अन्य धेरै कुराहरू छन् सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्ने तर माथि उल्लिखित विषयमा धेरै विषयवस्तु समावेश गराउन सकिन्छ । जनताका अपेक्षा सरकारसँग हुनु पनि तर्कसङ्गत नै हो । नवगठित सरकारले भोलि पनि यिनै जनताका बिचमा जानु छ । हामीले नेतृत्व गरिरहँदा यति जनपक्षीय काम गर्यौँ । अब फेरि मौका दिएमा यी यी कामहरू गर्ने छौँ भनेर उज्यालो अनुहार बोकेर, ठाडो शिर पारेर जनताको घरदैलो गर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी निकै सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरी जनताको मतको मात्रै हैन मनको समेत पार्टी र प्रतिनिधि हुने गरी काम भएमा मात्रै आम नेपालीको भरोसा हुन सकिने छ ।
rajansubedi769@gmail.com
(लेखक रूपा गाउँपालिका, वडा नम्बर २, कास्कीका वडा अध्यक्ष हुन् ।)
