भरतपुर, १५ जेठ ।
चितवनमा पछिल्लो १० महिनामा लैगिंक हिंसाको घटना भयावह अवस्थामा देखिएको छ । हिंसामा परी उजुरी गर्न आउने संस्थाहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला अदालतको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा विशेषगरी महिला तथा बालबालिका प्रभावित बनेको देखिएको छ ।
गत साउनदेखि वैशाखसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला सेलमा विभिन्न प्रकृतिका हिंसामा परेका ७४४ जनाको उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये घरेलु हिंसा सम्बन्धी ४०२ र शान्तिसुरक्षा तथा अन्यमा ३४२ रहेका छन् । जसमा खान लाउन नदिएको ९७, जन्मदर्ता विवाहदर्ता तथा नागरिकता सम्बन्धी १९, दाइजोको विषयमा ३, कुटपिट १४८, गाली बेइज्जती १३५ रहेको छ ।
यो अवधिमा २६७ जनाको निवेदनमा मिलापत्र गरिएको, ५६ जना अदालती प्रकृयामा गएको र ७९ जनाको उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता श्रीराम भण्डारीले जानकारी दिए । शान्तिसुरक्षा र अन्य निवेदन ३४२ दर्ता भएकोमा २५७ मिलापत्र भएको र ८५ उजुरी बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
यो अवधिमा महिलामाथिको अन्य अपराधको घटना पनि बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत साउनयता १७० जना गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापको शिकार बनेको तथ्याकंमा उल्लेख छ । तीमध्ये ४१ जना जबरजस्ती करणीको शिकार भए । ४ जना करणी उद्योग, २२ जना बालयौन दुराचार, १ जना अप्राकृतिक मैथुन, १० जना बहुविवाह, १ जना बालविवाह, ८९ आत्महत्या र २ जना बालबिज्याई रहेका छन् ।
यसैगरी ३७९ जना हराएकोमा २५१ फेला परेको र १३८ जना खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ । तीमध्ये १४० महिला, १०४ पुरुष, १९ बालक, ८९ बालिका र १८ जेष्ठ नागरिक रहेका छन् । तथ्यांकले लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या पनि बढेको देखाउँछ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हाल ६४ जना थुनुवा रहेकोमा ४२ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेको प्रहरी प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।
एकीकृत संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसिएमसीको तथ्यांक हेर्दा १० महिनामा २१४ जनालाई गम्भीर प्रकृतिको हिंसा भएको देखिन्छ । तीमध्ये ७१ जना जबरजस्ती करणी, २४ जना यौन दुव्र्यवहार, ३४ जना शारीरिक दुव्र्यवहार, २ जना बेचविखन, स्रोत साधन र अधिकारबाट बञ्चित ९ जना, मानसिक दुव्र्यवहार ३ जना र अन्य विभिन्न प्रकृतिका घटनामा ७० जना रहेका छन् । यसरी हिंसामा पर्नेमा १४ वर्ष मुनिका ६६ जना जसमा ३ जना बालक समेत रहेका छन् । १५ देखि १८ वर्षसम्म ४८, १९ देखि ४९ वर्षसम्मका ९६ र ५० वर्षमाथिका २ जना रहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी साउन र भदौमा घटना भएको छ । वैशाख महिनामा मात्र २४ वटा घटना भएका छन् । ओसिएमसीमा २०७३ देखि हालसम्म ८ सय २७ जना जटिल प्रकृतिको हिंसामा परेकाहरुले सेवा लिएको फोकल पर्सन हीरामाया सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
पछिल्लो १० महिनामा सम्बन्धविच्छेद गर्नेको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । १० महिनामा जिल्ला अदालत चितवनमा १ हजार १३२ सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता भएकोमा ९०९ फैसला भइसकेको र २१३ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । घरेलु हिंसाको मुद्दा भने अदालतमा कम दर्ता भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको ३ र यो वर्षको ४ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ५ वटा चालु अवस्थामा रहेको छ ।
१० महिनाको तथ्यांक विश्लेषणमा चितवन जिल्लाको अवस्था भयावह देखिएपछि आदर्श नारी विकास केन्द्रले सोमबार आफ्नो स्थापनाको ३३ वर्षको अवसर पारेर ३ तहका निकायबीच अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, तत्काल एक्सनमा उत्रने प्रहरी र अभियन्तालाई एउटै मञ्चमा राखेर उल्लेखित तथ्याकंका बीचमा बहस गरिएको संस्थाका संस्थापक एवं महिलाअधिकारकर्मी मीना खरेलले बताइन् । जिल्लामा प्रस्तुत तथ्यांकले महिलामाथिको हिंसाको भयावह रुप देखिएको भन्दै उनले आगामी कार्यक्रमहरु मानवीय विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले नेपालमा उत्कृष्ट कानुन लेखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको