भरतपुर, ११ माघ ।
द्वन्द्वपीडित महिलाको सवाल र भावना सम्बोधन गर्नेगरी आएको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । दिगो शान्ति,न्यायपूर्ण र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न चितवनमा कार्यक्रम शुरु गरिएको हो ।
कार्ययोजनामा केन्द्रदेखि जिल्ला र स्थानीय तहसम्म संरचनागत तथा संस्थागत व्यवस्था भएबमोजिम जिल्लाले जिल्ला निर्देशक समिति गठन गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्लाका सातै पालिकाका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठक आयोजना गरी चितवन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय जिल्ला निर्देशक समिति गठन गरिएको हो । बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, द्वन्द्वप्रभावित महिला जिल्ला सञ्जाल चितवन, गैरसरकारी संस्था समन्वय समिति चितवन, आदर्श नारी विकास केन्द्रका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । उक्त बैठकमा जिसस प्रमुख अधिकारीले कार्ययोजनामा व्यवस्था भएबमोजिम जिल्लाका सातै पालिकाले स्थानीय समिति र उपसमिति गठन गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
यसैबीच, भरतपुर महानगरपालिकाले पनि कार्ययोजनामा व्यवस्था भएबमोजिम महानगर प्रमुख रेनु दाहाल संयोजक, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी सहसंयोजक रहनेगरी १३ सदस्यीय स्थानीय समिति तथा कार्यपालिका सदस्य सुकमाया परियारको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टीगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति गठन गरेको छ । महानगरले गत पुस २० गतेको कार्यपालिकाको बैठकबाट स्थानीय समिति र उपसमितिको प्रस्ताव पारित गरि निर्णय गरेको महानगरका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शान्ताकुमारी पौडेलले जानकारी दिइन् ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि रत्ननगर नगरपालिकाले पनि प्रकृया शुरु गरिसकेको र समिति गठनको तयारीमा रहेको महिला विकास अधिकृत दिपा घिमिरेले जानकारी दिइन् । नेपालको शान्ति निर्माण प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्याउन र महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्वर १३२५ र १८२० सम्बन्धी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
खासगरी नेपालमा भएको दश वर्षे ससस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको संक्रमणकालमा देशका विभिन्न स्थानमा भएका आन्दोलनका घटनाहरुमा महिला तथा बालिकाहरु प्रभावित भएका थिए । उक्त समयमा परिस्थितिजन्य कारणबाट विशेषत द्वन्द्वसँग जोडिएका यौनजन्य हिंसाको जोखिममा परेकाहरुलाई उनीहरुले अनुभूति पाउनेगरी राज्यले विशेष किसिमबाट आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने ठानी नेपाल सरकारले पहिलो चरणको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्पन्न गरिसकेको छ । उक्त कार्ययोजनामा द्वन्द्वबाट प्रभावित तथा पीडित महिला र बालिकाको विशेष र समष्टीगत आवश्यकताका विषयहरु अझै पहिचान गरि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन राहत र पुनःस्थापना कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना गृह मन्त्रालयको अगुवाइमा २०७९ असोज ७ गते नेपाल सरकारबाट पारित भइसकेको छ ।
प्रस्ताव नम्बर १३२५ द्वन्द्वको समयमा र द्वन्द्वपछि पनि महिला र बालिकाहरुको आवश्यकतालाई महत्व दिने एउटै मात्र विशिष्ट प्रस्तावको रुपमा रहेको छ । यसले द्वन्द्वको समय र त्यसपछिको अवस्थामा महिलाको अधिकारको सम्मान गर्न र शान्ति निर्माण प्रक्रियामा महिला सहभागिताको सम्मान गर्न माग गरेको छ । यो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले हालसम्म गरेका निर्णयहरुको इतिहासमा महिलाका लागि तयार भएको पहिलो औपचारिक र कानूनी सामग्री हो ।
यसैगरी प्रस्ताव नम्बर १८२० ले द्वन्द्वको समयमा महिला र बालबालिकालाई हुने यौन हिंसाविरुद्धको व्यवस्था गरेको छ ।
यसैसँग सम्बन्धीत दोस्रो कार्ययोजनामा स्पष्ट भनिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार निहित रहेको छ । कार्ययोजनामा विशेषगरि ससस्त्र द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका , अभिभावक विहिन भएका, यौनशोषणमा परेका, यातना वा अपहरणमा परेका र संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितको प्रमाण स्वरुप परिचयपत्र उपलब्ध गराएका महिला तथा बालिकाहरु पर्दछन् ।
चितवन जिल्लामा दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई सघाउने र द्वन्द्वपीडितको सवालमा समन्वय गर्ने कार्य आर्दश नारी विकास केन्द्रले गर्दै आएको छ ।
