भरतपुर, २२ माघ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका र सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका अस्पतालहरुमा अनुगमन शुरु गरेको छ । स्थानीय सरकार मातहत रहेका अस्पतालहरुमा महानगरको टोलीले अनुगमन शुरु गरेको हो ।
सोमबार नगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमनमा गएको टोलीले अस्पताल व्यवस्थित गर्नका लागि अनुगमन शुरु गरेको जनाएको छ । अनुगमनमा उपप्रमुखसहित निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपेन्द्रराज पौड्याल, जनस्वास्थ्य प्रबर्द्धन शाखाका अधिकृत दीपक सुवेदी, महानगरका अधिकृत बलदेव न्यौपानेलगायतको सहभागिता रहेको थियोे ।
अनुगमन टोलीले अस्पतालको भौतिक संरचना, शय्या, औषधि, उपकरणको अवस्था, लिफ्ट वा अपाङ्गमैत्री र्याम्प, पर्याप्त पार्किङ भएनभएको लगायतका थुप्रै विषयबस्तुहरु माथि स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।
`मानव स्वास्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अस्पताल जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रमा सुधार हुन जरुरी छ । अब कुनै पनि बहानाबाजी चल्दैन, कानुन भन्दा माथि कोहि छैन ।´, उपप्रमुख अधिकारीले भने – `स्थानीय सरकारको इजाजत बिना अब कुनै पनि अस्पताल वा क्लिनिक सञ्चालन गर्न पाइँदैन । यदि कसैले अटेर गरेर या प्रक्रिया पूरा नगरी अस्पताल वा क्लिनिक चलाएको पाइमा कानुन अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।´
अनुगमन टोलीले सोमबार भरतपुरका केही अस्पतालहरुमा अनुगमन गरेको हो । भरतपुरको रिजाल चोक नजिकै रहेको कोशिश अस्पतालको अनुगमन गर्दै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपेन्द्रराज पौड्यालले अस्पतालहरुलाई व्यवस्थापन गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि अनुगमन शुरु गरिएको उल्लेख गरे । `भरतपुरका केही अस्पतालहरु बिना इजाजत सञ्चालन गरेको पाइयो ।´ अधिकृत पौड्यालले भने – `त्यसैलाई खबरदारी गर्न हामी अनुगमनमा निस्केका हौँ ।´
भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ले महानगर भित्र सञ्चालन हुने निजी अस्पताल, क्लिनिक र प्रयोगशालालाई मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न अनुमती दिने व्यवस्था रहेको छ ।
जनस्वास्थ्य प्रबर्द्धन शाखाका अधिकृत दीपक सुवेदीका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा अस्पताल, क्लिनिक र प्रयोगशाला गरी ४९ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये अस्पताल ४ वटा र बाँकी ४५ वटा क्लिनिक र प्रयोगशाला रहेका छन् । त्यस्तै हाल महानगरपालिकामा ३ वटा अस्पताल र ४३ वटा क्लिनिक तथा प्रयोगशालाले अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् ।
स्थानीय स्तरमा १५ वेडसम्मको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई अनुमती दिइएको छ भने प्रदेश सरकारले दुई सय वेडसम्मको अस्पताल सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । दुई सय वेड भन्दा माथिको अस्पताल सञ्चालन गर्न संघीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छ ।