बताए । महिला अधिकार र मानवीय विकासका लागि लड्नेहरु समाजका असल नायक भएको बताउँदै उनले जिसस मानवीय विकासका कार्यमा साथ दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सरकारका तीनै (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) तहका नीति तथा कार्यक्रमहरु भौतिक विकासमा मात्र केन्द्रित भएकाले आगामी योजनाहरुमा मानवीय विकासका कार्यलाई पनि प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने अधिवक्ता फुलमाया रानाभाटले बताइन् । तथ्यांकमा सम्बन्धविच्छेद, आत्महत्या र हिंसाका घटना डरलाग्दो अवस्थामा देखिएकाले यसको नियन्त्रणका लागि अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई निरन्तर परामर्श गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
कानुनी सहायता समिति चितवनकी संयोजक अधिवक्ता गोमा न्यौपानेले हिंसा बढ्नुको प्रमुख कारण वैदेशिक रोजगारमा गएकाले पठाएको रकमको नेपालमा हुनेले उचित व्यवस्थापन नगर्नु, लागुऔषध दुव्र्यसन, बेरोजगारी प्रमुख रहेको बताए । यिनै कारणले घरेलु हिंसाको घटना बढेको उनले बताए । “अहिलेको बच्चाहरुमा शून्य सहनशीलता छ” उनले भनिन्, “समाजमा सचेतनाका कार्यक्रम लैजादै गर्दा महिलालालाई अधिकार मात्र होइन संगसंगै कर्तव्य पनि सिकाउनु जरुरी छ ।” कानुनमा लेखिएका कुराहरुलाई फैसला गर्न सजिलो छ तर फैसला गरेका कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा उतार्न निकै जटिल भएको उनको अनुभव छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला सेल प्रमुख रिमा कोइरालाले आत्महत्या बढ्नुमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको समस्या भएको बताइन् । उनले राज्यस्तरबाट सञ्चालित आवास गृह नहुँदा हिंसामा परेकाहरुलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न निजी संघसंस्थालाई नै गुहार्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । उनले लैगिंक हिंसा प्रभावितलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न राहत कोषको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । श्रीमान श्रीमतीबीचमा दैनिक हुने घरझगडा र कलहको शिकार बच्चाहरु भइरहेको र बच्चाहरु डिप्रेसनमा गई आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको उनको भनाई छ ।
भरतपुर महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य निशा परियारले हिसाविरोधी अभियान निरन्तर भइरहे पनि अवस्था नसुध्रेको बताइन् । व्यक्ति, परिवार र समाज जिम्मेवार नहुदाँसम्म समस्या जटिल भइरहने भन्दै उनले स्थानीय तह वडादेखि पालिकासम्म बनेका न्यायिक संयन्त्र तथा समितिहरुले समितिको उद्देश्य अनुरुप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अहिलेका समितिमा बाटो र ग्राभेलको कुरा र तिनैसँग जोडिएका झगडा मात्र आउने गरेको उनको भनाई थियो ।
अधिवक्ता रामकृष्ण अधिकारीले पदीय दुरुपयोग र राजनीतिक दम्भ नछुटेसम्म चुनौती आइरहने बताए । अधिवक्ता उद्धव लोहनीले प्रहरीलाई तटस्थ भएर अनुसन्धान गर्न नदिँदा मुद्दा फितलो हुने र अपराधमा राजनीति मिसिँदा दोषी उम्कने खतरा रहेको बताए । उनले महिलाअधिकारकर्मी संगिता भट्टराईले आत्महत्याको दर बढ्नुमा पहिलो दोष अभिभावकको भएको भन्दै विद्यालय स्तरमा सामाजिक जागरण, नैतिकता र संस्कार सिकाउन जरुरी भएको बताए ।
संस्थाकी अध्यक्ष उषा खरेल सुवेदीको अध्यक्षमा सम्पन्न कार्यक्रममा पत्रकार शान्ता अधिकारी, आदर्श नारी क्लिनिक तथा स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रका व्यवस्थापक सुरेन्द्र धिताल, सामुदायिक सेवा केन्द्र नारायणगढका सहकोषाध्यक्ष एवं लागुऔषध दुव्र्यसनविरुद्धको अभियानका संयोजक नारायण सुवाल लगायतले बोलेका थिए ।
३३ वर्षदेखि महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा अनवरत आदर्श नारीले मानवअधिकार, महिला अधिकार र बालअधिकार, मानवबेचविखन नियन्त्रण, पुनस्र्थापना, वित्तीय व्यवस्थापन, सशस्त्र द्वन्द्वप्रभावित महिलाका सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र सीपमुलक तालिमसँगै सशक्तिकरणका अभियानमा अनुभव बटुलिसकेको छ । यस संस्थाले हालसम्म हिंसामा परेका ६ हजार बढीको न्यायिक प्रकृयामा सघाएको छ । १ हजार १ सय ८२ जनालाई प्रत्यक्ष उद्धार संरक्षण, विकास र न्यायिक पहुँचमा पु¥याई उनीहरुलाई आत्मनिर्भर र सबल बनाउन सक्षम भएको छ । हाल २९ जना आदर्श गृह नेपालमा संरक्षित छन् ।