मकवानपुर, २ वैशाख ।
बागमती प्रदेशसभामा गठन भएका पाँच वटा विषयगत संसदीय समितिमा सभापति चयनका लागि तयारी गरिएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन भइ कार्यकाल सुरु भएको डेढ वर्षमा दलहरुले संसदीय सभापतिमा भागवण्डा टुंग्याएपछि चयनको तयारी गरिएको हो ।
२०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश सभाकाे निर्वाचन पश्चात २०७९ पुस १८ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति समितिकाे गठन भने २०८० असारमा मात्रै भएकाे थियाे । संसदीय समिति चयनको जिम्मेवारी सभामुखको भए पनि प्रदेशसभामा रहेका दलहरुबीच सहमति नहुँदा सभापति चयन हुन सकेका थिएनन् । तत्कालीन विपक्षी दल एमाले र राप्रपाको दबाबका कारण बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकबाट एकै पटक संसदीय समिति गठन गरिएको थियो ।
तर, प्रदेशसभाको १६ महिनासम्मकाे अवधीमा उक्त समितिले नेतृत्व नपाउँदा सरकारको काममाथि निगरानी गर्ने र जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई घचघच्याउने कार्य प्रभावकारी भएनन् । समिति सदस्यहरुबाट ज्येष्ठताका आधारमा चुनिएका अध्यक्षहरुको नेतृत्वमा समितिको बैठक बस्ने गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले समितिमा दलीय भागबण्डा मिलेकाले सभापति चयनको तयारी भएको बताए । पाँच वटै संसदीय समितिमा संख्याका आधारमा दलीय भागबण्डा लागेको मुख्य सचेतक ढकालले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलमध्ये ५ वटा दलले एक–एक वटा समितिको नेतृत्व लिने गरी सहमती भएकाे बताइएकाे छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदीय समितिको सभापति पद पाउनेछन् । तर हाम्रो नेपाली पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले समिति सभापति पाउने छैनन् ।
एकीकृत समाजवादीले विना विभागीय मन्त्रीसमेत गरी ३ मन्त्री लिएकाेमा ३ वटा मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी पाएमा समितिको सभापति पद पाउने छैन । दुई सांसद मात्र रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीबाट दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्य सरकारमा सहभागी भएकाले उसलाई संसदीय समितिको सभापति नदिने सत्तारुढ दलको योजना छ । नेपाली कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिने तयारी रहेकाे छ । नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्नुअघि पनि बागमतीमा संसदीय समिति भागबण्डा लागेर सभापति चयनको लागि सरकार तयारी अवस्थामा थियो । पुरानै गठबन्धनमा कांग्रेसलाई दुई वटा, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई एक–एक वटा समिति भागबण्डा लागेको सत्तारुढ दलका एक सांसदले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभाका पाँचवटा समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल ९६ जना सांसदलाई समितिको सदस्य बनाइएको छ । जसअनुसार ४ वटा समितिमा १९ जना र एउटा समितिमा २० सदस्य छन् । समितिका सदस्यहरुबाट निर्वाचन गरी एकजना सभापति चुनिनेछन् । यस अघि प्रदेश मामिला समितिमा नेपाली कांग्रेसका शिवराज अधिकारी, अर्थ तथा विकास समितिमा माओवादी केन्द्रका रामप्रसाद ढुंगाना, सार्वजनिक लेखा समितिमा माओवादी केन्द्रका ठाकुरप्रसाद ढकालले अध्यक्षता गरेका थिए । शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा कांग्रेसकी मिनाकुमारी पराजुली पोखरेल र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा कांग्रेसकी याङकिला शेर्पाले अध्यक्षता गरेकी थिइन् ।
