स्थानीय तहको पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको मतपरिणाम एकपछि अर्को गरी आइरहेका छन् । सुरुमा निकै सुस्तगतिमा गनिएको मत पछिल्लो समयमा केही तीव्र बनेको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहको नतिजा प्राप्त हुने क्रम पनि केही बढेको महसुस गरिएको छ । मतगणना जति तीव्र भयो, जित्नेहरुको विजयजुलुस पनि उत्ति नै बाक्लो देख्न पाइएको छ । तर, मतगणनालगत्तै पदाधिकारी चयन भएपनि उनीहरुले नयाँ संरचनाको मूल मर्मअनुसार काम गर्न पाउने कि नपाउने ? गर्न सक्ने कि नसक्ने ? भन्नेजस्ता विषयमा अझै दुविधा नै छन् ।

स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुले कोसँग कसरी सपथ खालान् भन्ने विषयमै सबै स्पष्ट छैनन् । स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीले निर्वाचित भएको तीन दिनभित्र सपथ खाने व्यवस्था छ । निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिएको मितिलाई निर्वाचित भएको मिति मानिनेछ । ती पदाधिकारीलाई सपथ खुवाउन कानूनको अभाव भएपछि निर्वाचन आयोगले आदेशमार्फत सपथ खुवाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पदाधिकारीलाई स्थानीय तहमै सपथ खुवाउने व्यवस्था गरेको छ । अब हरेक स्थानीय तहका पदाधिकारीले निर्वाचन अधिकृतसँगै सपथ खाने छन् । वडा सदस्यहरुलाई भने सम्वन्धित वडाध्यक्षले सपथ खुवाउने व्यवस्था गरेको छ । सपथको व्यवस्था स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अनुसूचीमा गरिएको तर विधेयक भने संसद्बाट पारित नभइसकेकाले स्थानीय प्रतिनिधिलाई सपथ खुवाउन विशेष व्यवस्था गरिएको हो । हाल संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नभएसम्म उनीहरुले काम गर्न नपाउने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको मस्यौदा विधेयक संसद्बाट पारित नभइसकेकाले अहिलेसम्मका कानूनले दिएको अधिकारअनुसार काम गर्न भने सकिने देखिन्छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन संसद्ले जेठ ३१ गतेको निर्वाचनअघि या निर्वाचनको केही समयपछि पारित गरेपछि मात्रै पूरै मर्मअनुसार काम गर्न सकिनेछ । त्यस्तो नहुँदा भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले दिएको अधिकारभित्रै काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसो नभए विधेयक पारित नभएसम्म स्थानीय प्रतिनिधिले काम गर्न सक्ने अवस्था रहन्न ।

संसद्मा हाल दर्ता भएको विधेयकले संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानूनको रुप लिन्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई आधार मानेर विधेयक तयार भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई सरकारको प्रमुख अंगको रुपमा राखिएको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरीको गठन, सहकारी संस्थाको सञ्चालन तथा एफएम सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, पर्यटन करलगायत बाह्रवटा विषयमा स्थानीय कर उठाउन पाउनेछ । ६४ खालका अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहले त्यसपछि बल्ल राम्रोसँग काम गर्न सक्छ । अनि जनताले बल्ल आफ्नो दैलोमा सरकार आएको महसुस गर्न सक्नेछन् ।