मकवानपुर, ६ साउन ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीयता र संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आइतबार आफ्नो १८ महिने कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको अस्पष्ट भविष्यले संविधान र संघीयतामाथि थप चुनौती सिर्जना गरेको बताए ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलका अनुसार, एमाले-कांग्रेस गठबन्धन केवल संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थिरताका लागि मात्र नभएको स्पष्ट पारे । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधान बमोजिम अधिकार दिन अनिच्छुक रहेको आरोप लगाए ।
“वर्तमान सत्ता गठबन्धनको अन्त्य स्पष्ट छैन। संघीयताको भविष्य अनिश्चित छ,” जम्कट्टेलले भने। उनले थप जोड दिँदै भने, “केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रदेशका अधिकारका बारेमा छलफल हुँदैन । प्रदेशलाई सरकारको मान्यता दिइँदैन ।”
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रको अंगको रूपमा मात्र हेर्ने गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण अत्यावश्यक छ ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले संघीयता र संविधानका पक्षधरहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले वर्तमान परिस्थितिले उत्पीडित वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न कठिनाई उत्पन्न हुने चेतावनी दिए ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आफ्नो १८ महिने कार्यकालको उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन् । यस अवधिमा प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विभिन्न क्षेत्रमा भएका विकास र सुधारका कार्यहरूको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
आर्थिक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी ७२.८३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसमा पूँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि भई ७९.४७ प्रतिशत पुगेको छ । यो उपलब्धिले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको मुख्यमन्त्रीको दाबी छ ।
पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारले ठूलो फड्को मारेको छ । १८ महिनाको अवधिमा ५ सय ९६ किलोमिटर पक्की सडक र २ सय ६७.२ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएको छ । यसका साथै ६१ वटा सडक पुल र १६ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । खानेपानी क्षेत्रमा २ सय ५ वटा ठूला आयोजना पूरा भएका छन् भने सिंचाई तर्फ १५ सय २१ आयोजना सम्पन्न गरी ४१ सय ४८ हेक्टर क्षेत्रमा थप सिंचाई सुविधा विस्तार गरिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय काम भएको मुख्यमन्त्रीको दाबी छ । बागमती विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको छ भने प्रदेश अस्पतालहरूमा निःशुल्क सेवा विस्तार गरिएको छ । प्रदेश अस्पतालका क्याबिन र आईसीयू बाहेक सबै बेड निःशुल्क गरिएको छ ।
सामाजिक समावेशीकरणतर्फ विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् । चेपाङ, चिउरी तथा चमेरो संरक्षण कार्यक्रम, दलित समुदाय समग्र विकास कार्यक्रम, र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गरिएको छ । यसका साथै नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ पनि महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको छ । यस अवधिमा ११ हजार १३ कर्मचारीको सरुवा र ४ सय ४९ कर्मचारीको बढुवा गरिएको छ । साथै ४० पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न गरी २ सय ११ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ ।
कानुनी रूपमा पनि प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको छ । ७ वटा ऐन, १ अध्यादेश, ७ नियमावली, ४ निर्देशिका, र २० कार्यविधि जारी गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले यी उपलब्धिहरूलाई प्रदेशको समग्र विकासको कोसेढुङ्गाको रूपमा वर्णन गरेका छन् ।
