भरतपुर, १० जेठ ।
पिताको पहिचान भएका नेपाली महिलाका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ जारी गरेसँगै जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली महिलाका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको हो ।
नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदमा विचाराधीन हुँदा ६७ लाख १४ हजार नागरिक नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको महिला कानुन र विकास मञ्चको अध्ययनमा दाबी गरिएको थियो । मञ्चले २०७२ मा अध्ययन गर्दा नेपालमा नागरिकता नभएकाको संख्या ४६ लाख थियो । २०७८ सालसम्म यो संख्या ६७ लाख १४ हजार पुग्ने त्यस अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।
सरकारले नागरिकतासम्बन्धी कानुन २०६३ को दफा ३ लाई संशोधन गर्दै नयाँ प्रबन्ध गरेको व्यवस्थामा भनिएको छ- ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछ ।’
अध्यादेशको दफा ४ मा भनिएको छ– ‘२०७२ साल असोज २ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पुगेपछि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछ ।’
अध्यादेशको दफा ५ मा बाबुको पहिचान नभएको कुरा आमा र सन्तानले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । निवेदन दिने बेलामा आमाको मृत्यु भएको अवस्थामा त्यसको प्रमाणसहित नागरिकताका लागि निवेदन दिने सन्तानले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्वघोषणा झुटो ठहर भएको खण्डमा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा २२ साउन २०७५ मा दर्ता गरिएको थियो । त्यस विधेयक २८ साउनमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । सदनमा सामान्य छलफल गरेर २९ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट भने विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा एमाले र माओवादी केन्द्रले विरोध जनाइरहेका थिए ।
हाल जनता समाजवादी पार्टीले नागरिकता ऐन संशोधन नभएसम्म ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नजाउने चेतावनी दिएपछि सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएको हो ।
कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संविधानले नै जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेकाले नागरिकको अधिकार रक्षाका निम्ति सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए ।
सत्तास्वार्थका लागि नागरिकता अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनसहितका दलले आपत्ति जनाएका छन् । नागरिकता पाउने अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित नगराउने पक्षमा आफूहरू रहे पनि सत्ता टिकाउनका लागि जारी गरिएको अध्यादेशको विरोध जनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
(शिलापत्रबाट ) नेपाल-नागरिकता-पहिलो-संशोधन-अध्यादेश-२०७८
