भरतपुर, २४ असोज ।
कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएका निषेधाज्ञाका कारण विद्यार्थीहरूले बीचैमा पढाइ छाड्नुपर्न खतरा बढेर गएको छ । निषेधाज्ञाका कारण अभिभावकहरूको आयआर्जनमा कमी आउँदा तिनका सन्तानले पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने जोखिम बढेको हो । यो समस्या माध्यमिक तहमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूमा देखिन सक्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् ।
गरीबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरूलाई निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीको प्रभाव बढी परेकाले त्यसको असर तिनका बालबालिकाको शिक्षामा पर्ने अनुमान गरिएको हो । नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशहरूमा बालबालिकाले बीचैमा पढाइ छाड्ने दर अन्य मुलुकको तुलनामा बढी रहँदै आएको छ । झन् विश्वव्यापी महामारी चलिरहेको अवस्थामा प्राथमिक तथा माध्यमिक तहमा पढिरहेका बालबालिका शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनसक्न आँकलन गर्न थालिएका हुन् ।
स्वयंसेवी अभियान नेपाल नामक संस्थाले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले बालबालिकाले विभिन्न तीन कारणले बीचैमा पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ संकेत गरेको हो । अभिभावकले रोजगार गुमाएको अवस्थामा उनीहरूले सन्तानको विद्यालय शूल्क तथा अन्य खर्च तिर्न नसक्ने हुँदा फलतः बालबालिकाले विद्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै परिवारको खर्च धान्न बालबालिका पनि श्रममा लाग्दा उनीहरू विद्यालयबाट टाढिनुपर्ने अवस्थाको सृजना हुनसक्नेप्रति स्वयंसेवी नेपाल अभियानले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बालबालिकाको पढाइ छुटाउने तेस्रो कारण भने कतिपय ठाउँमा बालविवाह पनि हुन सक्ने प्रक्ष्येपण उसले गरेको छ ।
विभिन्न अध्ययनले सन् २०१५ सम्म नेपालभर माध्यमिक तहको पढाइ बीचैमा छाड्ने बालबालिकाको दर करिब ५.३ प्रतिशत रहेको देखाएका थिए । तर २०७२ सालको भूकम्पपछि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सो दर बढेर ६ प्रतिशत पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले पत्ता लगाएको थियो । वर्ल्ड बैंकको सन् २००० को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने देशभर त्यस बेला प्राथमिक विद्यालय जाने उमेरका ७२ प्रतिशत बालबालिका मात्रै विद्यालय भर्ना भएका थिए । हालसम्म आइपुग्दा उक्त दर ९६ प्रतिशत पुगेकोमा महामारीले सो प्रगति सुस्त बनाउने जोखिम पनि बढेको छ ।
वर्ल्ड बैंकको सन् २०१९ को तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा प्राथमिक तह पूरा गरेका कूल विद्यार्थी संख्याको करिब ५८ प्रतिशतले मात्रै माध्यमिक तहको अध्ययनलाई निरन्तरता दिने गरेका छन् । तीमध्ये करिब २० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै एसएलसी तह उत्तीर्ण गर्ने गरेको तथ्य पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वभरका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको उपस्थिति दर सन् १९८० भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुग्नसक्ने चेतावनी समेत दिएको छ । यी आँकडालाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा पनि महामारीका कारण विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
“माथिल्लो वर्गको तुलनामा निम्नवर्गीय महामारीको बढी चपेटामा परेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । बन्दाबन्दीले अभिभावकको काम खोसिएपछि परिवारको खर्च धान्न बालबालिका आफैँ श्रममा लाग्ने देखिएको छ”, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय शिक्षा शास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. तारादत्त भट्ट बताउँछन्, “कतिपय ठाउँमा बाल विवाह अझै पनि अभ्यासमा रहेकाले त्यस्ता ठाउँमा बालबालिकाको पढाइ छुटाइने सम्भावना पनि उच्च रहन्छ ।” पढ्नेलेख्ने उमेरका बालबालिकालाई पढाइबाट वञ्चित गराउन नहुने भन्दै सरकारकारले त्यस्ता विद्यार्थीका लागि आवश्यक अभियान ल्याउनुपर्ने प्रा.डा. भट्टको तर्क थियो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ चितवनका प्रमुख भूमिलाल सुवेदी पनि प्राथमिक तहमा भर्ना भएका बालबालिकाले विद्यालय छाड्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । “विशेष गरी प्राथमिक तहमा पढिरहेका बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने सम्भावना देखिएको छ । तर पढाइ नै छुटाउने तरिकाले होइन । अभिभावकले बालबालिकालाई एउटा विद्यालयबाट निकालेर अर्काे विद्यालयमा भर्ना गर्ने हुन् कि भन्ने देखिएको छ”, सुवेदीले बताए । खास गरी संस्थागत विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा सार्ने क्रम बढ्न सक्ने उनको भनाइ थियो । महामारी र त्यसको रोकथामका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञाको असरस्वरूप कतिपय अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई सस्तो विद्यालयमा सार्न सक्ने उनले बताए ।
महामारी अघि विद्यालय गइरहेका बालबालिकाले पढाइ छाडेको/नछाडेको बारेमा आफूहरू तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रममा रहेको भरतपुर महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख महेन्द्र प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । “महामारी र बन्दाबन्दीका कारण बालबालिकारू विद्यालयबाट ड्रप आउट भएका भए तिनको तथ्याङ्क तयार पार्न महानगरका सबै वडा कार्यालयहरूलाई भनेका छौं । विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने सम्भावना रहेको भएपनि हालसम्म त्यसबारेमा औपचारिक जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन”, पौडेलले बताए । विद्यालयहरूले घरदैलो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाउँदै बालबालिकाले बीचैमा विद्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।