काठमाडौँ, १ जेठ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ ।
बैठकको शुभारम्भमा राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए । राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक बजेटअघि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ ।
संयुक्त बैठकका विशेष अतिथिका रूपमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिहरूको उपस्थिति छ ।
सम्बोधनका लागि राष्ट्रपति पौडेल नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा पुग्नु हुँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, कानुन, नयाय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी, संसद् सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयलगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो । सोे अवसरमा नेपाली सेनाले एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो ।
संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरलाई राष्ट्रिय झण्डा र तोरणद्वारा झकिझकाउ बनाएको छ भने पानीका फोहरालगायत विशेष आकर्षणको प्रबन्ध गरेको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका समस्या समाधान गरिने
सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने बताएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध र केही नयाँ व्यवस्थासमेत कार्यन्वयन गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो । “नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।”
सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने जनाइएको छ ।
“सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
मुलुकभित्र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ । छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
“निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योगलगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भने ।
राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यसैगरी, खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ जनाइएको छ ।
“वस्तुगत मापदण्डका आधारमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवम् बाँडफाँट, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ । तीनै तहका विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याइनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र बिस्तार गर्न थप कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ जनाइएको छ । निजी पुँजी आकर्षित गर्न थप कानूनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नवीनतम उपकरण परिचालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
“विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य मिश्रित स्वरूपका विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ । स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
वन्यजन्तुबाट बालीनालीमा हुने क्षति नियन्त्रण गरिने
सरकारले बाँदर, बँदेल, दुम्सी, हरिण, मृगलगायतका जीवजन्तुबाट बालीनालीमा हुने क्षति न्यून गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा नियन्त्रणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्का संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण, जैविकमार्ग पुनःस्थापना, नवीन प्रविधिको प्रयोग तथा वैकल्पिक कृषिबाली प्रवद्र्धन गरी वन्यजन्तु वासस्थान सुरक्षा एवम् वन्यजन्तुबाट मानव जीवन तथा कृषिमा पर्ने असर न्यून गरिने उल्लेख गरे ।
तीनै तहको समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने र चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनालाई समयानुकूल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
“राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । राष्ट्रिय वन सूचना प्रणाली विकास गरी वनक्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ”, उनले भने, “वन, पारिस्थितिकीय प्रणाली र भू–उपयोग नक्साङ्कन तयार गरिनेछ । वनस्पतिको वैज्ञानिक अनुसन्धान, अभिलेखीकरण एवम् वनस्पति उद्यानको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी वानस्पतिक विविधताको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण गरिनेछ ।”
राष्ट्रपति पौडेलले वन विकास कोषसमेतको उपयोग गरी दिगो वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको पुनःस्थापना, डढेलो तथा अतिक्रमण नियन्त्रणजस्ता वन संरक्षण कार्यक्रममा तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताए । डढेलो, सुक्खा, बाढी व्यवस्थापन र जल पुनःभरण गर्न चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तीमा १० जलाशय निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गैरकाष्ठ वन पैदावार र औषधिजन्य तथा सुगन्धित वनस्पतिको वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन गरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको व्यावसायिक योजना तयार गरिने तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा वन पैदावारको उत्पादन व्यवस्थित गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गरिने सरकारको नीति छ ।
राजमार्ग र ठूला सडक छेउछाउ फलफूलका बोटविरुवा लगाउन समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । संरक्षित क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन र लघु उद्यमका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सामुदायिक वनबाट प्राप्त प्रतिफलमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरी गरिने तथा व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन, प्रजनन तथा उपयोगका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ ।
कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित ‘समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ ।
प्रमुख सहर र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रदूषण मापन गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा औद्योगिक उत्पादनमा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रको व्यवस्था क्रमशः लागू गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । वातावरणीय मापदण्ड र सर्तको परिपालना कडाइका साथ लागू गरी वातावरणीय परीक्षण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाइने तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी निर्दिष्ट समयभित्रै सम्पन्न गरिने राष्ट्रपतिले बताए ।
लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायको अवधारणाअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गरिनेछ । गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनेछ । गुठीसम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।
सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानूनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने भएको छ । मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रपतिले उल्लेख गरे ।
नापनक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने तथा ‘डायनामिक डाटम’ परिभाषित गरी नापनक्सा कार्यलाई यथार्थपरक बनाइने उल्लेख छ । स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार बिन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार तथा आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनःनापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ ।
भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भू–उपयोग योजना तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारी निकायलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने निजी जग्गाको नामसारी स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको सङ्कल्प छ ।
पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरिने
सरकारले नेपाललाई प्राथमिक र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरी ती गन्तव्यकोे पहिचान, विकास र प्रवद्र्धन गर्ने जनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा पर्यटक आगमन बढेको र पर्यटकको बसाइ पनि लम्बिएको बताए । सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार आठ सय ८२ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । योसँगै सरकारको वर्ष २०२३ मा १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष पूरा भएको छ । अर्को वर्ष दोब्बर सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ ।
कोरोना महामारीपूर्व सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार ९१ जना पर्यटक नेपाल आएका थिए । सन् २०२४ मा विदेशी पर्यटक आगमन निरन्तर बढिरहेका छन् । पछिल्लो अप्रिल महिनामा मात्रै एक लाख ११ हजार तीन सय ७८ विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् ।
मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको प्रभावकारी प्रवद्र्धनका लागि पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनःबजारीकरण गरिनुका साथै पर्यटकीय पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
“सरचना सहज पहुँचको व्यवस्था गरी नेपाललाई गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ । पर्यटकीय सम्भावना भएका पहाडी भूभागमा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग तथा रोजगारी सिर्जना हुनेगरी तीनै तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । ग्रेट हिमालयन ट्रेल लगायतका पर्यटकीय पदमार्ग पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।
चलचित्र पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने
हलिउड तथा बलिउड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायाङ्कनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने जनाइएको छ । पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित बनाइनेछ । पर्यटक उद्धार केन्द्रसहित पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
हवाई नीति समसामयिक बनाइने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकको हवाई नीति र कानूनमा समय सामयिक सुधार गर्ने भएको छ । हवाई सेवालाई थप सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने नीति लिएको सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नत्ति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने भएको छ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार बिस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय संस्कृति नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनुको साथै राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख आधुनिक प्रविधिबाट संरक्षण गर्ने नीति लिएको सरकारले मौलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने भएको छ ।
धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड
सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलहरूको पर्यटकीय विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था गर्ने, बुद्ध परिपट, विश परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
आदिकवि भानुभक्तको जन्मस्थल चुँदी रम्घामा सबै नेपाली भाषाभाषीका मूर्धन्य स्रष्टाहरूको प्रतिमा र सप्तधामसहितको भानु साहित्य उद्यान निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । समाज रुपान्तरणका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति र आन्दोलनसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक योगदान गर्ने व्यक्ति र आन्दोलनसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, गीत, सङ्गीत, अनुसन्धान तथा स्वदेशी चलचित्रको प्रवद्र्धन गर्न ‘परिवर्तनका लागि कला र साहित्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बुढीगण्डकी र नलगाडको निर्माण सुरु गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । निर्माणमा जान तयार रहेका ती आयोजनाको आवश्यक स्रोतको जोहो गरेर निर्माण सुरु गरिन लागेको हो ।
सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।
एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको पूर्व तयारीको काम सम्पन्न भइसकेको छ । मुआब्जा वितरणलगायतका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको शीघ्र शिलान्याश गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बताउँदै आएका छन् ।
धादिङ र गोरखाको सीमा भएर बहने बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुने सो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने समेत सरकारको सोच छ । यस्तै, चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड आयोजनाको समेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरेको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा जलस्रोतको समग्र विकास र उपयोगका लागि राष्ट्रिय ऊर्जा नीति र जल तथा मौसम विज्ञान नीतिका साथै जलस्रोत, ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सिँचाइ, नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
नदी बेसिन गुरुयोजनाअनुसार जलस्रोतको समुचित संरक्षण, संवद्र्धधन तथा अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् जडित क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्नेछ । चालु आवको अन्त्यसम्म नै कूल जडित क्षमता तीन हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्दैछ ।
प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत चार सय ५० किलोवाट घण्टा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ८० किलोवाट घण्टा बराबर पुगेको छ । सौर्य ऊर्जाको समेत विद्युत् खरिद सम्झौता गरी ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । सो आयोजनामा एशियाली विकास बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकायले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
