नेपालीमा एउटा उखान प्रचलित छ, होचाकी श्रीमती सबैकी भाउजू । यसको अर्थ हो, कमजोर व्यक्तिलाई सबैले हेप्छन् । यो उखानलाई एकपटक पुनः नेपालले चरितार्थ गरेको छ । भारतको हेपाइ सहने बानी नेपाललाई परेको छ भन्ने पुनः पुष्टि भएको छ । यसलाई पुष्टि गरेको हो, भारतीय तरकारीको विषादी जाँच्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले फेरि रोक्ने कामले ।
भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी जाँच्ने प्रयासबाट सरकार पछि हटेको समाचार आएको छ । देशको मूलधारको एक दैनिक पत्रिकामा बुधबार प्राथमिकताका साथ प्रकाशित समाचारमा उल्लेख भए अनुसार तरकारीको मापदण्डसहितको प्रस्ताव करिब ५ महिनाअघि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो, तर ‘भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने’ भन्दै फाइल कृषि मन्त्रालयमा फर्काइएको छ । आयात गरिएको तरकारीको गुणस्तर जाँचसम्बन्धि फाइल फिर्ता आएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पुष्टि गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयले खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बालआहार तथा तरकारीको मापदण्ड तोक्ने र त्यसैअनुसार भन्सार बिन्दुमा जाँच गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । खाद्यान्न, दलहन तथा त्यसबाट बनेका पदार्थको गुणस्तरसम्बन्धि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भयो, तर तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धि मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित भएन । तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धि फाइल कृषि मन्त्रालयहुँदै मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको थियो । अन्य खाद्यान्नको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत भयो, तर तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धि प्रस्ताव फिर्ता आयो ।
भारतबाट आउने तरकारी जाँच गर्दा जीवनासक विषादीको अवशेष भेटिने र तरकारीको आयात रोकिने भएकैले सरकार तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धि मापदण्ड लागू गर्नबाट पछि सरेको भन्ने प्रष्टै छ । होइन भने सरकारलाई यो मापदण्ड लागू गर्नबाट केले रोक्यो, केले छेक्यो ?
तरकारी, फलफूल तथा अन्य बालीमा करिब ३० समूहका विषादी प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । विषादीको कति मात्रा प्रयोग गरिएको छ भन्ने जाँच नै नगरी भारतबाट आयात गरेर सिधै बजारमा पठाइन्छ । भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने भन्दै सरकारले जनस्वास्थ्य बिगार्ने नीति लिन मिल्छ ? जनस्वास्थ्य ठूलो कि दुईदेशीय सम्बन्ध ? कुनै पनि देशबीचको सम्बन्धभन्दा जनस्वास्थ्य नै ठूलो हो ।
लोककल्याणकारी राज्यमा जनस्वास्थ्यभन्दा ठूलो अरु कुरा हुनै सक्दैन । जनस्वास्थ्य नै नरहे अन्य सम्बन्धको के अर्थ ? त्यसैले सरकारले तत्काल तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धि प्रस्ताव स्विकृत गरी मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । त्यसमाथि आफूलाई जनताद्वारा चुनिएको भन्ने सरकारले त झन् यस्तो जनघाती काम गर्नै मिल्दैन ।
