मकवानपुर, ३० असार ।
सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै केन्द्रीय सरकारबाट प्रचण्ड बाहिरिएका छन् । शुक्रबार सदनमा विश्वासकाे मत प्राप्त नगरेपछि उनी नेतृत्वकाे सरकार ढलेकाे हाे । शुक्रबार नै राष्ट्रपतिबाट अर्काे सरकार गठनकाे लागि आव्हान नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार गठनकाे लागि दावी पेश गरेसँगै यी दुई पार्टीको समीकरणमा केपी शर्मा ओली आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । केन्द्र सरकारकाे परिवर्तनकाे प्रक्रिया सदनबाटै तय भएकाे छ त्यसकाे असर प्रदेश सरकार फेरबदलको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । केन्द्रमा नयाँ सरकार निर्माणकाे प्रक्रिया सुरु हुँदा प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनकाे तयारीमा दलहरू छन् ।
बागमती प्रदेशमा केन्द्रीय समीकरण अनुसार नयाँ सरकार गठनकाे लागि असार २४ गते नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ । योसँगै माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्कट्टेल अल्पमतमा परेको छन् । तर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल पनि सदनकाे फेस गर्ने प्रचण्डकाे पदचाप पछ्याउने तयारीमा छन् ।
काँग्रेस र एमालेले मधेस बाहेक ३-३ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भएकाे बताइएकाे छ । सहमति बाहिर नआएपनि बागमती प्रदेश सरकार नेतृत्व कांग्रेसको भागमा परेको चर्चा छ । २०७४ सालकाे निर्वाचनपछि पहिलाे पटक बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने भएकाे छ ।
बागमतीमा अहिलेसम्म एमालेका २, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका १-१ गरी ४ मुख्यमन्त्री भएका छन् । प्रदेशकाे पाँचौ मुख्यमन्त्री कांग्रेसबाट हुने निश्चित भएकाे छ तर काँग्रेसबाटको मुख्यमन्त्री हुने भन्ने अन्योलता रहेकाे छ । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्ने भएपछि मुख्यमन्त्रीका लागि विशेष गरेर दुईजना नेताहरू सक्रिय बनेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा र यसअघि संसदीय दलका नेता बनिसकेका इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा रहेकाे बताइन्छ । अहिले दुवै नेताहरू काठमाडौं केन्द्रित रहेर आ–आफ्नो पक्षमा लबिङ बढाइरहेका छन् । सरकार गठनका विषयमा केन्द्रमा सामान्य छलफल भए पनि निकास दिने गरी छलफल हुन नसकेको हाे ।
संसदीय दलकाे विधान अनुसार लामा मुख्यमन्त्री
नेपाली कांग्रेसको प्रदेशसभा संसदीय दलको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा संसदीय दलको विधानको दफा ६ को उपदफा १० मा पार्टीले प्रदेश सरकार गठन गरेको अवस्थामा नेताले नै नेतृत्व गर्ने भन्ने छ ।
काँग्रेस बागमती प्रदेशकाे संसदीय दलकाे नेतामा नुवाकाेटका बहादुरसिंह लामा छन् । लामा अघि मकवानपुरका इन्द्रबहादुर बानियाँ संसदीय दलका नेता थिए । काँग्रेस बागमती प्रदेश सभापति बानियाँलाई हरादै लामाले संसदीय दलकाे नेता बन्न सफल भएका थिए । राजनीतिमा अन्य घटना नघटे कांग्रेसको प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान अनुसार अघि बढ्दा बागमतीकाे मुख्यमन्त्रीमा संसदीय दलकाे नेता लामाको विकल्पमा जान सकिँदैन् ।
पछिल्लो समय संसदीय दलका नेता लामाको प्रस्तुति कमजोर हुँदै गएकाे र संसदीय दलको भूमिका सशक्त बन्न नसकेको पार्टीभित्र गुनासो रहेकाे बताइन्छ । जसकाे कारण दलको नेता परिवर्तनको चर्चा समेत चलेको थियो । संसदीय दलकाे नेता परिवर्तनकाे पक्षमा केन्द्रले निर्णय गरे र बाँनिया संसदीय दलकाे नेता बने भने बाँनिया नै मुख्यमन्त्रीकाे दाबेदार हुनेछन् ।