त्यस्तै, माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा समेत विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायतले लगानीको प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसैगरी, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गर्ने सरकारको संकल्प छ ।
रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कूल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने भएको छ । सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, बिस्तार एवम् स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बुढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइन, न्यू बुटवल–गोरखपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । यसैगरी, इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी विधि तय गरी निर्माण प्रारम्भ गर्ने महत्वाकाक्षी लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा नजोडिएका र विद्युत् पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य एवम् वायु ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । विद्युत् वितरण सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने एवम् स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा स्मार्ट मिटर वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।
सिँचाइ, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगले खपत गर्ने विद्युत्मा सहुलियत प्रदान गरिनेछ । परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न बायो ग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलोलगायतका स्वच्छ एवम् किफायती प्रविधिको प्रवद्र्धन तथा बिस्तार गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सोही बमोजिम झण्डै ९८ प्रतिशत नागरिकमा ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ ।
ठूला जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने, प्रमुख सहरमा भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणालीको विस्तारलगायतका कार्यक्रम चालु आवमा अगाडि बढाइएको थियो ।
आगामी दशक ‘सूचना प्रविधि दशक’
सरकारले सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारका रूपमा लिई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण एवम् समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई ‘सूचना प्रविधि दशक’को रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्का संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरे ।
काठमाडौँ उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि ‘वर्कस्टेसन’ सञ्चालन गरी कम्तीमा पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवम् प्रणालीको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने तथा डिजिटल नेपाल ‘फ्रेमवर्क’लाई परिमार्जन गर्ने सरकारको योजना छ । सूचना प्रविधिसम्बद्ध निकायको पुनःसंरचना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने सरकारको लक्ष्य छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक सेवाको निर्वाध सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील पूर्वाधारको व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गरिने तथा राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति तयार गरी यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरे ।
“विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानून तर्जुमा, विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना गरिनेछ”, उनले भने, “विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ ।” विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ ।
ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट बिस्तार गरी ब्रोडब्याण्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सबै स्थानीय तहका केन्द्र तथा वडा केन्द्रसम्म द्रूतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर बिस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने तथा दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भू–उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ ।
साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान, प्रतिकार्य तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरिने तथा डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला, अल्पसङ्ख्यक एवम् पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच बिस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।
नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउने तथा डाटा सेन्टरको निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिनेछ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सूचना प्रविधि राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारको योजना छ ।
सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको मापदण्ड निर्धारण गरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाइने, सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षालगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको प्राविधिक परीक्षण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा आउने प्रणाली तथा सफ्टवेयर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने तथा स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिने भएको छ ।
अत्याधुनिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मुद्रणको व्यवस्था गरी अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीजस्ता सुरक्षण मुद्रण स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाउने तथा हुलाक सेवालाई पुनःसंरचना गरी चुस्त, प्रभावकारी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गर्ने सरकारको योजना छ ।
“आमसञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याइनेछ । मिडिया साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ। मातृभाषामा आधारित ग्रामीण पत्रकारिता प्रवद्र्धन गरिनेछ”, उनले भने ।
सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम निर्माण र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ । लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा दाङमा कृष्णसेन सञ्चारग्राम स्थापनाको पूर्वतयारी कार्य सुरु गरिनेछ । टेलिभिजन तथा एफ.एम. र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई एक आपसमा गाभिन, हक हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
निःशुल्क सहायक सामग्री
सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क सहायक सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्का संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै उक्त सामग्री देशभित्रै उत्पादन गरिने र स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराउन प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख गरे ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्ण जीवनको प्रत्याभूति गर्न अपाङ्गता विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । “अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक संरचना तथा सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ, दलित, मुसहर, पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति एवम् लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षित गरिने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सडक मानवमुक्त बनाइने
सरकारले २०८२ सालसम्म नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले सडक मानवको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनामा संलग्न सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकार्यमा सडक मानवमुक्त बनाइने उल्लेख गरे ।
ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा परिवार र समाजको भूमिकासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिने, ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता दिनुका साथै सहुलियतको प्रबन्धको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवम् औषधि उपलब्ध गराइने सरकारको नीति छ ।
पाठेघर क्यान्सरविरुद्ध खोपलाई बिस्तार गरिने
सरकारले पाठेघर क्यान्सरविरुद्ध खोपलाई जिल्ला अस्पतालसम्म बिस्तार गरिने जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिने बताए ।
आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमझैँ यस वर्ष पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ कार्यक्रमले निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले सुरक्षित मातृत्व र रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत उल्लेख गरे ।
सरकारले पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप ‘पाइलटिङ÷डेमोन्सट्रेसन’ २०८० भदौ २७ गते परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, थापाथलीबाट सुरु गरिएको थियो । बीस हजार मात्रा खरिद गरेर ल्याइएकाले सात प्रदेशमा १–१ वटा अस्पतालबाट मात्र खोप दिइएको थियो ।
ठूला अस्पतालमा दुई सिफ्टमा सेवा सञ्चालन
सरकारले पर्याप्त र जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिने जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै संघीय अस्पताललाई कार्य बोझका आधारमा पुनःसंरचना गरिने उल्लेख गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताललगायतका पर्याप्त र जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चारलन गरिने उल्लेख गरे । सरकारले कान्ति बाल अस्पतालमा थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बनाइने जनाएको छ ।
त्यसैगरी सहिद गंगालाल राष्ट्रिय ह्दय केन्द्रलाई ह्दयरोगसम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले संघीय एवम् प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख एवम् सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइने बताए । उनले एकै किसिमको परीक्षण पटक–पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाई त्यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गरिने बताए ।
कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षभित्रमा विभिन्न स्रोत तथा साधनको उपयोग गरेर थप १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
पहाडी क्षेत्रमा नदी बेसिनमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली, तराई मधेसमा डिप ट्यूबबेललगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाइ सिँचाइ सुविधा बिस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उपज उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सिँचाइ आयोजनालाई थप परिस्कृत बनाएर अगाडि बढाउने उल्लेख छ । तराई–मधेसका तीन लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य टारहरूमा सिँचाइ सुविधा बिस्तार गर्न नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा लिफ्ट एवम् भूमिगत सिँचाइका लागि विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको सङ्कल्प छ ।
राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो, भेरी–बबई डाइभर्सन र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ ।
सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र कैलाली जिल्लामा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना सुरु गरिने भएको छ । सरकारले कर्णाली प्रदेशको विशिष्ठतामा आधारित भएर ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ कार्यान्वयन ल्याउने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।
भूमिगत जल भण्डारको पुनःभरण र सिँचाइ सुविधा बिस्तारका लागि पानी सञ्चय पोखरी निर्माणलाई निरन्तरता दिने एवम् बृहत् सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार, पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारमा प्राथमिकता राखिएको छ ।
नदी कटान, डुबान र पहिरोको जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गर्ने, नदी उकास जमिन उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा थप तीन हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा बिस्तार भएको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङ छिचोल्ने कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएको छ ।
जलविद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता दुई हजार नौ सय ४० मेगावाट पुगेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ९८ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । विभिन्न कारणले लामो समयदेखि रोकिएका प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण कार्य सम्पन्न भई उत्पादित विद्युत् प्रसारण र वितरणमा सहजता भएको छ । मित्रराष्ट्र भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात सुनिश्चित भएको सरकारको बुझाइ छ ।
‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने
सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सीप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्का संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तह एवम् वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानूनमा परिमार्जन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क बनाइने उल्लेख छ । सीपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने तोकिएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा जाने श्रमिकका लागि प्रस्थानपूर्व फरक प्रकृतिको अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाइने सदनमा प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा समावेश छ । वैदेशिक रोजगारलाई स्थानीय तहका रोजगार केन्द्रमार्फत समन्वय र सहजीकरण तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैङ्क खाता खोल्न र सोही खातामार्फत विप्रेषण स्वदेशमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिने सरकारको योजना छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार तथा सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने सरकारको तयारी छ । “छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरिने तथा सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमबीचको दोहोरोपन हटाउन आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ”, संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई सामाजिक संवादमार्फत असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास गर्ने तथा सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा अनिवार्य श्रम ‘अडिट’ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको भनाइ छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्न राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा र महिला श्रमिकका समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
“श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बजारको मागअनुसार उत्पादनशील रोजगारी प्रवद्र्धन गरिनेछ । रोजगार व्यवस्थापन र सीपविकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक तथा सीपविकास तालिम केन्द्रलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
रोजगार तथा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगार कोष, सीपविकास तथा रोजगार प्रवद्र्धनलगायतका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ । प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना, बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबीच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रिय सीपविकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सङ्गठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन अनिवार्य गराइने
सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सङ्गठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो नियम यसअघि नियमावली र ऐनमै व्यवस्था भइसकेको भए पनि हालसम्म लागू हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ मा सङ्गठित व्यक्तिलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा लैजानुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले पर्याप्त र जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालमा दुई चरणमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिने योजना ल्याएको छ । सङ्घीय अस्पतालहरूलाई कार्य बोझको आधारमा पुनःसंरचना गरिने उल्लेख छ । वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताललगायत पर्याप्त र जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालमा दुई चरणमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन हुने भनिएको छ ।
निर्माणका चरणमा रहेका आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको छ । खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अस्पतालको निर्माण सुरु गरिने भनिएको छ । प्रदेश तहमा रहेका सङ्घीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रमशः पाँच सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिने, मानवअंग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नति गरी विस्तार गरिनेछ ।
यसैगरी सरकारले पाठेघरको रोगविरुद्धको खोपलाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिने जनाएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिने उल्लेख गरे । नीति तथा कार्यक्रममा महामारी रोकथाम र नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
सीमानाका तथा प्रवेश बिन्दुमा स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गरिने तथा नसर्ने रोग रोकथाम गर्न छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । पशुपन्छी, वनस्पति र वातावरणबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असर न्यून गर्न ‘एक स्वास्थ्य नीति’ मा आधारित कार्य योजना कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ ।
सरकारले कान्ति बाल अस्पतालमा थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बनाउने, सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई हृदयरोग सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा जन्मजात विकलाङ्ग वा असाधारण प्रकृतिका अवस्था पहिचान गर्न भु्रण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सुरु गरिने छ ।
अघिल्लो वर्ष सातै प्रदेशका सङ्घीय अस्पतालमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा विस्तार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । यो वर्ष भने यो योजना समावेश छैन ।
सबै अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्डको प्रबन्ध मिलाइ ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने योजना सरकारको छ । प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा एक सङ्घीय अस्पताल र कम्तीमा दुई अन्य अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिने छ ।
सङ्घीय एवम् प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख एवम् सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइने छ । एकै किसिमको परीक्षण पटक–पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइ त्यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
औषधीको समुचित प्रयोग तथा सुरक्षित खाद्य उपयोग सुनिश्चित गर्न खाद्य तथा औषधी नियमनको संस्थागत व्यवस्था गर्ने योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । औषधी र औषधीजन्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, सौन्दर्य प्रशाधन सामग्री तथा औषधीपूरक पोषण पदार्थको गुणस्तर परीक्षण र नियमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने योजना छ । औषधीको गुणस्तर जाँचको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरिने छ ।
वैकल्पिक एवम् प्राकृतिक तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान, विकास र विस्तार, आधारभूत आयुर्वेद औषधीको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ । लागूऔषध दुव्यर्सनको रोकथाम तथा नियन्त्रण, मानसिक चिन्ता तथा मनोरोगको नियन्त्रण, आत्महत्या रोकथाम लगायतका मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापलाई प्राथमिकतासाथ समुदायस्तरमा सञ्चालन गरिने यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
