मकवानपुर, १३ वैशाख ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्यको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशसभाको चालु हिउँदे अधिवेशन (१३ औँ अधिवेशन) अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बजेट निर्माणको चरणमा रहेको र बजेट सम्बन्धी समीक्षा गोष्ठी पश्चात् बजेट अधिवेशन (वर्षे अधिवेशन) आह्वान गर्नु पर्ने भएकाेले चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएकाे सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । हिउँदे अधिवेशन १५ फागुन २०८० बाट सुरु भएको थियो ।
यसै गरी प्रदेश सरकारले वैशाख २४ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन २०८० कार्यान्वयन हुने उक्त दिन सरकारले सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको हो । २३ कात्तिक २०८० मा जारी गरिएको उक्त ऐनकाे प्रस्तावनामा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८० दिनमा कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था अनुसार वैशाख २४ गते कार्यान्वयन हुने भनिएको छ ।
संविधानबमोजिम नेपाली भाषासँगै प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यकले बोलीने तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा निर्धारण गरी प्रदेश सरकारका निकाय र स्थानीय तहहरूमा लागु गर्ने मन्त्री श्रेष्ठ बताए । पहिलो चरणमा सरकारी निकाय र स्थानीय तहको बोर्ड र लेटर हेडमा नेपाली भाषा सहित तामाङ र नेपाल भाषाका उल्लेख गरिने बताइएकाे छ ।
अन्य निर्णयहरु
१. प्रदेशमा निर्माण हुने भौतिक संरचना र भवनहरूमा स्वदेशी काठको प्रयोग गर्ने ।
२. प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्को गठन गर्ने । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारका विभिन्न विभागीय मन्त्रालयका सचिव र विज्ञहरू सदस्य रहने ।
३. जिल्ला अदालत मकवानपुरलाई कार्यालय भवन उद्घाटनमा भएकाे खर्चका लागि ५ लाख रुपैया रकम उपलब्ध गराउने ।
४. स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम स्वीकृति दिने ।
५. बागमती प्रदेश स्तरीय सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यकक्षको स्तरीकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०८० संशोधनसहित स्वीकृत गर्ने ।
६. वन क्षेत्रको भोगाधिकार तथा रुख कटान सम्बन्धमा जग्गा भोगाधिकार मात्रै लिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आसपास रहेका केही रुखहरू कटान गर्नुपर्ने भएकाले संघीय सरकारबाट भोगाधिकार लिने निर्णय गरेको हाे ।
७. प्रदेशको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नीति २०८१ लाई स्वीकृत गर्ने ।
८. सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट २०७९/०८० मा भएका कामहरूको बाँकी भुक्तानी रकम निकासा दिन स्वीकृति प्रदान ।
९. सशस्त्र प्रहरी बल ३ नम्बर बाहिनीद्वारा गोताखोर तालिम सञ्चालनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत ३० लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरी उपलब्ध गराउने ।
१०. प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन पारित