मकवानपुर, २५ पुस ।
बागमती प्रदेश सरकारकाे १ वर्ष पूरा भएकाे छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार गठन भएको १ वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेश सरकारले गरेका कामको बारेमा जानकारी गराइएकाे छ ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेको दावी गरेका छन् ।
जनरल वेडलाई निःशुल्क गर्नु, स्वास्थ्य कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुलाई स्वास्थ्यमा क्रान्ति गरेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको दावी गरे । आफू मुख्यमन्त्री भएपश्चात चालु आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत खर्च घटाउन सफल भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारको १४ वटा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ वटा बनाइएको उल्लेख समेत गरे ।
प्रदेश सरकारले गरेका कामको विवरण उल्लेख गरी पुस्तक नै प्रकाशन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गत एक वर्षमा वित्त तर्फ आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहलाई कूल ४ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण निकासा गरेको छ । २०८० साउनदेखि २०८० मसिरसम्म बाँडफाँटबाट प्राप्त हने राजस्वतर्फ ६ अर्थ ६० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानतर्फ ७ अर्ब ५६ करोड, प्रदेशको आफ्नो स्रोतबाट १ अर्ब ३७ करोड तथा बेरुजु र नगद मौज्दात गरी ६५ करोड ३३ लाख राजस्व संकलन भएको मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले बताए ।
पूर्वाधार तर्फ बागमती प्रदेश सरकारले गत एक वर्षको अवधिमा २७२ किलोमिटरको पक्की तथा १५९ किलोमिटर ग्रावेलस्तरको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गरेको दाबी गरेको छ । यसैगरी २६ वटा सडक पुल तथा ६ वटा झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न भएको बताइएको छ ।
यसैगरी पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक महत्व रहेको दक्षिण एसियाको पहिलो सुरूङ मार्गको रूपमा परिचित मकवानपुरको चुरियामाई सुरुङमार्ग मर्मत कार्य सम्पन्न भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसैगरी २ वटा सरकारी, १७६ वटा सामुदायिक तथा अन्य भवन निर्माण, ६ वटा पार्क निर्माण सम्पन्न भएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २५५ वटा व्यक्तिगत आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
१ वर्षमा जारी नीति, ऐन नियमावली
यस अवधिमा प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति, २०८०, प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी नीति, २०८०, मानव बेचबिखन ओसारपसार विरूद्धका संरक्षण नीति, २०८०, प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९, प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ (संशोधन), सालबसाली विनियोजन तथा आर्थिक ऐनहरू, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ (संशोधन), प्रदेश मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजनको परिमार्जनसहित प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०८०, प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली, २०७९, प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् नियमावली, २०८० जारी भएका छन् ।
यसैगरी अन्य नीतिगत सुधारका कार्य पनि भएको मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले जानकारी गराए । जसमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा विषयगत विज्ञलगायत सरोकारवालासँग परामर्श गरी बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र तर्जुमा भएको, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा बागमती प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापना अध्ययन प्रतिवेदन र कृषि क्षेत्रको नीतिगत, कानूनी र अवस्थासहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएको, बागमती प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी प्रदेशगत सार्वजनिक खर्चको खोजीनीति सर्वेक्षण, २०७९ तयार भएको छ ।
बागमती प्रदेशको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० तयार पारिएको छ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यको रूपान्तरणका लागि ४४ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । कृषि विकासको सोचसहितको अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका नीतिगत विषयहरू कार्यान्वयनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्ययोजना तयार गरिएको जमकट्टेलले बताए ।
यस अवधिमा केही निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डहरू पनि स्वीस्कृत भएका छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ (संशोधन) गरिएको छ । प्रदेशस्तरीय संयुक्त बजार व्यवस्थापन अनुगमन निर्देशिका, २०८० (संशोधन), सडक मर्मत सम्भार निर्देशिका, २०८०, मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०, प्रदेश गोदामघर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९, सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९, खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० जारी गरिएको छ ।
यसैगरी चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम चितवन र धादिङ जिल्लालाई लक्ष्यित गरी कार्यविधि, २०८० बनाइएको छ । ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि निःशूल्क हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०, बागमती प्रदेश आयोजनाको बहुबर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०८०, हेभी इक्युपमेन्ट (निर्माण उपकरण) चालक अनुमतिपत्र जारी गर्नकालागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता परीक्षासम्बन्धी मापदण्ड, २०७९, प्रदेश विपद् कोष परिचालन कार्यविधि, २०८० ल्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि, २०८०, द्वन्द्वपीडितका लागि सवलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०, यूवा सचेतना कार्यक्रम कार्यविधि, २०८० मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, एक वडा एक कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० दुर्गम क्षेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन तथा विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गरेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले दाबी गरे । आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा विवाद नहुनु पनि उपलब्धीको विषय भएको उनले बताए ।
