मकवानपुर, ४ जेठ ।
बागमती प्रदेशमा दलहरुका बिच भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाइएकाेमा संसदीय समितिसमेत थप गरिएकाे छ ।
सत्तारुढ दलहरुलाई भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप गरिएकाे ४८ घण्टा नवित्दै प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी तथा अन्य दलहरुलाई भागवण्डा मिलाउन संसदीय समिति थप गरिएको हो । बागमती सरकारमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयले थप गरेकाे सरकारले संसदीय समिति समेत थपेकाे हाे ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलमध्ये पाँच वटा दललाई संसदीय समितिको सभापतिमा भागबण्डा नमिलेपछि शुक्रबार समिति थप्ने निर्णय भएको हो । बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकको कार्यकक्षमा भएको पाँच दलीय बैठकले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ अनुसार विशेषाधिकार समिति थप गर्ने निर्णय गरेको हाे । विशेषाधिकार समितिमा १७ जना सदस्य रहने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।
संसदीय समिति थप भएसँगै नेपाली कांग्रेसले दुई वटा समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ अन्य चार दलले एक–एक वटा समितिको नेतृत्व पाउने गरी सहमित भएको बताइएकाे छ । कांग्रेसलाई दुई र नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी एक– वटा समितिको नेतृत्व दिने गरी सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्रे बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक रत्न ढकालले जानकारी दिए ।
जसअनुसार प्रदेश मामिला र सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने छ । यस्तै राप्रपाले अर्थ तथा विकास समिति, एमालेले उद्योग बन तथा वातावरण समिति, एकीकृत समाजवादीले प्रदेश विशेषाधिकार समिति र माओवादी केन्द्रले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति समितिको नेतृत्व पाउने छ । यसअघि पाँच वटा समिति बनाउने भनिएपनि दलहरुबीच भागबण्डा हुँदा ६ वटा समिति बनाउने सहमति बनेको हो । सोहीअनुसार दलहरुबाट मनोनयन गर्दा गरेर सबै समितिको सभापति शनिबारसम्ममा टुंगो लगाइसक्ने तयारी छ ।