मिति २०७८ जेठ १४ गतेको लोकतन्त्र संवादको शुक्रबारको साप्ताहिक श्रृंखलामा सहभागी हुने अवसर जुट्यो । जुम कार्यक्रमका लागि आवश्यक प्रविधि मैत्री नभएको हाम्रो समाजमा यसले कति जनसंख्या समेटिएको छ, परिकल्पनाकारहरूले लेखाजोखा गर्नुपर्छ।यसलाई अत्यधिक सहभागीताको वातावरण र पूर्वाधार समेतको सामुहिक चिन्तन र त्यसको यथोचित सम्बोधनको विषयहरूको महत्त्वबारे सम्बन्धित पक्ष पक्कै पनि गम्भीर छ।

युवाहरूको यो शुरुआतको प्रयास प्रशंसनीय त छँदैछ । तर, यसको सचेतनात्मक मूल्य र समस्यालाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने प्रयासको छुट्टै प्रजातान्त्रिक मान्यता छ।लोकतान्त्रिक शासनलाई व्यक्ति, गुट र शक्तिको हैकमवादी निर्णयको कार्यान्वयनले व्यवस्थालाई अलोकतान्त्रिक बनाउने विषयलाई आत्मसात गर्दै सुरुआत भएको कार्यक्रम उद्देश्यमूलक र उपयोगी हुन जरुरी छ ।

यसका लागि कार्यक्रमलाई लोकप्रिय र स्तरीय बनाउने प्रयासमा निरन्तर लाग्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई राजनीतिभित्रको कुनै गुट र गुट विशेषको प्रभुत्वभन्दा स्वतन्त्र बौद्धिक चिन्तनका साझा, निष्पक्ष,स्वतन्त्र साथै निर्भीक व्यक्तिहरूको संस्थागत व्यवस्था गर्दा सम्भवतः यो दिगो हुनसक्छ। सुधार, चेतना, विकास, ज्ञानको सीमा हुदैन । यी विषयहरूले समाजको गतिसँगै सुधारको सधैँ अपेक्षा राख्दछन्।

त्यसैले समाजको विकासको चरणसंगै यस्ता कार्यक्रम र प्रशिक्षण समाजमा सकारात्मक चिन्तन र दृष्टिकोण विकास गर्न अपरिहार्य विषय हुन् । यसलाई प्रवचनमुखीभन्दा नितान्त छलफलमुखी, प्रशिक्षणमुखी र विचार प्रधान श्रृंखलाको रुपमा लैजानु उपयुुक्त होला। यसमा राजनीति, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य जस्ता जनताका जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित र जनताका जीवनलाई प्रभाव पार्ने सबै विषयवस्तुहरूलाई छलफलमा समेट्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

जनताको जीवनमा लोकतन्त्रलाई कसरी अनुवाद गर्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यसका लागि देशका विषयगत विज्ञ समूहको रोष्टर बनाउने, विषयहरूको महत्त्वका आधारमा छनौट गर्ने र ज्ञान र विचारलाई बाँड्ने कामका दृष्टिकोणले यसलाई व्यवस्थित र नियमित बनाउने वृहत् योजनासमेत यो कार्यक्रमको अपेक्षित गन्तव्यका बारे यसका परिकल्पनाकारहरू पक्कै पनि जानकार हुनुहुन्छ । त्यसको जानकारी र महत्वलाई आत्मसात नगरी यस्तो कार्यक्रमको खाका नै बन्दैन ।

आपसमा जय नेपालको बाक्लो आदानप्रदानबीचको खलबललाई चिर्दै नृपबहादुर सुनारले त्यसबखत १५१ जना सहभागीहरू उपस्थित भएको जानकारीसँगै कार्यक्रम औपचारिक बन्यो । चितवनका ऋषिश्वर थपलियाले सहभागी सबैको आकर्षक शैलीमा नामनामेसी भन्नुभयो । यो कार्यक्रमको राम्रो पक्ष लाग्यो । सहभागी सबैको नाम उच्चारण गरेर एकमुष्ट स्वागत भएको भए सुनमाथि सुगन्ध हुन्थ्यो ? समग्रमा स्वागत कार्यक्रम आकर्षक थियो ।

