भरतपुर, ४ मंसिर ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएशनले आइतबार देशभरका अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रदर्शन गरिरहेका कानुन व्यवसायीको आन्दोलन दबाउन हतियारधारी प्रहरीले हातपात गर्दै अधिवक्ताहरूलाई घाइते बनाएको विरोधमा बहस पैरवी नगर्ने निर्णय बारले गरेको हो । यद्यपी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धामा भने बहस गर्ने भएको छ ।
यस्तै, मंसिर ६ गते सोमबार बारले देशभरका अदालतमा यसअघि गर्दै आएको धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । यही दिन बारले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा बोल्न माग गर्दै केन्द्रमा संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलका संसदीय दललाई ध्यानाकर्षण पत्र दिने भएको छ ।
मंसिर ७ गते मंगलबार भने हदम्याद गुज्रिने अवस्थाको अन्तिम म्यादका बाहेक कुनै पनि अदालत, न्यायाधीकरणहरुमा फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, रिट, लिखित जवाफ र बहस नोट दर्ता नगर्ने बारले जनाएको छ ।
यस्तै, मंसिर ८ गते बुधवार भने देशभरका १८ वटा उच्च अदालत र उच्च अदालतका इजलासमा बहस पैरवी नगर्ने बारले निर्णय गरेको छ । त्यस दिन क्षेत्राधिकार भित्रका कानुन व्यवसायीहरूको सहभागितामा विरोध सभा आयोजना गर्ने बारले जनाएको छ ।
मंसिर ९ र १० गते काठमाडौं उपत्यकाका सबै बार एकाइका सदस्यहरूसहित सर्वोच्च अदालत केन्द्रित विरोध प्रदर्शन गर्ने बारले जनाएको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई लक्षित गर्दै बारले मंसिर २४,२५ र २६ गते पोखरामा हुने भनिएको राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगित गरेको छ ।
बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआएसम्म आफ्नो आन्दोलन नरोकिने जनाएको छ । आफूहरूको आन्दोलनमा न्यायाधीशको पनि सहमति रहेको दाबी बारको छ । बारले जबरालाई वैधानिकता दिने कुनै पनि कार्य नगर्न न्यायाधीशलाई चेतावनी समेत दिइसकेको छ । साथै, राजनीतिक दलहरूलाई न्यायालयमा देखिएको विवादमा धारणा बनाउन समेत बारले आग्रह गर्दै आएको छ ।