विनोदबाबु रिजाल
भरतपुर, २६ साउन ।
दुईवटा वडाका विजयी अध्यक्षलाई अदालतले तत्काल सपथ लिन नदिएपछि भरतपुर महनगरको नगर सभादेखि जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) गठन नै प्रभावित भएको छ ।
यहाँको वडा नम्बर ४ र ७ दुवैबाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन् । तर, उनीहरुको झिनो मतान्तरको जितमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिद्वन्द्वीले असहमति जाहेर गर्दै गणनामा त्रुटि भएको आरोपसहित मुद्दा हालेपछि उनीहरुले सपथ लिन नपाएका हुन् । ४ मा हरिप्रसाद आचार्य ७ मतान्तर र ७ मा राजेन्द्रमणि काफ्ले १५ मतान्तरले विजयी भएका थिए । ती दुवै वडामा कांग्रेस उम्मेद्वार निकटतम प्रतिद्वन्द्वी थिए । ४ का उपेन्द्रराज सापकोटा र ७ का श्यामप्रसाद लामिछानेले विशेष अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका हुन् ।
सो अदालतको हेटौंडा इजलासले तत्काल दुवैलाई सपथ नगराउनू भन्ने अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । यसै आदेशका कारण यी दुई वडाध्यक्षबाहेककाले मात्रै सपथ लिएका छन् । पहिलो दिनको सपथ बहिस्कार गरेका एमालेका जनप्रतिनिधिमध्ये सोमबार ६८ जनाले सपथ लिएका छन् । त्यसमा १२ जना वडाध्यक्ष र अरु वडा सदस्यहरु छन् ।
यी दुई वडाको टुंगो अदालतले नलगाएसम्म नगर सभा र जिसस दुवै गठन अवरुद्ध हुने चितवनका सहायक निर्वाचन अधिकृत गम्भीर घिमिरेले जानकारी दिए । भरतपुरको नगर सभामा १४७ जना निर्वाचित भएका छन् भने यसमा नगर कार्यपालिका बनेपछि ३ जना निर्वाचित सदस्य थपिने छ । तर, अदालतबाट मुद्दा टुंगो नलागेसम्म यो प्रक्रिया पनि रोकिएको छ ।
नगर सभा कसरी बन्छ ?
नगर सभाका लागि भरतपुरमा २९ वडाबाट वडाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट २ महिलासहित ४ जना वडा सदस्य र मेयर र उपमेयर गरी १४७ जना निर्वाचित भएका छन् । यसमा ३ जना सदस्य थपिनै छ । उनीहरुलाई दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरिन्छ । उनीहरुबाट पहिले नगर कार्यपालिका बन्छ । नगर कार्यपालिकामा एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, प्रत्येक वडाध्यक्ष, नगर सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका ५ जना महिला सदस्य र दलित तथा अल्पसंख्यकबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका ३ जना सदस्य मिलेर नगर कार्यपालिका बन्छ ।
कसरी बन्द जिसस ?
जिल्ला समन्वय समिति नेपाल सरकारले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र नियमावली २०७३ अनुसार गठन गरिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार अब गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुसमेत जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखमा उम्मेद्वार हुन पाउनेछन् । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख चुनिनका लागि मतदान भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मात्रै गर्न पाउने नियममा व्यवस्था रहेको छ ।
जस्तो–चितवनमा ७ स्थानीय तह छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा ७ स्थानीय तहबाट निर्वाचित सबै सदस्यहरु उम्मेद्वार बन्न पाउँछन् । तर, मताधिकार भने ७ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी जम्मा १४ जनाले मात्रै पाउने छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुखसहित ९ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । समितिमा तीन सदस्य महिला अनिवार्य हुने नियममा व्यवस्था छ । अन्य पाँच सदस्यहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट निर्वाचित सदस्यहरुबाट उम्मेद्वार भएर आउनेछन् । र, उनीहरु पनि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख जस्तै गरी निर्वाचित हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
जिल्ला समन्वय समिति गठन भएपछि जिल्ला सभा गठन हुनेछ । जिल्ला सभाको प्रमुख र उपप्रमुखमा जिल्ला समन्वय समितिकै प्रमुख र उपप्रमुख हुनेछन् भने गाउँपालिका र नगरका प्रमुख उपप्रमुखहरु पदेन सदस्य हुनेछन् । जिल्ला समन्वय समिति कार्यकारी हुनेछ भने जिल्ला सभा कार्यकारी नहुने र वर्षको एकपटक यसको सभा हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।
प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका र गाउँ सभा गठन हुनेछ भने नगरमा नगर कार्यकापलिका र नगर सभाको गठन हुने नियममा व्यवस्था छ ।
गाउँसभालाई व्यवस्थापकीय अधिकारी हुन्छ । यो समितिले ऐन नियम बनाउने सबै अधिकार राखेको हुन्छ । जस्तै–१० वटा वडाहरु रहेको गाउँपालिकामा प्रमुख उपप्रमुखसहित ५२ सदस्यीय गाउँ सभा हुनेछ । गाउँ सभाले अपसंख्यक र महिलाबाट एक–एक सदस्य मनोनीत गर्नेछ, मनोनीत सदस्यसहित गाउँसभाको जम्मा संख्या १० वडा रहेको कुनै गाउँपालिकामा ५४ सदस्यीय हुन्छ । गाउँपालिकाको पहिलो सभाबाट वडामा निर्वाचित महिला सदस्यहरुमध्येबाट चारजना गाउँ कार्यपालिकामा निर्वाचित गरेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँ न्यायिक समित गठन हुनेछ । न्यायिक समितिका दुई सदस्यहरु पनि गाउँसभाबाटै मनोनीत गरेर पठाउनुपर्छ । गाउँ कार्यपालिकामा प्रमुख र उपप्रमखका साथै वडा अध्यक्षहरु सदस्य हुनेछन् । महिला सदस्यहरुबाट निर्वाचित चार जना त्यो समितिको सदस्य र दलित र अल्पसंख्यकबाट मनोनीत सदस्यमध्ये एक सदस्य गरी पाँच वडा रहेको कुनै गाउँपालिकामा १३ सदस्यीय गाउँ कार्यपालिका रहने नियमले व्वस्था गरेको छ ।
अल्पसंख्यक को हुन् ?
नेपालमा २०६८ को जनगणना अनुसार ०.५ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेको जातिलाई अल्पसंख्यक जातिमा परिभाषित गरेको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले २०७४ बैशाख ११ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नेपालका अल्पसंख्यक जातिहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालमा ९८ जाति अल्पसंख्यकमा सूचीकृत भएका छन् । जस्तै सिन्धुपाल्चोकमा शेर्पा, थामी, पहरी, दनुवार, माझी, ह्योल्मो, सुनुवार, भुजेल र घलेसहित १० जातिलाई अल्पसंख्यकमा परिभाषित गरिएको छ । यदि यी जाति नभएका क्षेत्रमा दलित जातिबाट सदस्य मनोनीत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