त्यसपछि कार्यक्रम संयोजनकर्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले लोकतन्त्र संवाद श्रृंखलाको सुरुआत मुख्यवक्ताद्वय, लब्धप्रतिष्ठितहरू, कार्यक्रमका सहयोगीहरू, संस्थागत योगदान गर्नेहरू र सबै सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै प्रारम्भ भयो । तर, यो आजको कतिऔँ श्रृंखला हो, त्यसको जानकारी हुनुपर्दथ्यो, त्यो भएन । संक्षिप्त भूमिका पछि ‘राष्ट्रपतिको कदमपछिको राजनैतिक र संवैधानिक निकास’ विषयक अन्तर संवादको मुख्य विषयमा प्रारम्भ गर्न संवैधानिक कानूनका ज्ञाता वरिस्ठ अधिवक्ता डा. विपीन अधिकारीलाई समय दिनुभयो ।

डा.अधिकारीले आयोजकलाई धन्यवाद, सहभागी सबैलाई नमस्ते र जय नेपालबाट अभिवादन गर्दै वर्तमान राजनीतिको विरोध व्यक्तिका प्रति लक्षित नभएर प्रवृत्तिका प्रति लक्षित भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट संविधानले व्यवस्था नै नगरेको संसद् विघटनको विशेषाधिकार बारम्बार प्रयोग गर्दा यो प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना हुनु देश र नागरिककै दुर्भाग्य हो भन्नुभयो । संविधान हामीले बेलायती संसदीय मोडलमा बनायौँ । तर, संसद् सधैँ भंग गर्ने रोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भने संविधानले साँघुरो बनायो । त्यो साँघुरो विशेषाधिकारलाई फुकेर प्रयोग गर्दा नै समस्या आएको हो । यो संविधानको कमजोरीभन्दा पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिको प्रवृत्तिगत कमजोरीको प्रतिफल हो भन्नुभयो ।

हाम्रो संविधानले संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिनसक्ने अवस्था सबै समाप्त नहुँदासम्म संसद् हठात विघटन गर्ने हाम्रो परम्परागत स्वभावलाई भने कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विधि र प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी चरितबीचको कटाक्ष हो वर्तमान राजनैतिक संकट । लोकतान्त्रिक संविधानको र प्रणालीको के मान्यता हुन्छ भने जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री इमानदार, नैतिकवान, चारित्रवान, सत्य र संविधान, कानून विधिविधान परम्पराप्रति निष्ठावान, सदाचारी, व्यक्तिगत स्वार्थ, पद प्राप्ति र थमौतिका लागि असंवैधानिक काम गर्दैन भन्ने मान्यता राख्छ । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीमा यो मान्यताविपरीतको चरित्र नै समस्या हो ।

तसर्थ कारणहरूलाई दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकताप्रति उहाँ प्रवेश नगरे पनि वास्तविक समस्या नैतिकता र इमानदारिताको भएकोले यो नेपाली समाजमा नै अनिकाल पर्दै गएको नैतिकता र इमानदारिताको पुनस्र्थापनाको माध्यमबाट नै दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने अधिकारीको आशय थियो ।

राष्ट्रपतिसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदैन । त्यसैले उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न संविधानले व्यवस्था गरेको छ । तर, संसद्मा बहुमत गुमाएको प्रधानमन्त्रीको सीमित अधिकारहरू राष्ट्रपतिमा स्वतः हस्तान्तरण हुने विषयको जानकार राष्ट्रपति नहँुदा र दल र अझ गुट विशेष प्रतिको झुकावले उत्पन्न विकार र विकृतिको सिकार संविधान बारम्बार भएको छ । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मान्य नहुने र संसद्मा विश्वासको मत मसंग छैन भनेर आत्म समर्पण गर्ने प्रधानमन्त्री पुनः प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको लागि अमान्य हुन्छन् भन्ने राज्य सिद्धान्तको कखरा नजानेको वा बेवास्ता गरेको परिणामले हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था अहिले सर्वोच्च अदालतमा धरौटीमा रहनुपरेको विषयलाई घुमाउरो पारामा डाक्टर अधिकारीले संवादका क्रममा व्यक्त गर्नुभयो ।