नेता लामाबाट प्रदेश सरकार चल्न नसक्ने र त्यसका लागि दलको नेता परिवर्तन वा अन्य विकल्प खोजी गरेर बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने बानियाँ पक्षधरकाे भनाई छ । यता, नेता लामा पक्षका सांसद भने तत्काल संसदीय दलको नेता परिवर्तन सम्भव नरहेको बताउँछन् । विधानअनुसार नै सरकारको नेतृत्व दलको नेताले गर्ने लामा पक्षीय सांसदकाे बुझाइ छ । कांग्रेस आफ्नो विधान विपरीत नजाने हाे भने लामा नै मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का छ । दलको नेता नै फेर्ने योजना भएको खण्डमा भने पार्टी केन्द्र नै निर्णायक भूमिकामा रहने छ ।
प्रदेश स्थापनाकाे ७ वर्षपछि काँग्रेसकाे नेतृत्व
प्रदेश स्थापनाकाे ७ वर्षपछि नेपाली काँग्रेसले सरकारकाे नेतृत्व गर्दैछ । उक्त अवधिमा अधिकांश समय प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको कांग्रेस विगतमा ३ वर्ष सत्ता साझेदार बनेको थियो । २०७८ कात्तिकमा सत्ता साझेदारी गर्दै काँग्रेस सरकारमा सहभागी भएकाे थियाे । संघीयता कार्यान्वयनकाे ७ वर्षकाे अवधिमा काँग्रेस एमाले गठबन्धनले बागमतीमा काँग्रेसकाे सरकार गठन जुराएकाे हाे ।
२०७८ मा कांग्रेससहितको समीकरणबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उक्त समय मुख्यमन्त्री त्यागेर निर्वाचनको तयारीमा लागेको कांग्रेसले २०७९ पुसमा गठित सरकारमा पनि स्थान पाउन सकेन । २ महिना प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस चैतमा मात्र सरकारमा सामेल भएकाे थियाे ।
एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको गठबन्धन सरकार २ महिनामा ढलेपछि २०७९ चैतमा सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको थियो । सो समयमा पनि मुख्यमन्त्रीको सशक्त दाबी गरेको कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व दिएको थियो ।
एक वर्षपछि २०८० फागुनमा फेरि एमाले माओवादीसहितकाे समीकरण भत्किए लगत्तै सरकारबाट कांग्रेस बाहिरियो । माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीबिच सत्ता साझेदारी हुँदा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेकाे थियाे । कांग्रेस विगत ४ महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि भएका २ वटा निर्वाचन पश्चातका अधिकांश समय कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामै रहँदै आएको छ ।
२ कार्यकालको ७ वर्षे अवधिमा कांग्रेस २६ महिनामात्र सरकारमा रह्यो । सो बाहेकका अधिकांश समय प्रतिपक्षमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
नयाँ सरकार गठनकाे प्रक्रिया मुख्यमन्त्रीकाे विश्वासकाे मतपछि
बागमतीमा नयाँ समीकरण अनुसारकाे सरकार मुख्यमन्त्रीले विश्वासकाे मत लिएपछि सुरु हुनेछ । अहिलेकाे मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलकाे सरकारलाई दिएकाे समर्थन नेकपा एमालेले फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका जम्कट्टेलले प्रदेश सभाकाे फेस गर्ने तर राजिनामा नदिने यस अघि बताएका छन् ।
११० सदस्य रहेकाे प्रदेशसभमा काँग्रेस र एमाले बीचकाे नयाँ समिकरणले जम्कट्टेलले विश्वासकाे मत पाउने देखिदैन् । प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्न ५६ सदस्यकाे समर्थन आवश्यक छ । काँग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसदले गर्दा ६४ सदस्य नयाँ समिकरण कै पुग्छ । जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त हुन्छ ।
केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकाे नेतृत्व सरकारलाई समर्थन नगरेका दलले समेत प्रदेशमा समर्थन गर्ने देखिदैन्। केन्द्रमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेका माओवादी केन्द्रका २१, एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद मात्रै छन् । यद्यपी बर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेकाे हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद समेत गर्दा उनकाे पक्षमा ३० सांसद देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (१३) ले समर्थन गर्ने देखिदैन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका (३) यसअघि नै सरकारलाई समर्थन नगरेकाे अवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राजिनामा नदिने प्रष्ट भइसकेकाे अवस्थामा प्रदेश सभा सचिवालयमा बैठकमा विश्वासकाे मतकाे लागि कार्यसूची तय हुनेछ । त्यसपछिकाे बैठकमा उनले विश्वासकाे मतकाे लागि प्रस्ताव राख्नेछन् । विश्वासकाे मत प्राप्त नभए उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन र नयाँ सरकार गठनकाे बाटाे खुल्नेछ । त्यसकाे लागि केही समय पर्खनु पर्ने देखिन्छ ।
काँग्रेस संसदीय दलकाे आग्रह – तत्काल मार्ग प्रशस्त गरिदिनुस्
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेको छ । बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकमा राजनीति स्थायित्व र संविधानमा समयानुकूल संशोधन गर्न संघ र सातै प्रदेशमा सहमतिय सरकार गठन हुने प्रक्रियामा रहेका कारण मुख्यमन्त्रीले सहमतीय सरकार गठन गर्न तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।
‘वर्तमान मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाइ विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेको पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकार प्रष्टरुपमा अल्पमतमा परी कामचलाउन सरकारको हैसियतमा पुगिसकेको स्थिति छ ।’, विज्ञप्तिमा हालको अवस्थामा सरकारलाई कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय वा नियुक्ती नगर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
एमाले र कांग्रेसको नयाँ राजनीतिक समीकरण जनअपेक्षित भएको कांग्रेस संसदीय दलको दावी छ । नयाँ सत्ता समिकरणका साझेदार दल एमालेले यसअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै दीर्घकालिन असर पार्ने निर्णय नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ ।
तत्कारल बागमतीमा नयाँ सरकारकाे बाटो खाेलिने सम्भावना कति ?
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले छिट्टै विश्वासकाे मत लिने मिति तय गर्ने भएका छन् । साउन पहिलो साता नयाँ सरकार निर्माणको मार्ग खुल्ला गर्ने तयारी उनले गरेकाे बताइन्छ । सरकारमा सहभागी दलहरूसँगको छलफलका आधारमा एमाले कांग्रेस गठबन्धनबाट सरकार निर्माणका लागि बाटो खुल्ला गरिदिने उनको बताए । साझेदार दलहरूसँगको छलफल पछि राजिनामा दिने की विश्वासकाे मतकाे लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाउने तय गरिने भएकाे हाे । केन्द्रमा माओवादी नेतृत्वले संसदबाट विश्वासको मत नपाएकोमा प्रदेशमा पनि विश्वासकाे मत प्राप्त नहुने बुझेका उनले सोही अनुसार सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न प्रक्रियामा अघि बढ्न लागेका हुन् ।
नयाँ समीकरणका दलहरू केन्द्रमा सरकार निर्माणमा जुटेको र आइतबार नै नयाँ सरकार गठन हुने भएकाले सो पश्चात् एमाले कांग्रेसले प्रदेशमा सरकार गठनकाे तयारी थाल्ने बुझाइमा रहेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले साेही अनुसार राजीनामा दिने वा विश्वासकाे मत लिने गरी सत्तारुट दलसँगकाे छलफलपछि अघि बढ्ने भएका हुन् ।