माननीय शेर बहादुर देउवाको दाबीलाई प्रमाणित गर्ने थलो सदन हो, समस्यालाई सदनसम्म जान रोक्ने खड्ग प्रसाद ओलीको प्रपञ्चमा राष्ट्रपतिको सहयोग गर्ने चरित्र प्रवृत्ति र मानसिकता नै बढी दोषी छ।राष्ट्रपतिको पद आफ्नै योग्यता र बलबुताबाट प्राप्त नगरी गुट विशेषका सहयोगमा बनेकी राष्ट्रपतिको कार्यशैली र हैसियतको नग्न प्रदर्शनले अदालतको अवहेलनामा सम्म प्रवेश गर्ने दरो सम्भावनालाई पनि अधिकारीले संकेत गर्नुभयो । मुख्य समस्या भनेको बनिबनाउ खेलको नियम अनुसार खेल्ने कि अध्यादेश मार्फत आफैले आफैँलाई उत्तम घोषणा गर्ने नियम बनाउने भन्ने प्रतिस्पर्धामा नै हाम्रो राजनीतिले लोकतान्त्रिक बाटो नै समात्न नसकेको विषयलाई संवादका क्रममा प्रष्ट पार्दै आफ्ना भनाइलाई टुंग्याउनुभयो ।

अर्का वक्ता राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले संवैधानिक नैतिकताको प्रसंगबाट आफ्ना विचार राख्न सुरु गर्नुभयो । संविधान नेताले जनतालाई दिएका हुन कि जनताले नेतालाई यसबारे नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । नेपाली जनताको दशकौंदेखिको लडाइँ निमुखालाई आय र न्यायको सुनिश्चितताका लागि कि व्यक्ति विशेषलाई पदको दुरुपयोग गर्न भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । बहुमत भनेको संवैधानिक मर्यादा र मूल्य भत्काउने हतियार बन्यो । संवैधानिक परिषदको निर्माण निष्पक्षताका आधारमा नियुक्ति गर्न भएको हो तर त्यो पक्षपात र विरोधीहरूलाई तर्साउने र आफूलाई अनुकूल हुने हतियार बनाउँदा नै विकृतिहरू जन्मे।संवैधानिक अङ्गको प्रमुख नै पार्टी र गुटको रक्षा कवच भएको उदाहरण प्रमुख निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष जस्तो तटस्थ र निष्पक्ष बस्नुपर्ने पदको नामै लिएर संस्थाहरूको प्रतिष्ठा कसरी स्खलित गरियो भन्ने विषय अझ जटिल लाग्यो । वर्तमान परिस्थिति सिर्जनामा प्रतिपक्ष पनि कम दोषी छैन भन्दै शर्माले प्रतिपक्ष नै भागवण्डामा फस्नु विकृतिको खतरनाक कारण भएको औंल्याए । लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन नेताहरूको बढी हात त छदैछ त्यो कमजोरीमा हामीसबै हिस्सेदार भएकोले अब सुध्रन हामीसबै तैयार हुनपर्ने निष्कर्षका साथ संवाद अन्त्य गर्नुभयो ।

सहभागीहरू प्रदीपराज आचार्य, उमेशजंग रायमाझी, प्रकाश अधिकारी, तारानाथ दाहाल, मञ्जित अधिकारी, गोविन्दराज जोशी(कैलाली), विष्णु पाण्डे, गोमा आचार्य जोशीलगायत धेरै सहभागीहरूले राखेको जिज्ञासाको उत्तरपछि दुई घण्टा लामो लोकतन्त्र संवादको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा संचालक नारायणप्रसाद भट्टराईबाट भयो ।

अन्त्यमा लोकतन्त्र संवादको सार्थकता जनताको जीवनलाई व्यबहारमा अनुवाद गर्ने क्षमता र योग्यताले मापन हुन्छ।लोकतन्त्रलाई राजनीतिसंँग मात्र सम्बन्धित नगरेर यसका असीमित क्षेत्रहरू जात, धर्म, वर्ण, सम्प्रदाय, क्षेत्र, भाषा, सामाजिक–आर्थिक, राजनीतिका सामान्य समस्यादेखि कृषिको आधुनिकीकरणदेखि विज्ञानका चमत्कारसम्मका विषयहरूलाई जनतासँग जोडनुपर्छ । हाम्रो समाज पदलाई कमाण्ड गर्ने योग्यतामा हैन डिमाण्ड गर्ने योग्यतामा भरपर्छ । यो चरित्र र प्रवृत्तिप्रति यथेष्ट प्रहारको क्षमता र योग्यता आर्जन गर्दै युवाहरूलाई लगनशील र आत्मनिर्भर बनाउन पृथक शैलीमा समाजमा आफ्नो उपयोगिता स्थापित गर्न लोकतन्त्र संवादका अभियन्ताहरू र सहभागीहरूलाई सफलता मिलोस् । हाम्रो शुभकामना !

२०७८/२/१५ नारायणगढ, चितवन